मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले मागे बिज्ञलाई कर्णाली प्रदेश निर्माणको आफ्नै डिजाइन
सुर्खेत, माघ ६ कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेश निर्माणको फरक डिजाइन दिन विज्ञहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगद्वारा आयोजित दुईदिने प्रथम ‘आवधिक योजना आधारपत्र’ निर्माणसम्बन्धी पूर्वतयारी कार्यशाला गोष्ठीको समापनमा मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीको विकास मोडेल पृथक स्वरुपमा तयार गर्न विज्ञहरुलाई आग्रह गर्नुभएको हो ।
“पैसा नभएर कर्णाली विकास नभएको होइन”, मुख्यमन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “यहाँ दूरदृष्टि र सही सोच आवश्यक छ ।”
प्रदेश विकासको गतिलाई बढाउने र यहाँको नयाँ कामको खोजी गरी कर्णाली सरकारलाई सघाउनेतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । कानूनले समेत कर्णालीको विकासमा अवरोध पु¥याएको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले यो प्रदेशको विकासमा अब सांस्कृतिक क्रान्ति पनि त्यत्तिकै आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले क्षेत्रगत विशेषज्ञता प्राप्त गरेका व्यक्तिहरुको सुझावले कर्णाली सरकारलाई अघि बढ्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।
“पैसा नभएर कर्णाली विकास नभएको होइन”, मुख्यमन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “यहाँ दूरदृष्टि र सही सोच आवश्यक छ ।”
प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा पूण्यप्रसाद रेग्मीले छोटो समयमा विज्ञबाट प्राप्त भएको सल्लाह सुझावले यो प्रदेशको दीर्घकालीन विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । विज्ञबाट प्रस्तुत कार्यपत्रले परियोजना बैंक निर्माणमा थप सहयोग पुग्ने भन्दै उपाध्यक्ष डा रेग्मीले अब विकासको ढाँचा तयार गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा दीपेन्द्र रोकायाले दुईदिने कार्यशाला गोष्ठीमा सडक, खानेपानी, जलविद्युत्, कृषि, वन, वातावरण, पर्यटन, जडीबुटी, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या, खनिज सम्पदा, सूचना, प्रविधिलगायत विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित २७ कार्यपत्र प्रस्तुत भएको जानकारी दिनुभयो ।
आयोगका सदस्य डा रोकायाका अनुसार गोष्ठीमा आर्थिक विकास, सुशासन र समन्वय, भौतिक पूर्वाधार विकास, कृषि, सहकारी र भूमि व्यवस्था, उद्योग वाणिज्य, आपूर्ति, पर्यटन, वन तथा वातावरण, सामाजिक विकास र आन्तरिक तथा सूचना, सञ्चारको समूहगत छलफलबाट ‘आवधिक योजना आधारपत्र’ तयारी भएको छ ।
यो तयारी आधारपत्रले यही माघ १४ र १५ गते सञ्चालन हुने कर्णाली प्रदेशको समन्वय परिषद्को बैठकलाई सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ छ ।
प्रकाशित मिति: ६ माघ २०७५, आइतबार
