मलेसियासँगको श्रम सम्झौता कहिले होला कार्यान्वयन ?

काठमाडौं : नेपाली कामदारको वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य मानिने मलेसियामा सरकारले करिब ८ महिना देखि कामदार पठाउनमा रोक लगाएको छ । कामदार पठाउने गरी मलेसियासँग श्रम सम्झौता भएपनि सम्झौता कार्यान्वयनका लागि दुवै पक्षले आवश्यक पहल नगर्दा नेपाली कामदार मलेसिया जान पाएका छैनन् ।

गत कार्तिक १२ गते नेपाल सरकार र मलेसियाबीच कामदार लैजाने विषयमा श्रम सम्झौता भयो । समझदारी पत्रमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री एम कुलासेगरनले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर सम्झौता भएको २ महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, जसले गर्दा मलेसिया जान पर्खेका हजारौं युवा अन्योलमा परेका छन् ।

मलेसियामा नेपाली कामदार जान थालेको १७ वर्षपछि दुई देशबीच श्रमिक भर्ना, रोजगार र फिर्तासम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएपनि यसको कार्यान्वयनमा अझै आशंका देखिएको छ । उक्त श्रम समझदारीलाइ एतिहासिक भनिएको थियो भने श्रम मन्त्री बिष्टले स्याबासीको शिखर चुमेका थिए तर अहिले आएर कार्यान्वयन नभएको समझदारीको के अर्थ भन्ने प्रश्न चौतर्फि रुपमा उठ्दै गएकोछ । यद्यपि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलका अधिकारीहरु भने आवश्यक गृहकार्य भइरहेको सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको बताउँछन्।

समझदारी पत्रमा मलेसिया जाने नेपाली कामदारले शुल्क तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो मन्त्री बिष्टले मलेसिया जाने कामदारको हितमा गर्न सकेको उच्चतम पहल हो तर, मलेसियाका संस्थाले नेपाली कामदारबाट अवैध रूपमा शुल्क असुलेको गुनासो बढेपछि गत जेठदेखि कामदार पठाउनमा लगाइएको रोक अझै खुलाइएको छैन । अर्कातिर सम्झौता कार्यान्वयनमा पनि दुवै देशले खासै चासो दिएको देखिदैन । समझौतालाई लिएर देखिएको अन्योलका बीच श्रम रोजगार तथा श्रम मन्त्रालयले भने अबको केही समयभित्रै कार्यान्वयनमा आउने दाबी गरेको छ ।

सम्झौता अनुसार सेवा शुल्क, कामदारको आवत जावतको हवाइ टिकट, भीसा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण र सुरक्षा जाँचबापतको सबै खर्च मलेसियाले बेर्होनुपर्छ । समझदारीपत्रमा रोजगारदाताले कामदारका लागि उचित कार्य वातावरण र वासस्थानका साथै व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको समेत प्रबन्ध गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

मलेसियाको विमानस्थलमा नेपाली कामदार पुगेको ६ घण्टाभित्र रोजगारदाताले गन्तव्यमा लैजानुपर्ने प्रावधान छ । रोजगारदाताले महिला कामदारलाई थप सुरक्षा, संरक्षण र रेखदेख गर्नुपर्ने पनि समझदारीपत्रमा छ । समझदारी पत्रमा उल्लेख गरिएका प्रावधानले नेपाली कामदारलाई मलेसियामा सहज हुने भएपनि कार्यान्वयनमा भएको ढिलाईले मलेसिया जान चाहनेहरुलाई अन्योलमा पारेको छ ।

अहिले नेपाल पक्षबाट भन्दा पनि मलेसिया तर्फबाट समझदारी कार्यान्वनमा लम्ब्याउन तर्फ प्रयास भइरहेको हो कि भन्ने आशंका बढ्न थालेको छ । हालै मलेसियाका उपमन्त्रीले मलेसियाले दुई महिना अगाडी कामदार नलिने धारणा सार्वजनिक गर्नुले नेपालसँग भएको समझदारी कार्यान्वयन ढिलाइ तर्फ इंगित गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।