प्रदेश १ को प्रदेशसभामा कर तथा गैर राजश्व छलफल

विराटनगर, भदौँ १३

प्रदेश नं १ को प्रदेशसभाको आजको वैठकमा प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ०३ ९२० बमोजिम प्रदेश कर तथा गैरराजश्व लाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५ माथि छलफल शुरु भएको छ ।

छलफलमा सहभागी प्रदेशसभा सदस्यहरुले प्रदेश सरकारले करलाई रहर बनाउन ‘कर मैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने’, एकद्वार नीतिले कर उठाउने सम्बन्धमा स्थानीय निकायबीच समन्वय गर्नुपर्ने, जनतालाई कर बुझाउन उत्साहित बनाउने कार्य गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँहरुले करको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने, करको माध्यमबाट सङ्घीयतामाथि प्रहार भइरहेकामा प्रदेश सरकार सचेत हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । प्रदेश नं १ का १३७ स्थानीय निकायलाई कर उठाउने सम्बन्धमा एकरुपता ल्याउन प्रदेश सरकारले चाँडै नै अन्तरक्रिया गरी समन्वय कायम गर्नुपर्ने उहाँहरुको भनाइ थियो ।

कर चुहावट रोक्न अनुगमन व्यवस्थित गर्नुपर्ने, सवारी साधनसम्बन्धी कर अन्य प्रदेशमा दर्ता भए पनि यहाँ सञ्चालन भएमा कर उठाउनु पाउनुपर्ने, व्यापारी फर्मलाई अञ्जानमा भएको गल्तीका लागि जरिवाना छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा पनि प्रदेशसभा सदस्यहरुले राख्नुभएको थियो । त्यसरी धारणा राख्ने प्रदेशसभा सदस्यमा श्रीप्रसाद मनौली, उदिता विश्वकर्मा, वसन्तीदेवी यादव, रामवहादुर मगर र जयराम यादव हुनुहुन्थ्यो ।

प्रदेश सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीद्वारा प्रदेशसभाको नियमावली, २०७४ को नियम ९४९१० (ख) बमोजिम प्रदेश नं १ का सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेलाई प्रदेश सामाजिक विकास संस्थाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ लाई दफावर छलफलको लागि सामाजिक विकास समितिमा पठाइयोस् भनी राख्नुभएको प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित भएको छ । उक्त विधेयकमाथि नेपाली काङ्ग्रेसका सूयर्मा राई, शेखरचन्द्र शर्मा र शिवनारायण सिंह गनगाई र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सरिता खड्का र विमल कार्कीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको छ । प्रदेशसभाको अर्को बैठक यही भदौ १९ गते १ बजे बस्नेछ । रासस