नाकाबन्दी खोल्न यसरी हुँदैछ ‘राष्ट्रघात’

काठमाडौं,  असोज १९

भारतले गरेको नाकाबन्दी खोल्ने अस्त्रका रुपमा सरकारले काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक भारतीय आइएल एन्ड एफएस कम्पनीलाई दिने तयारीका साथ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा विभागीय मन्त्री र प्रमुख तीन दलको बैठक सुरु भएको छ। राज्यलाई खर्बौं रुपैयाँ व्ययभार पर्ने गरी अहिलेकै प्रक्रियामा उक्त कम्पनीलाई आयोजना दिन नहुने सार्वजनिकरुपमा विरोध भइरहँदा प्रमुख तीन दलको सहमतिमा निर्णय गर्न लागिएको हो ।

फास्ट ट्र्याकबारे अहिलेसम्मको प्रगतिबारे प्रस्तुती गरी छलफल गरिने बैठकमा जानुअघि आपूर्ति मन्त्री सुनिलबहादुर थापाले बताए। ‘आयोजनाको प्रस्तुती भएपछि विस्तृत छलफल तथा प्रश्न राखिनेछ,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘छलफलपछि उक्त कम्पनीलाई दिन हुने वा नहुने भन्ने निर्णय हुनेछ।’

सरकारका अन्य मन्त्रीले विरोध गरे पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधी र पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा उक्त कम्पनीलाई दिनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्। सरकारले भारतीय कम्पनीलाई १५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान, ९० अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण र न्युनतम सवारी ग्यारेन्टी गरेर उक्त आयोजना दिने तयारी गरेको छ।

यसरी दिँदा २५ वर्षमा सरकारले ८ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। जुन नेपालको एक आर्थिक वर्षको बजेटबराबर हो। भारतीय कम्पनीले निर्माण सम्पन्न भएको पहिलो वर्ष नै ४५ हजार १७ कार (पर कार युनिट–पिसियु) गुड्नुपर्ने र उक्त संख्या नपुगे सरकारले त्यसको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ।

यसरी आम्दानी ग्यारेन्टीको जिम्मा लिँदा २५ औं वर्षमा सरकारलाई ८ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ नोक्सान पर्ने बडालले जानकारी दिए। आयोजना निर्माण सकिएपछि पहिलो वर्ष सरकारले ग्यारेन्टी गरेको १ करोड ६४ लाख ४१ हजार ३ सय २२ र हरेक वर्ष बढ्दै गई २५ औं वर्षमा २ करोड ४७ लाख ४९ हजार ६ सय ७९ पुग्ने अध्ययनमा उल्लेख छ।

महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको जानकारीअनुसार अहिले नागढुंगा र फर्पिङबाट गरी दैनिक ८ हजार ६ सय ६८ सवारी आवागमन हुन्छ। यसैका आधारमा प्रस्तावित सवारी कुनै हालतमा नपुग्ने हुँदा सोझै राज्यको ढुकुटीबाट वार्षिक अर्बौ रुपैयाँ कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने देखिन्छ।

भारतले गरिरहेको नाकाबन्दी फुकाउन पनि यो सडक दिन लागिएको एक उच्च स्रोतले नागरिकलाई बतायो। ‘फास्ट ट्र्याक भारतीय कम्पनीलाई दिए नाकाबन्दी खोलिदिने भारतीय पक्षको प्रस्तावकै विषयमा बालुवाटारमा छलफल भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो। यसरी राज्यलाई नोक्सान पर्ने गरी आयोजना दिन नहुने भन्दै पूर्वमुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले समेत निरन्तर खबरदारी गर्दै आएका छन्। स्रोत नागरिकन्युज