कर भन्ने कुरा करले तिरिने विषय होइन

अहिले हाम्रो देशमा नेपालको संविधान २०७२ लागु छ । राज्य पुर्नसंरचना गरी स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारहरु काम गरिरहेका छन् । तीनवटै सरकारका आ–आफ्ना कार्यक्षेत्र र अधिकारहरु रहेका छन् । यी तिनै सरकार स्वतन्त्र पनि छन् । केही साझा क्षेत्रहरुपनि रहेका छन् । अहिलेका प्रथामिकता क्षेत्रहरु संघीयताको कार्यान्यन, कृषिको आधुनिकिकरण तथा आत्मनिर्भरता, सन्तुलित विकास, गरिवी न्यूनीकरण, रोजगारीको सृजना आदि रहेका छन् ।

यसका लागि व्यवसायिक शिक्षामा जोड दिँदै प्रत्येक नागरिकलाई व्यवसायमा लाग्न उत्प्रेरित हुने खालको नीति अपनाउन जरुरी छ र व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउन आवश्यक छ । यसका लागि उपयुक्त कर सेवा सुविधा र राज्यले प्रभाव गर्ने अपनत्व महत्वपूर्ण कुरा हुन्छ । राज्यले लगाएका सम्पूर्ण कर तिर्नु नागरिकको कर्तव्य हुन्छ ।

स्थानीयतहले संविधानले तोकेका क्षेत्रहरुमा मात्र कर लगाउन सक्छ । यसमा बहस छलफल गरेर गाउँ तथा नगरसभावाट करका शीर्षकहरु तोकी तिनिहरुलाई पास गरेर कर लगाउन उपयुक्त हुन्छ । नेपालको संविधानमा स्थानीय कर अन्र्तगत सम्पत्ती कर, घर वहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रसन कर, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसायी कर, भूमि कर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर र मालपोत संकलन पर्दछन् ।

यी बाहेकका करहरु लगाउन पाइँदैन र यदि कुनै निकायले लगाएमा कानुन बमोजिम कारवाही हुने व्यवस्था पनि संविधानमै उल्लेख छ । प्रत्येक तहको सरकारको आर्थिक कार्यविधि छ । त्यो विधि एवं प्रक्रिया पूरा नगरी कर लगाउन पाईँदैन ।

नगरसभा वा गाउँसभाले उपयूक्त ठानी पारित गरेका शीर्षकहरुमा मात्र कर लगाउन पाइन्छ । यदि सभाबाट पारित नभएमा कर लगाउन पाइँदैन । जसमा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरु, विज्ञहरु, सम्बन्धित क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु एवं सरोकारवाला रहने व्यवस्था छ । ती सम्पूर्णलाई राखेर छलफल बहस गराएर मात्र करको क्षेत्र, दायरा र मात्रा तोक्नु पर्ने हुन्छ र संविधानले दिएको अधिकार पनि यहि हो ।

एउटा राज्य सफल हुनुमा प्रत्येक तहको सरकारले सक्षम, आफ्नो अधिकार र कर्तव्यप्रति बोध तथा इमान्दारिता भएको हुनु जरुरी छ । अहिले करको बारेमा विभिन्न काल्पनिक शिर्षकहरु बनाएर विभिन्न सामाजिक सञ्जाल मार्फत विभिन्न खालका व्यक्तिहरुले सूचना सम्प्रेषण गरेको पढन् पान्छ ।

तिनिहरुमा कति सत्यता छ त्यो सम्बन्धित क्षेत्रले पत्ता लगाउने विषय हो । तर संविधानले तोकेको क्षेत्रमा कर लगाउने अधिकार स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई छ । त्यसको निश्चित कार्यविधि छ । त्यो विधि प्रक्रिया पुरागरी कर निर्धारण गरिसकेपछि कार्यान्वयन गर्ने अधिकार पनि उक्त निकायकै हो । त्यसमा टिका टिप्पणी हुनु वा नहुनु अलग विषय हो ।

लामो संघर्षपछि संविधानसभावाट संविधान निर्माण गरी संघियताको कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा प्रवेश गरेको वर्तमान अवस्थामा एक÷दुई ठाउँमा प्रक्रिया पूर्ण भएका त्रुटि वा भुल वा अन्य केही कमी कमजोरीले अहिलेको व्यवस्था नै उपयुक्त छैन, संघीयता नै यो देशमा चाहिँदैन भन्दा नेपाली जनता प्रति अपमान हुन जान्छ र त्यस्तो स्थितीमा हामी पुग्यौं भने देशले अझ ठूलो क्षती व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ ।

यसको अर्को विकल्प के ? विकल्प मात्रै खोज्दै जाने हो भने त्यो समाधानको वाटो होइन । संसारमा व्यवस्था कुनै पनि खराव हुँदैन त्यसलाई जीवन्त बनाउने त प्रणालीले हो, प्रणाली सञ्चालन कर्ताहरुको इमान्दारिताले हो । यदि कुनै प्रतिनिधि आफ्नो पदप्रति इमान्दार देखएन भने त्यसको विकल्प रोज्ने अधिकार चुनाव मार्फत जनतालाई दिएको छ ।

अहिलेको परिवेशमा गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरु सबैले करको प्रणालीको बारेमा वा संघीयताको पद्धतिको बारेमा कार्याविधि नजानेको हुन सक्छ । यो हाम्रो देशको सन्र्दभमा नयाँ प्रयोग हो । त्यसको सफल कार्यान्वयको लागि विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरु, अर्थशास्त्रीहरु, संघीयता विज्ञहरु, प्राध्यापकहरु, शिक्षकहरु, कर्मचारीहरुले जनप्रतिनिधिहरुलाई निस्वार्थ सहयोग गर्न आवश्यक छ ।

यो व्यवस्थाका बारेमा यसका सकारात्मक पक्षहरुको बारेमा छलफल गरेर यसलाई सफल बनाउन आवश्यक देखिन्छ । करलाई व्यवस्थापन गर्न, यसका लागि दायरा निर्धारण गर्न यसको अधिकतम प्रयोग गर्न र नागरिकहरुलाई कर तिर्ने वातावरण सृजना गर्न (करमैत्री वातावरण) आवश्यक छ । कर भन्ने कुरा करले तिरिने होइन, यो करभन्दा पनि खुशीले आफ्नो दायित्व सम्झेर दिने वातावरण सृजना गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

जसरी हामी कुनै मन्दिरमा देवताको नाममा दान गर्दछौं त्यसरी नै कर पनि राज्यलाई (राष्ट्रदेवलाई) दिनुपर्दछ । यसमा कुनै वलजफ्ती हुँदैन, कुनै पिडा हुँदैन । र कर तिर्ने व्यक्तिलाई राज्यका तर्फवाट समाजिक सुरक्षाका नितिहरु के–के दिने भन्ने कुरा नितिगत रुपमा पनि आउनु जरुरी छ । यसो भएमा राज्यलाई कर तिर्नु मेरो परम धर्म हो, परम कर्तव्य हो भन्ने भावनाको विकास हुन्छ ।

यसका लागि राजनीतिक व्यक्ति भन्दा वौद्धिक व्यक्तित्व संचारमाध्याममा आउन जरुरी छ । हामी यो–यो शीर्षकमा, यी–यी करहरु यति–यति मात्रामा, यसरी तिर्छौ र तिर्न अभिप्रेरित गर्दछौं र यसका लागि राज्यले हामीलाई क्रमशः यी–यी सुविधाहरु यसरी यति अवधि भित्र थप्दै जानु पर्दछ भन्ने किटानीका साथ छलफल गरी करको दायरा र मात्रा बढाएर लागू गर्दा सायद अहिलेको सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको अनावश्यक हल्ला ले कुनै काम गर्दैन र सत्य–तथ्य कुरा जनमानसमा जान्छ ।

सकारात्मक करमैत्री वातावरण बन्दछ । कुनैपनि नयाँ ढंगले काम गर्दा विभिन्न समस्या आउँछन् नै । हाम्रो देशमा शुरुमा भ्याटकरको थालनी गर्दा तत्कालिन अर्थमन्त्रीको आलोचना नभएको होइन तर पद्धति बस्दै जाँदा सजिलो हुँदै जान्छ र जनमानसमा अभ्यस्त हुँदै जान्छ । यसका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु कर सम्बन्धि जानकार, संघियता सम्बन्धि विज्ञ व्यक्तिहरुसँग वसेर व्यापक छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्न जरुरी छ । यसवाट एउटा व्यवस्थाको पद्धती झन् मजवुद हुन्छ भने अर्को कुनै नयाँ वैज्ञानिक विकल्प निष्कन्छ ।

अहिले देशमा विरोध भन्दा सहयोग र सहकार्यको आवश्यकता छ । एउटाले गरेको काम राम्रो होइन भने त्यसको विकल्प सहित अर्काले विरोध गेर लागु गराउन जरुरी देखिन्छ । यस सताव्दीको माग पनि यहि हो ।

विभिन्न देशहरुमा विभिन्न क्षेत्रमा अनुसन्धान गरेर त्यसवाट आएका राम्रा नराम्रा पक्षहरु केलाएर मात्र ति कुराहरु कार्यान्वयन गरिन्छन् । सम्बन्धित क्षेत्रको गहिरो अध्ययन र खोज नगरी काम गर्दा त्यो प्रभावकारी नहुन सक्छ । जस्तै कृषि क्षेत्रको आधुनिकिकरण गर्ने हो भने यस क्षेत्रमा भएका अध्ययन अनुसन्धानहरु के–के छन र कसरी त्यो भन्दा राम्रो उपलब्धी निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा अध्ययन नगरी जाँदा नतिजा उपयुक्त आउँदैन ।

यसमा के–के, कसरी उत्पादन हुन्छ, कुन–कुन शीर्षकमा के कती कर लगाउन सकिन्छ भन्ने कुरा सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञको परामर्श लिएर अगाडि बढ्दा व्यवसाय पनि फस्टाउँछ राज्यलाई फाईदा हुन्छ । त्यसैले तिनै तहका सरकारहरु जो करको मामलामा स्वतन्त्र पनि छन्; यस बारेमा वहस हुनु, छलफल हुन र संविधानले निर्देशित गरेका क्षेत्रहरुमा उपयुक्त कर उपयुक्त तरिकाले लगाउनुमा सहयोग गर्न सबै नेपालीले अहम भूमिका खेल्नु पर्ने हुन्छ ।

लेखक: धनगढीस्थित ऐश्वर्य बहुमुखी क्याम्पसका सह–प्राध्यापक हुन् ।