दलहरूबीच सहमति गरेरै चौधरीलाई शपथ खुवाइयो

काठमाडौं यतिबेला देशमा नेकपाको दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार छ । तर, सरकार निरंकुशजस्तो देखियो भन्ने गुनासो चौतर्फी बढ्न थालेको छ । कतिपय कार्यशैली हेर्दा त्यस्तै पनि देखिन्छ । नेकपा सरकारको पाइला त्यतैतिर लम्किनच थाल्या हो ?

–यथार्थता बिल्कुलै त्यस्तो होइन । यो झूट प्रचारका कुराहरू हुन् । कम्युनिस्ट पार्टीको मूल प्रवृत्ति अहंकारवाद, अधिनायकवाद र निरंकुशतावादबाट मुक्त हुनु हो । यो कुरा वर्तमान सरकारले राम्रोसँग बुझेको छ । र, त्यही अनुरुप सरकार जनताको सेवकको रुपमा स्थापित भइरहेको छ । तानाशाही, निरंकुश भयो भन्ने प्रचारवाजी त विरोधीले फैलाएको हौवा मात्रै हो । यथार्थता होइन ।

० तर, सरकारका एकपछि अर्का निर्णय तथा रबैयाले सालाखाला त्यस्तै–त्यस्तै दृष्य देखाउँदैछ त ?

–विरोधीहरूले बदनाम गर्न अनेक आरोप लगाउन सक्छन् । तर, आरोप मात्रै लगाएर हुँदैन, त्यसको पुष्टि पनि गर्न सक्नुपर्छ । आरोप लगाउनेहरूले सरकारले यी–यी काम मिचेर ग¥यो, अहंकार देखायो भन्न सक्नु प¥यो नि ।

० त्यसका लागि त धेरै टाढा जानै पर्दैन । पछिल्लो रेशम चौधरी शपथ प्रकरणलाई नै हेरौं । फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्ति कुनै सार्वजनिक पदमा छ भने पनि उसले नैतिकताका आधारमा पदत्याग गर्नु उपयुक्त ठानिन्छ । तर, तपाईंहरूले उल्टै छाँद हालेर त्यस्ता व्यक्तिलाई शपथ गराउनु भयो । यो दम्भ र अहंकार नभएर अरु के हुनसक्छ ?

–रेशम चौधरी प्रकरण विगतको राजनीतिक आन्दोलनसँग जोडिएको विषय हो । यसलाई त्यसरी नै हेर्नुपर्छ । यसलाई धेरै विवादमा ल्याइराख्न जरुरी छैन ।

० तपाईं पूर्वकानून मन्त्री पनि हुनुहुन्छ । फौजदारी अभियोगमा जेल परेका व्यक्तिलाई यसरी राजनीतिक आन्दोलनको लेप लगाएर शपथ खुवाउन मिल्छ ?

–राजनीतिक आन्दोलनसँग जोडिएका विषयबारे अदालतमा मुद्दा नै परेको रहेछ भने पनि त्यसको छिनोफानो नहुँदासम्म संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार गर्नुपर्छ ।

० अनि नेपालको संविधानले फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिले सांसद्को शपथ लिन पाउँछन् भनेर व्यवस्था गरेको छ त ?

–संविधानले सांसद्को योग्यता सम्बन्धमा केही व्यवस्था गरेको छ । पाँच वर्ष या त्योभन्दा बढी फौजदारी मुद्दा परेको तथा कैद भुक्तान भएको पनि ६ वर्ष नकटेको अवस्था हो भने कुनै पनि सांसदले शपथ लिन मिल्दैन । अन्यथा त्यस्तो नहुँदा शपथका लागि सांसद् योग्य हुन्छ । योग्य भएको अवस्थामा कुनै सांसद्ले शपथ लिनु उसको अधिकारको कुरा हो । त्यही अनुरुप चौधरीलाई शपथ मात्रै खुवाइएको हो, मुद्दा फिर्ता गरेर संसद्को काम–कारबाहीमा सामेल गराइएको होइन । उनी शपथ खाएर जेलमै फर्केका छन् । भोलि सर्वोच्च अदालतले फौजदारी मुद्दामा ५ वर्षभन्दा बढी कैद सुनायो भने त्यतिबेला सोहीअनुरुप हुने नै छ ।

० तर, संविधानविद् तथा प्रतिपक्ष दलहरू सरकारको निर्णयले कानूनी राज्यको उपहास ग¥यो भनिरहेका छन् । तपाईंको मतलब उहाँहरूले संविधान बुझ्नु भएन, नेकपाले बुझ्यो भन्ने हो ?

–गलत छ भनेर मात्रै हुँदैन, त्यसको कानूनी र संवैधानिक आधार चाहिन्छ । तर्क र तथ्य हुनुपर्छ । तर्क र तथ्यसहित चौधरीको शपथलाई गलत सावित गर्न म उहाँहरूलाई चुनौती दिन चाहन्छु ।

० चौधरी शपथका लागि योग्य रहेछन् त, सुरुमै चौधरीलाई शपथबाट बञ्चित नगरौं भनेर किन नभनेको ?

–सुरुमा चौधरीको शपथ के गर्ने भन्ने अन्यौलता हामीबीच रहेको सत्य हो । यो हामी स्वीकार्छौं । दोस्रो कुरा, चौधरीजी हिरासतमा हुनुहुन्थ्यो । हिरासतमा भएकाले उहाँको शपथका लागि राजनीतिक दलहरूबीच सहमति आवश्यक हुन्थ्यो । तर, लामो समयसम्म यसबारे दलहरूबीच कुनै सहमति भएन र यो प्रभावित भयो । यद्यपि, १ वर्षपछि दलहरूबीच सहमति भएकाले त्यही अनुरुप चौधरीलाई शपथ खुवाइएको हो ।

० यो विषयमा नेकपाभित्र चाहिँ छलफल भयो कि भएन ?

–नेताहरूले गर्ने निर्णय छलफल र परामर्शपछि हुन्छ । चौधरीलाई शपथ गराउने विषयमा पनि नेकपामा छलफल भएको थियो ।

० स्थायी समिति बैठकमा महत्त्वपूर्ण निर्णय छलफलका आधारमा गर्ने भनिए पनि नेताहरूले त्यसको मसीसमेत सुक्न नपाइ उल्लंघन गरे । चौधरी प्रकरणमा हामीलाई सोधिएन । यो सरप्राइज भयो भनेर नेताहरूले भनिरहनु भएको छ त ?

–पार्टी नेतृत्वले यसपटक एउटा विश्वासका आधारमा निर्णय गर्नु भएको छ । नेताहरूले गर्नुभएको यो निर्णयमाथि प्रश्न उठाउनु पर्ने जरुरी म देख्दिनँ ।

० अब केही फरक प्रसंगमा कुरा गरौं । न्यायालयलाई हेर्ने नेकपाको दृष्टिकोणमा केही बदलाब आएको हो ?

–न्यायालयलाई कानून र संविधानले जसरी अथ्र्याएको छ, सबैले त्यसरी नै हेर्नुपर्छ । यसमा नेकपाको सुरुदेखि नै प्रष्ट दृष्टिकोण रहँदै आएको छ । कुनै बदलाब आएको छैन ।

० तर, योबीचमा न्यायालयलाई नेकपाले तर्सायो, आफ्नो छायाँमा राख्न खोज्यो भन्ने टिप्पणी भइरहेका छन् नि ?
–त्यो त विरोधीहरूले लगाइरहेको हावादारी आरोप हो । यसको पछाडि कुनै तथ्य छैन ।

० प्रधानन्यायाधीशको शपथ लिएसँगै चोलेन्द्रशमशेर राणाले भन्नु भयो कि सरकारको बर्खिलाप हुनेगरी काम गर्दिनँ । खुसी पार्छु । तपाईंहरूको दबाबबिनै उहाँले यस्तो भन्नु भयो भनेर कसरी पत्याउने ?

–प्रधानन्यायाधीशज्यूले के भन्नु भयो, कसो भन्नु भयो भन्ने कुरा उहाँको कुरा हो । व्यक्तिले बोल्ने कुराको पछाडि लागेर पनि सकिन्न । यो प्रधान न्यायाधीशँसँगै सोध्ने विषय हो, हामीसँग होइन ।

० प्रधानन्यायाधीशजस्तो व्यक्तिले खुलेआम यस्ता कुरा बक्दा नेकपाले न्यायालयलाई पनि प्रभावित पारिसकेछ भन्ने तर्क कतिपयले गरेकाले प्रष्ट हुन चाहेको ?

–भद्र सहमति उहाँले कहाँ–कहाँ र कोसँग गर्नुभयो, त्यसबारे हामीलाई केही थाहा छैन । उहाँलाई नै सोध्नु भयो भने यसबारे थाहा पाउन सजिलो होला ।

० प्रसंग बदलौं । तपाईंहरूको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएको करीब–करीब १ वर्ष हुनै लाग्यो । यो अवधिको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?

–सरकारले अहिलेको परिस्थितिमा जेजस्तो काम गरेको छ, त्यो मूलतः ठीकै छ । सरकारले सही दिशामा काम गरेको छ । अहिलेको राज्यको वर्ग चरित्रको सापेक्षतामा ठीकै गरिरहेको छ ।

० दुई तिहाइको सरकारको काम गराइबाट जनता त निराश छन् नि ?

–भन्नेहरूले सरकार अल्मलियो, दिशाहीन भयो, केही गर्न सकेन भनिरहेका छन् । साना–तिना कुरामा सरकारले योभन्दा बढी गर्न सक्थ्यो भन्ने आशा–अपेक्षा धेरैसँग हुनसक्छ । तर अहिले जुन परिस्थिति छ, जोसुकैको सरकार भएको भएपनि योभन्दा बढी गर्न सक्ने अवस्था छैन । केपी ओलीको सरकारले जे गरेको छ, त्यो ठीकै गरेको छ ।

० दुई तिहाइको बहुमत हुँदा पनि अनुकूल समय भएन हगि ?

–राजतन्त्रको विस्थापनले देशमा सामन्तवाद मात्र विस्थापित भएको छ । एकाधिकार, दलाल, नोकरशाही, पुँजीवाद विस्थापित भएको छैन । यो विस्थापित नभएसम्म राज्यमा आमूल परिवर्तन भएको ठहरिँदैन । राज्यको चरित्र नबदलिएसम्म धेरै आशा, अपेक्षा राख्न सकिँदैन । त्यसैले अहिलेको राज्यको बनावटको चरित्रको आधारमा हेर्दा जे जति काम भएका छन्, त्यो ठीकै छ भन्ने लाग्छ ।

० तत्कालीन एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बन्यो र त्यो अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । तर, तपाईंले गरेको तर्कले त वैद्य या विप्लव माओवादीको नेतासँग कुरा गर्दैछौं भन्ने जस्तो भान पो भयो त ?

–हामीले हिजो जे भनेका थियौं, आज पनि त्यही भनिरहेका छौं । जनताको सर्वोच्चताका लागि हामी सदैब क्रियाशील रहिरहने छौं ।

० भन्न त भन्नु हुन्छ । तर त्यो दिशामा अग्रसर हुने इच्छा शक्तिचाहिँ किन देखाउनु हुँदैन ?

–हामी त्यसकै लागि अहिले सक्रिय छौं । विस्तारै त्यसको रिजल्ट देखिने छ ।

० यसलाई यही छाडेर फेरि सरकारकै कुरा गरौं । तपाईंले आमूल परिवर्तन त भन्नु भयो तर एकपछि अर्को बदनामी कमाउँदै गएको सरकारबाट त्यो कसरी पूरा हुनसक्छ ?

–सरकारले अहिलेको वस्तुगत अवस्थामा सक्नेजति गरिरहेको छ । जहाँसम्म सरकारले बदनामी कमायो भन्ने सवाल छ, यो सत्य कुरा होइन ।

० वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा अर्बौं भ्रष्टाचार भएको विषय आइरहेको छ । यो अनियमितता सरकारको बदनामी होइन ?

–वाइडबडीमा व्यक्तिका कमी–कमजोरी हुनसक्छन् । कमजोरी नै भएको छैन म भन्दिनँ । तर, वाइडबडी जहाज खरिदमा सिंगो सरकारको संलंगनता छैन । यदि यसमा मन्त्रीको कमजोरी रहेछ भने कानूनसम्बत ढंगले प्रक्रिया अघि बढ्छ ।

० संसदीय उपसमितिले नै यो वाइडबडी जहाज खरिदमा अनियमितता भयो भन्ने निष्कर्ष निकालिसकेको छ । अनियमितताको पुष्टि गर्न यही नै पर्याप्त छ होइन र ?

–संसदीय समितिले नीतिगत ढंगले सिफारिस गर्ने हो । अहिले संसदीय समितिको बैठक बसेर केही पनि निर्णय भएको छैन ।

० सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले निकालेको निष्कर्षपछि सरकारले यसबारे छानबिन गर्न अर्को समिति बनाएको छ । कतिपयले सरकारको यो रवैयाले संसदीय सर्वोच्चतामाथि प्रहार गरेको बताइरहेका छन् । के भन्नु हुन्छ ?

–कुनै पनि विषयमा छानबिन गर्न उपयुक्त लाग्यो भने सरकारले न्यायिक समिति बनाउन सक्छ । यस्तो समिति वा आयोग बनाउने पूर्ण स्वतन्त्रता सरकारसँग हुन्छ । कुनै अनियमितताबारे छानबिन गरेर नीतिगत सिफारिस गर्ने अधिकार संसदसँग पनि छ । एक आपसमा यो विरोधाभास विषय नभइकन यो परिपूरक कुरा हो ।

० राजनीतिमा नैतिकताको प्रश्नलाई महत्त्वपूर्ण ठानिन्छ । यतिबेला संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने मतहरू प्रकट भइरहेका छन् । यसबारे नेकपाको धारणा के छ ?

–राजीनामा भन्नेकुरा आफ्नो खुसी र विचारको कुरा हो, अरुले भन्ने कुरा होइन । रवीन्द्रजीलाई आवश्यक लाग्यो भने दिनसक्नु हुन्छ । नदिन पनि रवीन्द्रजी उति नै स्वतन्त्र हुनुहुन्छ ।