स्वास्थ्यका दुबै सचिवलाई गाइजात्रे अधिकार : मन्त्री यादवको गैरकानूनी काम

काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिवमा केदारबहादुर अधिकारीलाई सरुवा गरेको छ । मन्त्रालयका सचिव डा. पुष्पा चौधरीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सरुवा गरिएकाले उनलाई सरकारले सरुवा गरेको हो । तर उपप्रधानमन्त्रीसहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री रहेका उपेन्द्र यादवले मन्त्रिपरिषद कार्यालयको पत्र नै नल्याएकी डा. चौधरीलाई पनि सचिवको जिम्मेवारी दिएर २०७५ पुस २४ मा अधिकार प्रत्यायोजन गरेका छन् । पुस २४ मै अर्का सचिव केदारबहादुर अधिकारीलाई पनि अधिकार प्रत्यायोजन गरेका छन् ।

दुई सचिवलाई एकै ब्यहोराको पत्र दिइएको छ । निजामती सेवा नियमावलीको दफा १८ को २ मा लेखिएको छ–‘राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई सरुवा वा पदस्थापन गर्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको अध्यक्षतामा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले गर्नेछ ।’

सरकारले सरुवा गरेका स्वास्थ्य सचिव केदारबहादुर अधिकारी हुन् । डा. पुष्पा चौधरी अदालतबाट पुनर्वहाली भए पनि मन्त्रिपरिषदबाट पत्र लिएर आउनुपर्ने हुन्छ । उनी मन्त्रिपरिषद कार्यालयको पत्र नै नलिई अदालतको आदेशका भरमा मन्त्रालयमा जबर्जस्ती हाजिर गर्दैआएकी थिइन् ।

उनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरिसकेकाले मन्त्री यादवले मन्त्रालयका १२ औं तहका चिकित्सक सुशील प्याकुरेललाई सचिवको अख्तियारी दिएका थिए । अदालतको आदेश भन्दै डा. चौधरी मन्त्रालयमा आए पनि सबै काम मन्त्री यादवले डा. प्याकुरेलबाट गराउँदैआएका थिए ।

मन्त्री यादवले नै डा. चौधरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा भइसकेको भन्दै प्याकुरेललाई अख्तियारी दिएका थिए । तर अहिले मन्त्रिपरिषदले सरुवा गरेका सचिव अधिकारीको अधिकार अर्का सचिव डा. चौधरीलाई दिएर मन्त्री यादवले आफैंले विगतमा भनेको कुरालाई खण्डन हुने काम गरेका छन् ।

डा चौधरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा भएको भन्दै मन्त्री यादवले डा. प्याकुरेललाई अख्तियारी दिएका थिए । अदालतको फैसलाकै भरमा आएकी चौधरीलाई मान्यता दिने हो भने अब विगतमा मन्त्री यादवले डा. प्याकुरेलबाट गराइएका कामहरू पनि सबै गैरकानूनी हुने भएका छन् ।

चौधरीलाई सरकारले २०७५ कात्तिक ६ सरुवाको पत्र दिएको थियो । सरुवाविरुद्ध उनले रिट दायर गरिन् । २०७५ कात्तिक १७ मा तत्कालीन प्रधानन्यायधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले उनको सरुवा रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । जसका विरुद्ध सरकार भ्याकेटमा गएको थियो ।

भ्याकेटमा गए पनि अदालतले सरकारको पक्षमा फैसला नगरी सचिव चौधरीकै पक्षमा फैसला गरी उनलाई सरुवा नगर्न आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेश लिएर गएकी सचिव चौधरीलाई मन्त्री यादवले हाजिर नै गराउन मानेका थिएनन् । पछि हाजिर गरे पनि जिम्मेवारी दिएका थिएनन् । उनी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा भइसकेकाले डा. सुशील प्याकुरेललाई सचिवको कामकाज गर्ने आदेश दिएका थिए ।

मन्त्री यादवले सचिवको अधिकार डा. चौधरीलाई पनि दिने निर्णयप्रति मन्त्रिपरिषद्ले पठाएका सचिव केदार अधिकारीले असहमति जनाउँदैआएको समाचार छ । उनले सरकारले आफूलाई नै सचिवको रुपमा काम गर्न पठाएको बताउने गरेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव अधिकारीले कर्मचारी समायोजनको मुखमा सरुवा गर्न अस्वीकार गरेका कारण पनि मन्त्री उनीसँग रुष्ट भएको स्र्रोतले बताएको छ ।

समायोजन हुने बेलामा सरुवा गर्दा अनावश्यक खर्च हुनेभएकाले उनले अस्वीकार गर्दैआएका छन् । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री सुुरेन्द्र यादवले २ हजार भन्दा बढी कर्मचारीको सरुवा सूची बनाएर सचिवलाई दिएका छन् । जुन सरुवामा आर्थिक चलखेल समेत गरिएको स्रोतको दाबी छ । (साँघु साप्ताहिक, पुस ३०)