फ्रि भीषा फ्रि टिकट’को रिटले सुनुवाईको मौका पाएन

काठमाडौं : श्रम तथ रोजगार मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको फ्रि भीषा फ्रि टिकट खारेज सम्वन्धी रिटले सुनुवाईको मौका पाउन सकेको छैन । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले गत २०७४ साल फागुन १५ गते दर्ता गरेको उत्प्रेरण रिट बिहीवार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र सपना प्रधान मल्लको इजलासको १८ औं नम्वरमा परेको थियो । तर ईजलासको समय नपुग्दा उक्त मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको थियो ।

त्यसअघि गत कार्तिक १९ न्यायाधीशद्धय अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्लको ईजलासमा परेको उक्त रिट अध्यक्ष गुरुङका कानुन व्यवसायीबाट निवेदन दिई स्थगित भएको थियो ।

२०७४ फागुन १६ गते न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल ईजलासबाट लिखित जवाफ मगाउने आदेश भएको रिट २०७५ असार ३२ गते न्यायाधीशद्धय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको ईजलासमा परेको थियो तर त्यस दिनपनि समय भावका कारण ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको थियो । अब अर्को पेशीको पालो पाउन कम्तीमा तीन महिना कुर्नुपर्ने छ ।

रिटमा अध्यक्ष गुरुङले सरकारले दक्षिण कोरीयामा कामदार पठाउँदा निःशुल्क टिकट र फ्रि भीषा हुनुपर्नेमा रोजगारीमा जाने कामदारबाट एक लाख रुपैयाँ उठाउने निर्णय विभेदपूर्ण रहेको भन्दै फ्रि भीषा फ्रि टिकट निर्णय खारेज गरी पाउँ भन्ने आदेश माग गरेका छन् ।

त्यसैगरी रिटमा ऐनमा नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको शुल्क तोक्न सक्ने भन्ने व्यवस्था रहेकोमा फ्रि भीषा फ्रि टिकट निर्णय नेपाल सरकारबाट नभई राज्यमन्त्रीबाट भएकोले राज्यमन्त्रीको निर्णयलाई नेपाल सरकारको निर्णय मान्न नसकिने भन्दै उक्त निर्णय खारेजीको माग गरेका छन् । सरकारले फ्रि भीषा फ्रि टिकटको निर्णय गरेपछि वैदेशिक रोजगारीमा वार्षिक रुपमा एक लाख नेपाली कामदारले रोजगारी गुमाएको भन्दै श्रम सम्झौता विना उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्ने पनि जिकिर रहेको छ ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले फ्रि भीषा फ्रि टिकट निर्णय कार्यान्वयनका लागि कानून बनाउन निर्देशनात्मक आदेश दिदै सामाजिक न्यायको लागि कानून तथा नीति नियम मञ्चको तर्फबाट अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राईले २०७४ साल भदौ ११ गते सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको परमादेश रिट खारेज भएको थियो ।