मलेसियाबाट कलिङ भीषा आएका कामदारको विवरण पेश गर्न म्यानपावरलाई विभागको उर्दी

काठमाडौं : वैदेशिक रोजगार विभागले मलेसियाका लागि म्यानपावर कम्पनीमार्फत कलिङ भीषा प्राप्त गरेका सबै कामदारको विवरण माग गरेको छ । सोमबार विभागले सूचना जारी गर्दै म्यानपावर एजेन्सीलाई १५ दिनभित्रै सबै कलिङ भीषा लागेका कामदारको विस्तृत विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।
व्यवसायीहरुले यस्तो कामदारको संख्या ९ हजार २३४ रहेको दावी गर्दै आएका छन् । तर, सरकारलाई भने व्यवसायीले त्यस्ता कामदारको ठाउँमा अरु पनि कामदार पठाउन संख्या बढाएको हुन सक्ने आशंकाले विवरण मागेको विभागले जानकारी दिएको छ । सरकारले कलिङ भीषा आइसकेका कामदारलाई मलेसिया जान व्यक्तिगततर्फको अन्तिम श्रम स्वीकृति दिन सुरु गरेको छ । तर, त्यसका लागि दूतावासमार्फत प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको तर्क छ ।

आइतबार मात्रै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसियाको एक टनेल कम्पनीका लागि ३० जना कामदारको श्रम स्वीकृति दिन सहमति दिएको थियो । बैदेशिक रोजगार विभागले मन्त्रालयको सहमति भन्दै श्रम स्वीकृति दिन काठमाण्डौं कार्यालय ताहाचललाई पत्राचार गरेको थियो । व्यक्तिगत रुपमा प्राप्त भएको भिसा मलेसियाको सन्दर्भमा अत्यन्तै आकर्षक तलव मानिएको छ । उक्त कम्पनीमा गएका ती कामदारले एक महिनाको ५ हजार रिगेट (करिव डेढ लाख रुपैयाँ) कमाउने गरेका छन् । मन्त्रालयको उक्त सहमति अनुसार भिक्की विकेलगायतका कामदारको श्रम स्वीकृत भएको छ । विकेनिकट स्रोतका अनुसार श्रम स्वीकृति दिने प्रकृयामा भिएलएन नेपाललगायत संस्थाहरु संलग्न रहेका छन् । उनीलगायतको राहदानी भिएलएन नेपालले जनवरी ११ तारेखमा लिई डाटा ईन्टीगरी मलेसिया दुतावासबाट भिसा स्ट्याम्पिड गरी १४ तारेखमा सम्वन्धित युवाहरुलाई दिएको थियो ।

विकेनिकट स्रोतका अनुसार मलेसियाको ओटिए टनेल कम्पनीमा गएका कामदारहरुको भिसा नेपालस्थित मलेसियाली दुतावासबाट सोझै प्राप्त भएको नभई भिएलएन नेपालबाट प्राप्त भएको हो । ओएसीमार्फत प्राप्त भएका पासपोर्टहरु भिएलएन नेपालले मलेसिया सरकारले तोकेको भिसा शुल्क सात हजार चार सय ८० रुपैयाँ (भ्याटसहित) लिएपछि उसले भिसा स्ट्म्पिङका लागि ती राहदानीहरु नेपालस्थित मलेसियाली दुतावासमा पठाएको हो ।

गत जेठ २ गतेदेखि मलेसिया जाने कामदारको श्रम स्वीकृति रोकिएको थियो । गत कात्तिक १२ गते श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री एम कुलासेगरनले श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसलगत्तै मलेसियाको रोजगारी खुल्ने अपेक्षा थियो तर उक्त समझदारी कार्यान्वयनमा आएको छैन । तर पछिल्लो पटक मन्त्रालयले श्रम स्वीकृति दिन ताहाचललाई सहमति दिनुले मन्त्रालय मलेसियाको रोजगारी सुचारु गर्न प्रयासरत रहेको कतिपयको विश्लेषण रहेको छ ।