नेता ज्यू सत्ता स्वार्थको दाउमा मुलुकलाई नराख

सुनिल सापकोटा

संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको निमेष भरमा नै प्रधानमन्त्रीको कुर्सी छाड्ने घोषण गर्दै आएका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला फेरी सत्ताको कुर्सीमा लिसो टासीए झैं टासीएका छन् । यसले राजनीतिमा इमान्दारिता र नैतिकताको अभाव खड्किएको देखिन्छ । पहिलो संविधानसभा गर्भ नैं तुहिए पछि संविधानसभा संविधान दिन असफल भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला र राजनीतिक दलहरुको सहमति बमोजिम प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन भएर सफलतापूर्वक संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । संविधानसभाको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी भयो भने दोश्रो ठूलो दल एमाले बन्यो ।

सामान्यतया संसदीय प्रणाली अवलम्बन गरेका मुलुकमा पहिलो पार्टीले सत्ताको नेतृत्व गर्ने र दोश्रो पार्टीले सदनको नेतृत्व गर्दै प्रतिपक्षको भूमिका निर्बाह गर्ने प्रचलन हुन्छ । हो लोकतन्त्रमा बलियो प्रतिपक्ष अनिवार्य शर्त हो । तर यो संसदीय निर्वाचन नभएर संविधानसभाको चुनाव थियो । संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्नका लागि प्रमुख राजनीतिक शक्ति एक ठाउँमा रहनुको विकल्प थिएन ।

नेपाली जनताको चाहना र सपनाको संविधान चांडै दिने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका  प्रमुख राजनीतिक दलहरुले संविधान निर्माणलाई मध्यनजर गर्दै सात बुँदे सहमति गरे । सात बुँदे सहमति बमोजिम नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता सुशील  कोइराला प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । माघ ८ संविधान जारी गर्ने र एमालेका संसदीय दलका नेता केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने लिखित सहमति भएको थियो । तर ८ माघमा संविधान जारी हुन् सकेन ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले संविधान जारी भएपछि मात्र राजीनामा दिने घोषणा गरे । कुनै हालतमा संविधान जारी हुन् नदिने भनेर एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाले संविधानसभा अवरुद्ध गर्यो । संविधान अधिकतम सहमतिमा ल्याउने उदेश्यका साथ चार दलबीच सोह्र बुँदे सहमति भयो । सहमति बमोजिम संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो । तर कोइरालालले आफूले गरेको बाचा बमोजिम प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएनन् ।

संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्था अनुरुप राष्ट्रपतिले सरकार गठनको आह्वान गरेपछि कोइराला पुनः आफै प्रधानमन्त्री बन्ने कसरत सुरु गरेका छन् । स्मरण रहोस् खिलराज रेग्मीले संविधानसभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेपछि फेरी  सर्वोच्च अदालतमा फर्कने अड्कलबाजीका बीच  प्रधानमन्त्रीसंगै प्रधानन्यायाधीशको पदबाट समेत राजीनामा दिएका थिए । यसले राजनीतिमा नैतिकता हुन्छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । सोह्र बुँदे सहमति गर्ने बेलामा सत्ताको समिकरणको भागबन्डा भएको भनेर प्रचण्डले सार्वजनिक रुपमा नै खुलासा गरेका थिए ।

केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई राष्ट्रपति एमाओवादीलाई सभामुख मधेशी दललाई उपराष्ट्रपति दिने भद्र सहमति भएको भनेर अहिले पनि त्यसको साक्षी एमाओवादीले भनिरहेको छ । कोइरालासंगको भेट्नमा भद्र सहमतिका साक्षी प्रचण्डले ओलीलाई पटक-पटक ढुक्क हुनुहोस् भनेको कुरा कोइरालालाई स्मरण गराउंदै प्रधानमन्त्रीमा साथ दिन नसकिने जवाफ दिए ।

कांग्रेस संसद्को सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएका नाताले सरकारको नेतृत्व गर्न खोज्नु स्वाभाविक हो तर यो सामान्य परिस्थिति होइन । संविधान कार्यान्यवन गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा रहन जरुरी छ । संविधान कार्यान्यवन गर्नु एकदमै चुनौतीपूर्ण कार्य हो । यसका लागि कसैले पनि सत्ताको र कुर्सीको दाउमा  मुलुकलाई भड्खालोमा हाल्न पाउँदैन । अहिले पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरु सरकारमा बसेर मुलुकलाई निकास दिनुपर्छ । त्यसका लागि पूर्व सहमति बमोजिम केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री दिन आनाकानी गर्नु हुँदैन ।

नेपाली काँग्रेस राजनीतिक चरित्र बोकेको पार्टी भएकाले सत्ताको स्वार्थी खेलमा लागेर राजनीतिक सहमति उल्टाएर विदेशीको इशारामा फस्दैन, फस्नु हुँदैन । शेरबहादुर देउवा रामचन्द्र पौडेल लगायतका नेपाली काँग्रेसका नेताहरु एमालेलाई प्रधानमन्त्री दिने भद्र सहमति नभएको भन्दै आआफ्नो दाउमा लागेको देखिन्छ । कांग्रेस भद्र सहमतिबाट पछाडि हट्न हुँदैन । एमालेले ओलीलाई  सर्वसम्मत रुपमा प्रधानमन्त्रीको लागि अगाडी सारेको छ । नेपाली कांग्रेसमा कोइराला, देउवा ,पौडेल प्रधानमन्त्री बन्ने खेलमा होमिएको देखिन्छ । यसले गर्दा सत्ता समीकरणमा असर पर्ने देखिन्छ ।

राजनीतिक दबाब दिनका लागि नाकाबन्दी गरेको दिल्लीलाई मध्यस्थतामा राख्नुपर्छ भनेर पूर्व प्रधानमन्त्री भैसकेके व्यक्तिले भन्दै छन् । जबकी संविधान जारी गर्न नेपालका राजनीतिक दलहरु आफै सक्षम भएको र दिल्लीको सिल्ली कुराको पछाडि नलाग्ने प्रमाणित  भैसकेको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री ज्यू नेपालको आन्तरिक मामिलामा दिल्लीलाई निम्ता किन ?

एमाओवादीले काँग्रेसलाई समर्थन नगर्ने संकेत दिएको छ । कांग्रेसको घर झगडाका कारण पनि सत्ताको नेतृत्व एमालेको पोल्टामा जाने निश्चित छ । कांग्रेसजन भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको पोखिन्छ । भद्र सहमति बमोजिम ओलीको नेतृत्वमा सम्मानजनक हैसियत लिएर सरकारमा जान छाडेर आफै सत्ताको बागडोर सम्हाल्न खोज्दा चिप्लिएर लड्ने खतरा पैदा भएको छ । यसले कांग्रेसमाथि राजनीतिक बेइमानीको आरोप मात्र लाग्दैन जनविश्वास घटेर जान्छ । संसद्को पहिलो दल प्रतिपक्षमा बस्ने कुरा त्यति उपयुक्त हुँदैन । सत्ताको लोभमा लाग्दा सादगी सुशीलको चरित्र नांगिने निश्चित छ ।

 जनताले कांग्रेसलाई नपत्याउने खतरा बढेर जान्छ । त्यसैले काँग्रेसले सत्ताको दाउपेचमा लागेर राजनीतिक बेइमानी गर्नु भन्दा एमालेलाई समर्थन गरेर जाँदा नै देश र पार्टीका लागि  हितकर हुन्छ । सत्ताको लागि सति जाने व्यहोरा देखाउँदा राजीनितिक बेइमानी बनेर जनताबाट तिरस्कृत हुने काम काँग्रेसबाट हुनुहुँदैन । काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने र केहि व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्ने लोभले गर्दा एमाले-एमाओवादी गठबन्धन हुने परिस्थिति बन्दै गएको छ ।

सुशील जी राजनीतिमा इमान्दारिता र नैतिकता हुन्छ भन्ने कुरालाई बेवास्ता नगर नत्र जनताले व्यवस्था गर्छन ।  नेपाललले संविधान जारी गरेपछि भारतले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगाउँदै आएको छ । यस्तो  अवस्थामा भारतले  नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा हुने गरी शर्त राख्दै दबाब दिन थालेको छ ।

नेपाली जनता अभाव भोग्न तयार छौँ । दबाबसामु नझुक भन्दै छन् । यो अवस्थामा अर्को छिमेकी मुलुकसँग सहज पहुँचका लागि नाका खोलेर  तत्कालका लागि केहि आवश्यता पूरा गर्ने बिकल्प रोज्नुपर्नेमा अर्थमन्त्री तत्काल चीनसँगको नाका नखुल्ने भनेर प्रभुको शरणमा परेको कुरा नेपाली जनताले बुझी सकेका छन् ।

चीनसँग नाका खोल्नु भनेको भारतलाई निषेध गर्ने होइन, बरु दुई छिमेकीसँगको व्यापार र शक्ति सन्तुलन गर्दै सम्बन्ध र विकासमा हातेमालो गर्ने हो । नेपालले चीनसँग जोडिएका  किमाथाङ्का, ओलाङचुङगोला, मुस्ताङ , हुम्ला दार्चुला लगायतका जिल्लासँग जोडिएका नाका खोलेर चीनसँग सम्बन्ध बढाउनै पर्छ । यसको अर्थ चाइनिज कार्ड प्रयोग गर्नुपर्छ भनेको होइन ,भारतलाई पनि साथमा लिएर जाने हो । तर भारतको दादागिरी सह्य छैन ।

चीनबाट रेलसंगै तेल ल्याउन सकिन्छ । यो  सम्भव छ । नेपालमा भएका स्रोत साधनको  अधिकतम प्रयोग गर्न विदेशी प्रविधि अबलम्बन गर्नुपर्छ । नेपालको विकासमा भारतको अवरोध स्वीकार्य छैन । उत्तरी नाका खोल्नैपर्छ भारतको शर्त बमोजिम चीनसँगको नाका खोल्न नदिने षड्यन्त्रको पर्दाफास गर्नैपर्छ ।

नेपालका लागि भारतीय राजदूत रञ्‍जित रेले भारतीय भूमिमा नेपाली आन्दोलनकारी रहेको स्वीकार गर्दै खुल्ला सीमानाका कारण हटाउन नसक्ने जिकिर गरे । नेपालको विदेश नीति भनेको नेपालको भूमि छिमेकीको बिरुद्ध प्रयोग गर्न नदिने हो । नेपालको भूमि भारत या चीनको विरुद्धमा प्रयोग हुँदैन । हामी हुन् दिंदैनौं । तर नेपालको  विरुद्धमा भारतको भूमि किन प्रयोग भयो यसको जवाफ भारतले दिनैपर्छ । नेपालमा कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउने त्यसको फैसला नेपाली जनताले नै गर्छन । भारत पछाडि हट । नेता ज्यू सत्ता स्वार्थको दाउमा मुलुकलाई नराख ।

 राष्ट्रको हितमा काम गर्न सक्ने र अडान लिन सक्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ । त्यो क्षमता केपी ओलीसँग छ । जनताले भारतलाई चिनी सके । नेपालका नेताले चाकडी गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने सपना नदेखे हुन्छ । अब चाकडीबाजको पत्तासाफ हुन्छ । अबको बाटो सत्ता स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा माथि उठेर राजनीतिक एकता कायम गरी संविधानको कार्यान्यवन गर्दै मुलुकलाई विकास र समृद्धिको दिशामा लाने हो ।