म्यानपावरको धरौटी प्रकरण : संसदमा दुई संशोधन प्रस्ताव दर्ता

काठमाडौं : वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न व्यवसायीले ३ र ६ करोड रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७५ पारित हुने प्रकृयामा तीव्र रुपमा अघि बढेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले पुस ९ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको उक्त विधेयक पुस १९ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट छलफलको प्रकृयामा अघि बढेको छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको व्यापक चासो रहेको उक्त विधेयकमा शुक्रबारसम्म दुई वटा मात्र संशोधन परेका छन् । श्रोतका अनुसार विधेयकमा रहेको धरौटी बृद्धि गर्ने प्राबधानलाइ संशोधन गर्ने प्रस्तावमा बझाङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली काँग्रेसका सांसद प्रकाश रसाईली (स्नेही)ले संशोधन दर्ता गराएका छन् ।

सांसद रसाईलीले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने ईजाजत दस्तुर वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ अनुसार नगदै ३० लाख वा नगद ७ लाख र बैंक ग्यारेन्टी वापत २३ लाख हुनुपर्ने व्यहोराको संशोधन दर्ता गराएका हुन् ।

यस्तै, नेपाली कांग्रेसकी उदयपुरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद लक्ष्मी परियारले व्यवसायीहरुलाई धरौटी थप गर्न प्रस्ताव गरिएको समयका सम्बन्धमा संशोधन हालेकी छन् । सांसद परियारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकमा संशोधनमा गरिएको थप धरौटी राख्न र मर्जरमा जानका लागि व्यवसायीलाई एक वर्षको समय दिईनुपर्ने प्राबधान माग गर्दै विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकी हुन् ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले दर्ता गराएको संशोधन विधेयकमा हालको धरौटी सम्बन्धी दफा ११ को (क) उपदफा (२) को सट्टा देहायको उपदफा (२) राखिएकोे छ । (२) उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको निवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गर्दा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गर्न उपयुक्त देखेमा विभागले तोकिए बमोजिमको ईजाजतपत्र दस्तुर र वार्षिक पाँच हजारसम्म कामदार पठाउने लक्ष्य राखी ईजाजतपत्र माग गर्ने संस्थाको हकमा धरौटी बापत एक करोड रूपैयाँ नगदै र दुई करोड रूपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी तथा वार्षिक पाँच हजार भन्दा बढी कामदार पठाउने लक्ष्य राखी ईजाजतपत्र माग गर्ने संस्थासँग धरौटी बापत दुई करोड रूपैयाँ नगदै र चार करोड रूपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी लिई ईजाजतपत्र दिनुपर्ने छ ।

(ख) उपदफा (३) को सट्टा देहायको उपदफा (३) राखिएकोे छ “(३) उपदफा (२) प्रारम्भ हुनु ईजाजतपत्र प्राप्त गरेको संस्थाले सो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले छ महिना भित्र सो उपदफा बमोजिको धरौटी बापतको रकम र बैंक ग्यारेन्टी दाखिला गर्नुपर्ने छ । धरौटी बृद्धि सम्बन्धमा सत्तारुढ दलका केही सांसदहरु असन्तुष्ट रहेपनि उनीहरुले संशोधन भने दर्ता नगराएको बताइएको छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले ऐन समयसापेक्ष संशोधन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । तर सरकारले फ्रि भीषा फ्रि टिकट निर्णय लागू गरेको अवस्थामा म्यानपावर कम्पनीको धरौटी ३ र ६ करोड रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेपछि व्यवसायीहरु त्यसविरुद्ध केन्द्रित भएका छन् । म्यानपावर कम्पनी धेरै भएकोले अनुगमन गर्न नसकिएको र धरौटी बढाएपछि म्यानपावर कम्पनीको संख्या घट्ने मान्यतामा सरकार देखिएको छ । तर व्यवसायीहरुले सरकारी तर्क व्यवहारिक नभएको बताउँदै आएका छन् ।