न्यायाधीशहरूमाथिको कारबाही मुख्य न्यायाधीश चोख्खै ! प्रधान न्यायाधीशको प्रतिशोध त होइन ?

काठमाडौं । सनम शाक्य हत्याकाण्ड र ३८ क्विन्टल सुन तस्करीको मुद्दामा जोडिएका आरोपितहरूलाई छाड्ने उच्च अदालत बिराटनगरका पाँच न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद्ले २०७५ माघ ४ मा कारबाहीस्वरुप काठमाडौंमा तानेको छ । न्यायाधीशहरू नागेन्द्रलाभ कर्ण, थीरबहादुर कार्की, सारंगा सुवेदी, उमेशकुमार सिंह र उमेशराज पौडेललाई तत्काल काठमाडौं झिकाइएको हो ।

सुन तस्करीमा मुछिएका आरोपितहरूको हकमा जिल्ला अदालत मोरङले गरेका अधिकांश थुनछेक आदेश उल्ट्याएको आरोपमा उनीहरूलाई तानिएको बताइएको छ । सुनतस्करीका आरोपितको थुनछेक आदेश उल्ट्याउने २ न्यायाधीश साधुराम सापकोटा र जनक पाण्डेलाई भने तानिएको छैन ।

एउटै कसुरमा कसैलाई तान्ने त कसैलाई उन्मुक्ति दिने काम प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले गरेको आरोप छ । विगतमा उनले भनेअनुसार फैसला नगरेको, आफ्ना विरोधीलाई प्रतिशोध स्वरुप पाँच न्यायाधीश तानिएको चर्चा पनि न्यायिक क्षेत्रमा सुरु भएको छ । सुनतस्करीका आरोपितलाई छाड्नका लागि एकै लगाउको मुद्दामा अलगअलग पेशी तोक्ने मुख्य न्यायाधीश कुलरत्न भूर्तेललाई भने नतानिएकोमा आश्चर्य ब्यक्त गरिएको छ ।

सुन तस्करीका आरोपित बहालवाला र पूर्व प्रहरी अधिकारीदेखि दीपक मल्होत्राका पाटर्नर विमल पोद्दारसम्मको मुद्दामा २०७५ भदौ २६ देखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने सहमति निर्णय बिराटनगर उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश भूर्तेलले गरेका थिए । २०७५ भदौ २९ मा न्यायाधीशद्वय नागेन्द्रलाभ कर्ण र सारंगा सुवेदीको इजलासबाट एसएसपी दिवेश लोहनी साधारण तारिखमा छुटेका थिए ।

भदौ ३० मा सरकारी वकिलले सबै मुद्दा हटाए । भदौ ३१ मा न्यायाधीशद्वय उमेशराज पौडेल र उमेशकुमार सिंहको संयुक्त इजलासबाट डीएसपी प्रजित केसी र सुनतस्करीका आरोपी भुजुङ गुरुङका सहयोगी रामकुमार तिवारी साधारण तारिखमा छुटे । असोज १ मा सरकारी वकिलले पुनः सबै पेशी हटाएका थिए ।

२०७५ असोज २ मा नागेन्द्रलाभ कर्ण र थिरबहादुर कार्कीको इजलासबाट डीएसपी विकासराज खनाल छुटे । त्यसपछि केही दिन सरकारी वकिलले मुद्दा हटाएकोहटायै गरे । २०७५ असोज ११ मा सांरगा सुवेदी र जनक पाण्डेले पूर्वडीआइजी गोविन्द निरौलालाई साधारण तारिखमा छाडे । असोज ११ पछि निरन्तर सुनुवाइको क्रम मुख्य न्यायाधीश भूर्तेलले बन्द गरे । र, प्रत्येक बिहीबार मात्र सुनुवाइको ब्यवस्था गरे । अहिले कारबाहीमा पर्ने जनकराज पाण्डेबाहेकका ५ न्यायाधीश यिनै प्रहरीको मुद्दा हेर्नेमा पर्दछन् ।

असोज ११ पछि निरन्तर सुनुवाइ नगरी मिलाएर पेशी तोक्ने काम मुख्य न्यायाधीश भूर्तेलले गर्न थाले । जसअन्तर्गत २०७५ कात्तिक २९ मा उमेशराज सिंह र साधुराम सापकोटाको इजलासबाट मदन सिलवाल र संजय खेतान जनही ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका थिए । भारतीय नागरिक विमल पोद्दारलाई उनका ब्यापारिक साझेदार दीपक मल्होत्राले छुटाउन सफल भए ।

सरकारी वकिलले मनलागे मुद्दा चढाउने, मन नलागे हटाउने गर्दैआए । मुद्दा हटाउँदा आफूले इच्छाएको न्यायाधीशकोमा पालो आउनेगरी हटाउने गरेको आरोप सरकारी वकिलमाथि लाग्ने गरेको छ । मुख्य न्यायाधीश भूर्तेललाई कुनै कारबाही भएको छैन । निरन्तर पेशी पनि तोक्ने र हरेक आरोपी छुट्दा बिराटनगरमै उपस्थित रहेका भूर्तेललाई कारबाही नहुने, पाँच न्यायाधीशले जस्तै जनक पाण्डे र साधुराम सापकोटाले सुनतस्करीका आरोपीलाई छाडे, उनीहरूलाई नतानिनुले पनि ‘कारबाही’ प्रतिशोध र सस्तो प्रचारबाजीका लागि गरिएको अर्थमा न्यायिक क्षेत्रमा लिन थालिएको छ ।

चोलेन्द्रशमशेर राणा प्रधानन्यायाधीश हुनासाथ उच्च अदालत जनकपुरका कामु मुख्य न्यायाधीश शिवनारायण यादवलाई अनियमितता गरेको आरोप लगाइयो । र, उच्च अदालत तुलसीपुरका हरिप्रसाद पोखरेललाई जनकपुरमा सरुवा गरिएको थियो । तर अनियमितताको आरोप लागेका कामु मुख्य न्यायाधीश यादवमाथि न त कारबाही नै भयो न त सरुवा नै भए । तर सस्तो लोकप्रियताका लागि होहल्ला ब्यापक गरियो । उच्च अदालतका सात न्यायाधीशले सुन तस्करीका आरोपीलाई जिल्ला अदालतको थुनछेक आदेश उल्ट्याएर छाडे, तर तान्ने ‘कारबाही’ ५ जनाविरुद्ध मात्र भएको छ ।

२ जनामध्ये जनक पाण्डे र साधुराम सापकोट नेकपाका ठूला नेताहरूसँग पहुँच भएकाले तानिनेमा परेनन् भन्ने न्यायक्षेत्रमै चर्चा हुने गरेको छ । जिल्ला अदालतको थुनछेक आदेश उल्ट्याउँदै सुनतस्करीका आरोपितलाई छाड्ने प्रमुख भूमिका मुख्य न्यायाधीश भूर्तेलको हो भन्ने जगजाहेर छ । उनैले कजलिष्ट तोकेर छुटेका हुन् । मुख्य न्यायाधीश भूर्तेलले प्रहरी अधिकारी छाड्न निरन्तर सुनुवाइ गरे । तर सुन तस्करीमा कुनै संलग्नता नभएका सर्वसाधारण छाडेनन् ।

नाम मिलेकै आधारमा सुनतस्कर भन्दै डिल्लीबजारको सामान्य कार्पेट पसलबाट प्रहरीले उठाएर लगेका श्रवण शक्ति नै नभएका महावीर गोल्यान चाचालाई अहिलेसम्म छाडिएको छैन । दोषजति बाटोघाटोबाट उठाइएका गोल्यान जस्तैको थाप्लोमा हालेर सुन तस्करीका मुख्य योजनाकारलाई धमाधम धरौटी वा सामान्य तारेखमा छाड्न चासोका साथ पेशी तोक्ने मुख्य न्यायाधीश भुर्तेललाई उन्मुक्ति दिइएको छ ।

मुख्य न्यायाधीश डा. कुलरत्न भुर्तेलले ३८ क्विन्टल सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणको एउटै मुद्दाका आरोपितहरूले जिल्ला अदालतको थुनछेक आदेश बदरका लागि दिएको निवेदनलाई विभिन्न इजलासमा तोकेका थिए ।

प्रहरी अधिकारीलाई आफ्नै उपस्थितिमा छाड्न निरन्तर सुनुवाइ गर्ने भुर्तेल चोखो हुने, उनैले पेशी तोकेर छाड् भनेर आदेश दिनेलाई तानिनुलाई मत्स्यन्यायको संज्ञा दिन थालिएको छ । त्यसमा उत्तिकै दोषी २ न्यायाधीश नतानिनुले ‘कारबाही’ विवादरहित हुन सकेको छैन । २०७४ फागुन १९ गते मोरङ प्रहरीले १७ अर्ब १ करोड ८० लाख मूल्य बराबरको झन्डै ३८ क्वीन्टल सुन तस्करी गरेको आरोपमा चुडामणि उप्रेती (गोरे) र प्रहरीका बहालवाला तथा पूर्व उच्च अधिकारीसहित ६३ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

जनकपुरका कामु मुख्य न्यायाधीश यादव दोषी हुन् भन्दै मिडियाबाजी भयो, तर कुनै कारबाही भएको छैन । ५ न्यायाधीश न्यायपरिषद्मा तानिए । परिषदमा तानिंदैमा आरोप सिद्ध हुने होइन । आरोप सिद्ध गर्नुप¥यो । सस्तो प्रचारबाजी अन्ततः घातक सावित हुने कुरामा न्यायालय गम्भीर हुनु जरुरी देखिन्छ ।

प्रधान न्यायाधीश राणाले ललितपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विश्वमंगल आत्रेयलाई गरेको कारबाहीलाई सबैले सही ठह¥याएका छन् । न्यायाधीश आत्रेय कानून मन्त्रालयमा हुँदै दिउँसै मापसे गरेर बरालिने गरेका थिए । न्यायाधीश नियुक्ति गर्नु नै नहुने पात्रलाई गरिएको कारबाहीलाई उचित मानिएको छ । तर उच्च अदालत बिराटनगरका मुख्य न्यायाधीशलाई उन्मुक्ति दिएर ५ न्यायाधीशमाथि मात्र गरिएको कारबाहीलाई भने टाउको दुखेको औषधि नाइटामा लगाएको अर्थमा लिइएको छ ।

विगतमा लोकमानसिंह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त नियुक्त भएपछि उनले यस्तै हचुवाका भरमा प्रचारमुखी कारबाही गर्दा खुब वाहीवाही भएको थियो, अहिले त्यही खालको प्रचारमुखी र विभेदकारी निर्णय गर्दा देवत्वकरण गर्न सबै जुटेको आरोप प्रधान न्यायाधीशमाथि लाग्न थालेको छ । <strong>(साँघु साप्ताहिक, माघ ७) साँघु न्युज डटकमबाट