प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा यसरी बन्दैछ नेपाल

बिनु पोखरेल केपी ओलीको नेतृत्वमा दोस्रोपटक बनेको सरकारले ९ महिना पूरा गरिसकेको छ । ५ वर्षे पूर्ण कार्यकालका लागि बनेको प्रवल बहुमतको सरकारको कामबारे ९/१० महिनामै मूल्यांकन गर्नु वस्तुनिष्ठ हुँदैन । यद्यपि यस अवधिमा सरकार हिँड्न खोजेको दिशाबारे भने विश्लेषण गर्न सकिन्छ । यो आलेख एक वर्षअघिको वस्तुगत अवस्था र सरकारले लिएको दिशाको विश्लेषणमा केन्द्रित छ ।

एकवर्ष अघिसम्मको परनियन्त्रित राजनीतिक चित्र एकपटक हेरौं-

नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए । नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतका प्रधानमन्त्रीसामु पत्रकार सम्मेलनमै उभिएर आफ्नो देशको संविधान संशोधन गर्छु भनेर वाचा गर्नुपर्ने अवस्था थियो । पटक पटकका भारतीय नाकाबन्दीबाट चेतेर चीनसँग ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गरेको पारवहन सन्धिको प्रोटोकल अल्झेको अल्झ्यै थियो ।

आइजीपी नियुक्त हुँदा खुलेआम आर्थिक चलखेल, अदालतमा मुद्दा, त्यही मुद्दालाई आधार बनाएर प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग, राज्य सञ्चालनमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमै ठूलो असन्तुलनको अवस्था थियो । राज्य सञ्चालनको आधुनिक विधि र सर्वस्वीकृत पद्दतिमाथि ठूलो प्रहार थियो ।

देशको सार्वभौमिकता माथिको बाह्य साझेदारी र राज्य सञ्चालनको लोकतान्त्रिक पद्दतिमाथि गत सालको प्रहारको अवस्थाबाट आज मुलुक मुक्त भएको छ । नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीको राजकीय भ्रमण आदानप्रदान भए र ती भ्रमणहरुमा नेपालको आन्तरिक मामिलामा छलफलका विषय बनेनन् । दुईपक्षीय हितमा आर्थिक तथा व्यापारिक साझेदारीका विषय महत्वपूर्ण विषय बने । व्यवहारिक रुपमा नेपालको हैसियत भारतको भाइ भन्दा माथि उठ्यो । यस्तै नेपाल-चीन पारवहन प्रोटोकलमा सम्झौता भएको छ । नेपाललाई चीन हुँदै तेस्रो मुलुकसम्म पुग्ने र व्यापार विविधिकरण विस्तार गर्ने बाटो खुलेको छ । एउटा सार्वभौम राष्ट्रको नागरिकका लागि ओली नेतृत्वको सरकारले सिर्जना गरेको यो संस्थागत स्मृति नेपालको इतिहासमा महत्वपूर्ण रहनेछ ।

हामी नेपाली या हाम्रा आम सञ्चार माध्यम राजनीतिक समाचार बनाउँदा नेताहरुका व्यक्तिगत आकांक्षालाई अगाडि सारेर राजनीतिमा सहमति र असहमतिको केस्रा केलाउने स्थानमा थियौं । त्यसको ठाउँमा आज हामी रेल कहिले आइपुग्छ, पानीजहाज कहिलेदेखि चल्छ,ताप्लेजुङमा केबुलकार कहिले सञ्चालन हुन्छ,पोखरा विमानस्थल र भैरहवामा गौतमवुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कहिले बन्छ, भन्नेजस्ता जीवनसँग गाँसिएका विषयमा विमर्श गर्ने ठाउँमा पुगेका छौं ।
नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तिका आकांक्षामाथि राजनीतिक रंग दिएर विश्लेषण गर्ने अभ्यासमा रहेका हामी कतिपयले यस्तो विमर्शलाई पचाउन सकिरहेका छैनौं भन्ने पनि देखिएको छ । सामाजिक सञ्जाल र आम सञ्चार माध्यममा प्रस्तुत हुने नकारात्मकताको कारक हाम्रो हिजोको व्यक्ति केन्दि्रत आकांक्षालाई विवेचना गर्ने अभ्यास पनि हो ।

अस्तव्यस्त विरासत

ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुनुअघि तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । संविधान जारी गर्न अवरोध गर्दै भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो । संविधान जारी गर्नुअघि त्यसलाई रोक्न भारतीय विदेशसचिव टोलेगुण्डा शैलीमा चेतावनी दिन नेपाल आएका थिए । त्यसबेला प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला भए पनि केपी ओलीको निणर्ायक पहलकदमीमा संविधान जारी भयो । संविधान जारी गर्न निणर्ायक पहलकदमी लिएकै कारणले ओलीप्रति भारत आक्रामक बनेको थियो । सत्तामा जोसुकै रहे पनि भारतीय प्रायोजनमा चलेको पृथकतावादी आन्दोलनको प्रहारको केन्द्रमा ओली त्यसै कारण परेका हुन् ।

संविधान जारी गरिसकेपछि सुशील कोइराला फेरि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रुपमा अघि सारिनु र भारत प्रयोजित आन्दोलनमा सद्भाव रहेका दलहरु संविधानप्रति विमति राखे पनि ओली विरुद्ध कोइरालालाई मतदान गर्न उपस्थित हुनुले पनि त्यसलाई पुष्टि गरेको थियो ।

ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भए र आफ्नो मान्यता नछोडीकनै भारतीय नाकाबन्दी पराजित गरे । तर, नाकाबन्दीले घुंडा टेकेपछि ओलीसँग भित्रभित्रै चिढिएको भारतले नयाँ सत्ता गठबन्धनमा मुख्य भूमिका खेल्यो र कांग्रेस र तत्कालीन माओवादीलाई सत्तामा जोडिदियो । उक्त गठबन्धनले भारतले भने बमोजिम संविधान संशोधनको कष्टसाध्य प्रयास गर्यो तर, ओलीका कारण त्यो असफल भयो ।

स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम पछि आफूबाट टाढा पुगेको माओवादीलाई पार्टी एकता सहितको चुनावी सहकार्यमा फर्काएर ओलीले प्रदेश र संघीय संसदको चुनावमा भारतीय प्रयासलाई विफल पारिदिए र दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा उदाए । ओलीसँग जतिसुकै विमति भए पनि छिमेकी भारत सहकार्य गर्न वाध्य भयो । ओलीले पहिलो प्रधानन्त्रित्व कालमा चीनसँग पारवहन सन्धी गरेर नेपाललाई भूजडित बनाइसकेका थिए । त्यसै कारण भारत गल्नुपर्ने अवस्था आयो ।
नेपालमाथि माइक्रो मेनेजमेन्ट गर्दै यहाँको आन्तरिक राजनीतिमा निणर्ायक शक्ति बनेको भारत विस्तारै आफ्नो पकड गुमाउँदै गयो । पछिल्लोपटक ओली सरकारसँग छिमेकीको हैसियतमा कुटनीतिक सहकार्यमा रहे पनि अन्य सुक्ष्म तत्वहरुलाई प्रयोग गरेर सरकार विरुद्ध प्रहार गर्ने काम उसले छोडेको छैन । सरकार, अझ राज्यको स्थायित्व विरुद्ध मिडियाबाट संयोजित आक्रमण भइरहनुको गुढ कारण त्यहि हो ।

ओली दोस्रो पटक सरकारमा गएपछि

एउटा कुरा भुल्नुहुँदैन, देश भुकम्पले त्यसै थिलोथिलो थियो । त्यसमाथि नाकाबन्दीका अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा थियो । संविधान जारी हुन नदिन विदेशीको खुलेआम हस्तक्षेप, नेपालकै राजनीतिक शक्तिहरुलाई छद्म रुपमा उपयोग गरेर जातीय, क्षेत्रीय मुद्दाहरुमा अन्तरध्वंश मच्चाइरहेको थियो । त्यसमाथि नयाँ चुनावले नयाँ जनादेश दिएपछि राष्ट्रिय ढुकुटीमाथि तत्कालीन कांग्रेस सरकारले ब्रह्मलूट मच्चायो ।

जनादेश गुमाइसकेपछि भटाभट दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने नीतिगत निर्णय, धमाधम विवादास्पद निकासा र सहयोग वितरणका नाममा राष्ट्रिय ढुकुटीको धुलो उडाई । यसले ८० अर्व घाटामा रहेको ढुकुटी र ८ खर्व दायित्वको बोझ शेरबहादुर देउवाबाट ओली सरकारले विरासतमा पाएको थियो । जनताका स्वाभाविक आकांक्षाको भारी बोकेर निर्वाचित सरकारलाई देउवाले खनिदिएको खाडलबाट उठ्न सरकारलाई कम्ति चुनौति थिएन ।

जीर्ण बनेको देश एउटा चुनावबाट सरकार परिवर्तनको अवस्थामा मात्रै थिएन, व्यवस्था परिवर्तनको संक्रमणकालीन संरचना ओली सरकारले नै खडा गर्नु थियो । पहिलो पटक संघीयतामा गएको देशमा अघिल्लै सरकारले खडा गर्नुपर्ने न्युनतम नीतिगत र संरचनागत पूर्वाधार नयाँ सरकार आएपछि मात्रै पूरा भए, कानुनहरु त्यसपछि मात्रै बने । यस्तो कठीन चुनौतिबाट ओलीले नौ महिनामा देशलाई लयमा फर्काएका छन् । विकास निर्माण र दीर्घकालीन संरचना निर्माणका योजनाहरु अघि सारेका छन् र अव तिनको कार्यान्वयनको चरण अघि बढेको छ ।

पहिलो कुरा

हाम्रो भूमिमा औचित्यहीन रुपमा बसेको विदेशी सैनिक क्याम्प हटाउने विषयमा पनि बोल्न नसक्ने कमजोर मनोवलको अवस्थामा रहेको नेपाललाई ओली सरकारले विराटनगरमा १० वर्षदेखि रहेको भारतीय फिल्ड अफिस बन्द गरायो । हरेक वषर्ायाममा आउने बाढीले नेपालको तराई क्षेत्र डुवानमा पथ्र्याे । यसवर्ष वर्षा सुरु हुनु अगावै दुईपक्षीय अनुगमन टोली बनाई भारतले सीमा क्षेत्रमा बनाएका गैरकानुनी बाँधको अध्ययन गरी हटाउन लगाइयो । जसका कारण बाढीका कारण विगतजस्तो यसपटक ठूलो धनजनको क्षति हुन पाएन ।

संविधान जलाउनेहरु सरकारमा

८३ प्रतिशत जनताको सहभागितामा बनेको संविधानमा सबैको सहभागिता नभएको भन्दै भारतले टाङअड्याएको थियो । त्यसका देखावटी मोर्चामा थिए मधेसकेन्दि्रत दल । उनीहरु बाहिरी प्रदर्शनका माल थिए, सञ्चालक भारत थियो। जव चुनावी नतिजा ओलीको पक्षमा आयो भारतले आफ्नो भूमिकामा पुनर्विचार गर्नु पर्यो । फलस्वरुप संविधान अस्वीकार गर्दै सिंगो मुलुकलाई अस्थिरताको दलदलमा धस्न उद्यत मधेसकेन्दि्रत दल संविधान अनुरुप बन्ने सरकारमा सामेल हुने अवस्थासम्म पुगे ।

ओलीले आफूसँग दुईतिहाई नजिकको समर्थन संसदमा हुँदाहुँदै ती दलमध्येको एकलाई सरकारमा सामेल गर्नु तिक्तताबाट धाँजा खोज्ने शक्तिलाई दिएको जवाफका रुपमा बुझ्न सकिन्छ । हिजो जहाँ धाँजा भेटिन्छ, त्यहीँ गल लगाएर अस्थिरताको आगो बाल्ने मैदान बनेको तराई आज शान्त छ । विकासका दीर्घकालीन योजना अघि सारेर जनताको जीवनमा परिवर्तनका लागि मार्गप्रशस्त भएको छ ।

हामीले भोगेका हौं, यहाँका मिडियामा पहुँच भएका लेखक साहित्यकारहरु भारतीय नाकाबन्दीको समर्थनमा नाकामा धर्ना बसेको घटना । हामीले यो पनि भोगेका हौं, नेपालमा संविधान जारी हुँदा अशान्ति हुने तर्क गर्दै संविधान रोक्ने भारतको चाहनामा बल पुर्‍याउँदै लेख्ने सम्पादक र स्तम्भकार पनि । उनीहरु हरेक कुरालाई यसो गर्दा के भारत खुसी होला त भन्ने कुरा आफ्नो लेखनीमा कोण खोज्थे । हिजोका भूमिकाको त्यही सुसुप्तता अहिले मिडियाका माध्यमबाट अझ मूर्त बनेको छ । राजनीतिक तवरमा आफ्नो नियन्त्रण गुमाएपछि त्यस्तो वैदेशिक शक्ति मिडियाले निर्माण गर्ने जनमतमा आफ्नो एङ्गल निर्माण गर्न सक्रिय छ ।

नेपाल बन्नै सक्दैन भन्ने बनिबनाऊ धारणा अब विस्तारै परिवर्तन हुन थालेको छ । देशमा श्रम गरेर जीविका गर्न चाहनेहरुका लागि सरकारले योगदानमा आधिारित सामाजिक सुरक्षा लागू गरेको छ । विदेशबाट शिप लिएर र्फकने नागरिकले व्यवसाय गर्न चाहेमा १० लाखसम्मको ऋण दिने नीति अघि सारेको छ । पूर्ववर्ती सरकारको नीतिका कारण बन्द रहेका उद्योगहरु पुन खुल्न थालेका छन् । साना किसानहरुको कृषि ऋण मिनाहा गरिएको छ । स्वदेशमै कपडा उद्योग चलाउनेलाई भन्सार छुटको व्यवस्था मिलाएको छ । यी यस्ता नीतिगत योजना हुन् जसले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न मदत गर्छ ।

गलत नीतिका कारण लामो समयसम्म विद्युत लोडसेडिङ व्यहोर्दै आएका नेपाल लोडसेडिङ मुक्त भएको छ । अव उत्पादनको तयारीमा रहेका परियोजनाहरु सम्पन्न हुँदा नेपालले ५ हजार मेगावाट विद्युत बेच्न पाउनेछ । नेपालमा उत्पादित विद्युतमा भारतले पहिलेदेखि कानुनी रुपमै अवरोध गर्दै आएको थियो । ओली सरकारले त्यसलाई अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री स्तरमा छलफल गर्‍यो । अहिले भारतले त्यस्तो कानुन हटाएर नेपाललाई विद्युत व्यापार गर्न गरेको अवरोध हटाएको छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा छिटै परिवर्तन ल्याउन सक्ने कदमका रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ ।

लामो समयदेखि अलपत्र रहेका विकास आयोजनाहरु पछिल्लो पटक द्रूत गतिमा अघि बढेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विमानस्थल हुन् वा पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण र रेल्वे निर्माण अघि बढेका छन् । भारतले अहिलेसम्म अड्काएर राखेका आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न गर्ने भारतीय प्रमसँग लिखित प्रतिबध्ता भएको छ भने बीरगञ्ज काठमाडौं रेल्वे सम्झौता गरी प्रारम्भिक अध्ययन सम्पन्न भएको छ ।भन्सारमा आयातमा हुने भ्रष्टाचार कडाइ गरेपछि गएको चार महिनामै लक्ष्य भन्दा ३० प्रतिशत बढी राजस्व उठेको छ ।

विप्रेषण रकम ३७ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । गैरकानुनी बाटोबाट भित्रिने रकममा -हुण्डी ब्यावसाय) नियन्त्रण गरेकोले यो कानुनी बाटो भएर आउन थालेपछि सरकारले यसमा सफलता पाएको छ । नेपाल चीन जोड्ने विभिन्न सडक निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । चीनसँग केरुङ्ग काठमाडौं रेलको सर्वे सकेर काम अघि बढेको छ ।चीनले डिपिआर बनाउने कुरामा सहमति भएको छ । चीनकै सहयोगमा काठमाडौं चक्रपथमा मोनोरेल चलाउनको लागि डिपियार तयार गर्ने सम्झौता भएको छ ।

नेपालले चीनसँग चारवटा बन्दरगाह प्रयोग गर्ने सम्झौता गरी प्रोटोकलमा सहमति गरेपछि एक छिमेकी नियन्त्रित अर्थतन्त्रको बाटोबाट हामी मुक्त हुँदैछौं । चीन र बंगलादेशसँग भएको ऊर्जासम्झौताले हामी व्यापार विविधिकरणमा नयाँ फड्को मार्ने तयारीमा छौं भन्ने देखाउँछ ।

हावाबाट विजुलीलाई हावा कुरा भन्दै उडाउने हामी नै हौं तर, ताप्लेजुङमा हावाबाट निजुली निकालिएको छ । नुवाकोटमा २५ मेगावाटको सोलार ऊर्जा उत्पादनको काम सम्पन्न भएको छ । १५, पाँच बर्ष भित्रमा पाँचसय मेगावाट सोलार ऊर्जा उत्पादन गर्ने सरकारले कार्यक्रम अघि बढाएको छ । यो दक्षिण एसियाकै दोस्रो ठूलो सोलार ऊर्जा प्लान्ट हुनेछ ।

कतार र जापानमा पनि नेपाली कामदारले जीटुजी सम्झौता मार्फत श्रम गन्तब्य बनाउन पाउने भएका छन् । वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तब्य रहेको मलेसियामा जाने कामदार दलालबाट ठगिंदै आएका थिए । उनीहरुले अव रोजगारीमा जान रकम तिर्नु नपर्ने भएको छ ।

सरकारले निर्माण व्यवसायमा भइरहेको लापर्वाही र ढिलासुस्ती हटाउन ठेकेदारहरुलाई कारवाही अघि बढाइरहेको छ । काम अघि नबढाउनेलाई प्रत्येक दिनको हर्जाना सिस्टम लागू गरेर मुख्य विकास आयोजना र पूर्वाधार निर्माणलाई द्रूत गतिमा अघि बढाइरहेको छ । त्यसका लागि डिजिटल अनुगमन प्रणालीको विकास गरिएको छ । अघिल्लो पटक गरिएको संकल्प अनुरुप तुइन रहेका ठाउँमा सरकारले झोलुङ्गे पुल बनाएको छ ।

हिजो भारतसँग डोमिनेन्ट वैदेशिक नीतिमा चलेको नेपाल आज विश्वका धेरै देशसँग कुटनीतिक सम्बन्ध विस्तार र सुदृढिकरण गरिरहेको छ । १८ बर्ष पछि नेपाल र अमेरिकाबीच कुटनीतिक भ्रमण आदानप्रदान भएको छ । जापानसँग सिधै हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने सम्झौता हुँदैछ ।

नेपालमा हुने सुन तस्करी नियन्त्रित भएको छ । विगतमा तस्करी भएको ३३ किलो सुन तस्करमाथि कारवाही भएको छ । भारतमा उक्त सुन फेला परेको छ ।

३४ ठूला परियोजनाहरुमा धमाधम काम भइरहेका छन् । मध्यपहाडी लोकमार्गको कालोपत्रे सुरु भएको छ । पूर्वपश्चिम रेल मार्गको डीपीआर निर्माण सम्मपन्न हुने अवस्थामा छ । जयनगरबाट बर्दिवास नजिकैको कुर्था सम्म एसै बर्ष रेल संचालनमा आउने तयारी छ । बर्दिवास देखि सिमरा सम्मको रेलको मार्गको लागि काम अघि बढिरहेको छ ।

नेपालमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै पर्यटक नेपाल भित्रिए भनेर हामीले समाचार हेरिरहेका छौं । हामी रेल र पानी जहाजको कुरा गरिरहेका छौ । यसका चालक र इन्जिनियर उत्पादन गर्न चीनले सघाउने भएको छ । यो विकासको एउटा सुखद सुरुवात होइन ?हामीले हाम्रा सुखद् सुरुवातलाई नै देख्न सकेनौं भने जीवनमा हामी अंध्यारो मात्र देख्ने निशाचर हुन पुग्छौं ।

हाम्रो निकट विगत कस्तो थियो ? हामी निर्माणको कस्तो विरासतबाट यहाँसम्म आइपुगेका हौं ? त्यसका आधारमा अहिलेको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्न सक्छौं । त्यसका आधारमा भन्ने हो भने हामीले निराशा वितरण गर्नुपर्ने ठाउँ छैन ।