मलेसिया श्रम स्वीकृति रोकिएको ८ महिना पुग्यो, करीब एक लाख नेपाली रोजगारीबाट बञ्चित

काठमाडौं : नेपाली कामदारको वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य मलेसियाको रोजगारीमा प्रतिवन्ध लागेको ८ महिना पुगेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसिया रोजगारीसँग जोडिएका संस्थाले कामदारमाथि चर्को शोषण गरेको भन्दै उनीहरुलाई पक्राउ गर्न जाहेरी दिई गत जेठ २ गतेदेखि मलेसियाको श्रम स्वीकृति रोकेको हो । त्यस अघि मासिक १२ हजारको संख्यामा नेपाली कामदार रोजगारीका लागि मलेसिया जाने गरेका थिए । त्यस हिसाबले यस अवधिमा करिब एक लाख नेपाली मलेसियाको रोजगारीबाट बञ्चित भएका छन् ।

कामदार पठाउने गरी मलेसियासँग श्रम सम्झौता भएको पनि करिब ३ महिना हुन थालेको छ । तर सम्झौता कार्यान्वयनका लागि दुवै पक्षले आवश्यक पहल नगर्दा नेपाली कामदार मलेसिया जान पाएका छैनन् । जसले गर्दा मलेसिया जान पर्खेका हजारौं युवा अन्योलमा छन् ।

गत कार्तिक १२ गते नेपाल सरकार र मलेसियाबीच कामदार लैजाने विषयमा श्रम सम्झौता भएको थियो । समझदारी पत्रमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री एम कुलासेगरनले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

मलेसियामा नेपाली कामदार जान थालेको १७ वर्षपछि दुई देशबीच श्रमिक भर्ना, रोजगार र फिर्तासम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएपनि यसको कार्यान्वयनमा अझै आशंका देखिएको छ । उक्त श्रम समझदारीलाई ऐतिहासिक भनिएको थियो । श्रम मन्त्री बिष्ट मलेसियासंग द्विपक्षीय श्रम समझदारी गरेपछि स्याबासीको शिखर चुमेका थिए तर अहिले आएर कार्यान्वयन नभएको समझदारीको के अर्थ भन्ने प्रश्न चौतर्फी रुपमा उठ्दै गएको छ । यद्यपि मन्त्रालयलका अधिकारीहरु भने आवश्यक गृहकार्य भइरहेकाले सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको बताउँछन् ।

समझदारी पत्रमा मलेसिया जाने नेपाली कामदारले शुल्क तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो मन्त्री बिष्टले मलेसिया जाने कामदारको हितमा गर्न सकेको उच्चतम पहल हो तर, मलेसियाका संस्थाले नेपाली कामदारबाट अवैध रूपमा शुल्क असुलेको गुनासो बढेपछि गत जेठदेखि कामदार पठाउनमा लगाइएको रोक अझै खुलाइएको छैन । अर्कातिर सम्झौता कार्यान्वयनमा पनि दुवै देशले खासै चासो दिएको देखिंदैन । समझौतालाई लिएर देखिएको अन्योलका बीच मन्त्रालयले भने अबको केही समयभित्रै कार्यान्वयनमा आउने दाबी गरेको छ ।

सम्झौता अनुसार सेवा शुल्क, कामदारको आवत–जावतको हवाइ टिकट, भीषा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण र सुरक्षा जाँचबापतको सबै खर्च मलेसियाले बेहोर्नुपर्छ । समझदारीपत्रमा रोजगारदाताले कामदारका लागि उचित कार्य वातावरण र वासस्थानका साथै व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको समेत प्रबन्ध गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी मलेसियाको विमानस्थलमा नेपाली कामदार पुगेको ६ घण्टाभित्र रोजगारदाताले गन्तव्यमा लैजानुपर्ने प्राबधान छ । रोजगारदाताले महिला कामदारलाई थप सुरक्षा, संरक्षण र रेखदेख गर्नुपर्ने पनि समझदारीपत्रमा उल्लेख छ ।

अहिले नेपाल पक्षबाट भन्दा पनि मलेसियाका तर्फबाट समझदारी कार्यान्वन लम्ब्याउनतर्फ प्रयास भइरहेको हो कि भन्ने आशंका बढ्न थालेको छ । हालै मलेसियाका उपमन्त्रीले मलेसियाले दुई महिना अगाडि कामदार नलिने धारणा सार्वजनिक गर्नुले नेपालसँग भएको समझदारी कार्यान्वयन ढिलाइ तर्फ इंगित गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।