ओली सरकारको एक्शन अव जमिन बाँझो राखे तीन लाखसम्म जरिवाना

काठमाडौं, माघ ६ सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न जमिन बाँझो राख्न नपाइने नीति अबलम्बन गरेको छ । सोही नीतिअनुसार अबदेखि कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्न नपाइने ब्यवस्था गरिएको हो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले संघीय संसदमा दर्ता गरेको भू–उपयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा कृषियोग्य जमिनको दुईतिहाइ हिस्सा लगातार तीन वर्षदेखि बाँझो राखे तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने ब्यवस्था गरिएको छ ।

भूमि सबैको साझा हो । यो क्षतविक्षत नहोस् भन्ने चाहनाअनुसार जमिनलाई वर्गीकरणका साथ व्यवस्थित गर्न खोजेका हौँ । जमिनको वर्गीकरणपछि जनतालाई पनि राहत हुनेछ । वर्गीकरणअनुसार जमिनको प्रयोग पाइनेछ

सरकारले भूमि व्यवस्थापनका लागि पहिलोपटक भू–उपयोग विधेयक तयार पारेको हो । कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण तथा जथाभावी प्लटिङ हुन थालेपछि सरकारले भूमि व्यवस्थापन आवश्यकता गर्ने नीति लिएको हो । संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा ऐनमा उल्लेखित अवस्थामा बाहेक निर्धारित भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण परिवर्तन गरेमा पनि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको हो ।

भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पदमा अर्यालले बिद्येयकमा जमिनलाई वर्गीकरणका साथ व्यवस्थित गर्न खोजेको बताउनु भयो । जनताटाइम्ससँग कुरा गर्दै मन्त्री अर्यालले बिद्येयकले हालसम्मको समस्यालाई समाधान गर्न खोजेको बताउनु भयो ।

‘भूमि सबैको साझा हो । यो क्षतविक्षत नहोस् भन्ने चाहनाअनुसार जमिनलाई वर्गीकरणका साथ व्यवस्थित गर्न खोजेका हौँ । जमिनको वर्गीकरणपछि जनतालाई पनि राहत हुनेछ । वर्गीकरणअनुसार जमिनको प्रयोग पाइनेछ,’ मन्त्री अर्यालले जनताटाइम्ससँग भन्नुभयो ।

तहगत भू–उपयोग नक्सा र भू–उपयोग योजनाविपरीत कार्य गरेमा र काबुबाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई जग्गा बाँझो राख्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारणसहितको सूचना सम्बन्धित स्थानीय तहमा दिएको अवस्थामा बाहेक जमिन बाँझो राखेमा दण्ड र सजायको व्यवस्था गरिएको छ । साथै जग्गा ६ महिनाभित्र साविकबमोजिम भू–उपयोग कायम गर्ने गरी आदेश दिन सकिने विधेयकमा व्यवस्था छ ।

बिद्येयकको ब्यवस्था अनसार प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने भूमिको भू–उपयोग क्षेत्र नक्सा तयार गर्नुपर्नेछ । मन्त्रालयबाट तयार भएका स्थानीय तहका भू–उपयोग क्षेत्र नक्सा ऐन प्रारम्भ भएको तीन महिनाभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै स्थानीय तहले भू–उपयोग योजना तयार गर्दा आवश्यकताअनुसार ग्रामीण र सहरी क्षेत्रको बेग्लाबेग्लै योजना तर्जुमा गर्न सक्नेछ ।

भू–उपयोग योजना तयार गर्दा औद्योगिक करिडोर, विशेष आर्थिक क्षेत्र, राष्ट्रिय परियोजना, अन्तर प्रदेश फैलिएका परियोजना, संरक्षणयोग्य राष्ट्रिय महत्वका प्राकृतिक तथा भौतिक सम्पदाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान र मानवीय आस्था बोकेका धार्मिक, सांस्कृतिक महत्वका स्थानहरू, विद्यालय वा अन्य शैक्षिक क्षेत्र, राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले संवेदनशील स्थानहरू, वातावरणीय स्वच्छता तथा जैविक विविधता संरक्षणका लागि सुरक्षित क्षेत्र र अन्य आवश्यक क्षेत्र देखिने गरी तयार गर्नुपर्नेछ ।

पहिलो पटक बनेको बिद्येयकअनुसार अव एउटा प्रयोजनका लागि वर्गीकरण गरिएको जग्गा अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने गरी भू–उपयोग परिवर्तन गर्न पाइनेछैन भने कुनै व्यक्तिले निर्धारित प्रयोजनमा भन्दा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा सोको आधारमा र कारण खुलाई सम्बन्धित स्थानीय भू–उपयोग परिषद्मा निवेदन दिनुपर्ने छ ।

तर, ठोस, तरल वा ग्यास अवस्थाका महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत रहेको भूमिको सतह वा सतहभन्दा मुनिको स्थान, राष्ट्रिय गौरवका वा प्राथमिकता प्राप्त विकास आयोजनहरू, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्रलगायतका आयोजना गर्नुपर्ने स्थान सरकारले आवश्यक ठानेमा परिवर्तन गर्न सक्नेछ ।

त्यस्तै राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले महत्वका क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, विश्व सम्पदा सूचीमा परेका सांस्कृतिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका स्थान, अन्तरप्रदेश भू–उपयोग क्षेत्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्थानको प्रयोजन पनि परिवर्तन गर्न सकिनेछ ।

स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको कुनै स्थान वा बस्ती कुनै विपद् वा प्राकृतिक प्रकोपका कारण असुरक्षित भएमा त्यस्तो क्षेत्रलाई असुरक्षित वा अव्यवस्थित स्थान घोषणा गरी त्यस्तो स्थानमा बसोवास गरेको परिवार वा समुदायलाई सुरक्षित तथा व्यवस्थित स्थानमा बसोवासको व्यवस्था मिलाउन भू–उपयोग परिवर्तन गर्न सक्नेछ । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गाको मूल्यांकन गर्दा र भूमिसम्बन्धी करको निर्धारण गर्दा भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरणलाई समेत आधार मान्नुपर्नेछ ।

नौ क्षेत्रमा जमिन वर्गीकरण

सरकारले जमिनलाई नौ क्षेत्रमा विभाजन गर्ने तयारी गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले संसद्मा दर्ता गरेको भू-उपयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा भू–बनोट, भूमिको क्षमता तथा उपयुक्तता, भूमिको मौजुदा उपयोग र आवश्यकतासमेतका आधारमा भूमिलाई विभिन्न क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

जसअनुसार कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी, खोला वा ताल क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, र सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र रहेका छन ।

भू–उपयोग योजना तयार गर्दा औद्योगिक करिडोर, विशेष आर्थिक क्षेत्र, राष्ट्रिय परियोजना, अन्तर प्रदेश फैलिएका परियोजना, संरक्षणयोग्य राष्ट्रिय महत्वका प्राकृतिक तथा भौतिक सम्पदाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान र मानवीय आस्था बोकेका धार्मिक, सांस्कृतिक महत्वका स्थानहरू, विद्यालय वा अन्य शैक्षिक क्षेत्र, राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले संवेदनशील स्थानहरू, वातावरणीय स्वच्छता तथा जैविक विविधता संरक्षणका लागि सुरक्षित क्षेत्र र अन्य आवश्यक क्षेत्र देखिने गरी तयार गर्नुपर्नेछ

बिद्येयकमा सरकारले वर्गीकरण गरेका बाहेक अन्य क्षेत्रमा जमिनको वर्गीकरण गर्नुपरेमा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले संघीय सरकारसँग अनुमति लिनुपर्ने ब्यवस्था छ । संघीय भू–उपयोग परिषद्ले थप वर्गीकरण गर्नुपर्ने आवश्यक देखेमा भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्न सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई सहमति दिन सक्नेछ ।

सम्बन्धित स्थानीय भू–उपयोग परिषद्ले यस ऐनबमोजिम निर्धारित भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरणका आधार, मापदण्ड तथा मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यविधिबमोजिम आफ्नो क्षेत्रभित्रको भूमिलाई भू–उपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । क्षेत्र र अन्य आवश्यक क्षेत्र देखिने गरी तयार गर्नुपर्नेछ ।