रेशमले सपथ लिएपछिको प्रश्न अब मनाङेले लिन किन नपाउने ?

काडमाडौं, पुस २२

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा थुनामुक्त भएपछि शपथ ग्रहणका लागि निवेदन दिएर राजनीतिक ‘हटकेक’ बनेका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) को विषयमा गण्डकी प्रदेशका सांसद दुई कित्तामा विभाजित भएका छन्।

राजनीतिक जीवनमा आउनुपूर्व ‘डन’ को छवि बनाएका मनाङे  नेकपाको सहयोगमा मनाङ ‘ख’ बाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा विजयी भएका हुन्। निर्वाचन जिते पनि उनले सांसदको हैसियत अहिलेसम्म पाएका छैनन्। शपथ लिनुअघि नै उनी कारागार चलान भए। आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ

नयाँ फौजदारी संहिताले १० वर्षभन्दा कम सजाय हुने मुद्दामा थुनाबाहिर रहेर मुद्दा लड्न पाउने अधिकार दिएकाले मनाङे सर्वोच्चको आदेशमा पुस ६ गते कारागरमुक्त भएका हुन्। आदेशअनुसार उनले बाहिरै बसेर यसअघिको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गर्न पाउने छन्।

कारागारबाट छुटेपछि प्रदेशसभा सदस्यको शपथ लिन पोखरा आएर उनले ११ गते निवेदन दिए। मनाङेको निवेदनका विषयमा दलहरूले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगरे पनि सांसदको धारणा भने फरकफरक छ। संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा संसदीय दलको बैठक बसेको छैन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि यसबारे आधिकारिक धारणा बनाएको छैन्। तर, प्रदेशसभा सदस्यहरूले भने उनको शपथ निवेदनलाई लिएर आआफ्नो धारणा बनाएका छन्। नेकपाका सचेतक मायानाथ अधिकारीले भने, ‘नेकपा संसदीय दलको बैठक बसेको छैन्, केही आधिकारिक धारणा पनि बनेको छैन्।

यो कानुनी विषय हो तर राजनीतिक रुपले हेर्दाचाहिँ निर्वाचन जितेर प्रमाणपत्र लिइसकेको व्यक्तिले शपथ गर्न पाउनुपर्छ।’ कार्यव्यवस्था समितिका सदस्यसमेत रहेका अधिकारीले थपे, ‘कानुनी रुपले शपथ गराउन मिल्ने भए सभामुखले गराउनुहुन्छ, नमिल्ने भए गराउनुहुन्न, हामीले सल्लाह दिने हो , हेरौं सभामुखले के गर्नुहुन्छ।’

नेकपाका अर्का प्रदेशसभा सदस्य धनन्जय दवाडीचाहिँ मनाङेले खुलेरै शपथ लिन पाउनुपर्ने बताउँँँछन्। ‘एउटा व्यक्तिचाहिँ जेलबाट हतकडीसहित प्रतिनिधिसभामा गएर शपथ खान पाउने (रेशम चौधरीप्रति लक्षित), थुनामुक्त भएको अर्को व्यक्तिले शपथ लिन निवेदन दिएपछि प्रदेशसभाले शपथ नगराउने भन्ने हुँदैन्।

मौजुदा कानुनले मनाङेलाई शपथ गराउन रोकेको छैन। मुद्दाको फैसला अदालतले गर्ला तर विधिको पालनाका लागि पनि उनलाई शपथ गराउनुपर्छ।’ यस विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि दलीय धारणा बनाएको छैन्। तर, सो दलका सांसद अदालतले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिलाई शपथ गराउन नहुने धारणा राख्छन्।