कडा मुलुकी ऐन लागू हुँदै, कस्तो अपराध गरे कति वर्ष जेल ?

काठमाडौं, साउन २६
आउँदो भदौ १ देखि मुलुकी अपराध संहिता ऐनलगायत पाँच वटा नयाँ कानुन लागू हुँदै छन्। प्रचलित मुलुकी ऐन २०२० लाई प्रतिस्थापन गर्ने यी संहितामा सामाजिक–सांस्कृतिक विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न कडा सजाय व्यवस्था गरिएको छ।

सार्वजनिक सेवा, सामाजिक तथा पारिवारिक सम्बन्ध, साम्प्रदायिक सद्भावलगायत क्षेत्रको विसंगतिलाई सरकारले कडा कानुनी व्यवस्थाद्वारा नियमन गर्न खोजेको देखिन्छ। अन्नपूर्णमा खबर छ ।

मुलुकी ऐन अन्तर्गत चक्काजाम गरे ३ वर्ष जेल सजायको व्यवस्था छ । त्यस्तै, धर्म परिवर्तन गराउने विदेशीलाई पाँच वर्ष जेल र त्यसको सात दिनभित्र देश निकाला गरिने कानुनमा व्यवस्था छ।

मिसावट गर्नेलाई ५ वर्ष कैद र पचास हजार रूपैयाँ जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ। यसैगरि नयाँ कानुनअनुसार कसैले वेश्यागमनको प्रचार गरेमा उनीहरूमाथि तीन वर्षसम्म कैद हुनेछ। यस्तै अश्लील प्रकाशन बेचेमा वा अश्लीलता प्रर्दशन गरेमा एक वर्षसम्म जेल सजाय गर्ने व्यवस्था छ।

राष्ट्रिय झण्डा जलाउने र जानाजान प्रयोग गर्नै नहुने ठाउँमा राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोग गर्नेलाई अब तीन वर्ष कैद सजाय हुने भएको छ। भदौ १ देखि लागू हुने अपराध संहिताअनुसार यस्तो कार्य गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ।

हरेक वर्ष दाइजोकै कारण धेरै महिला शाररीक र मानसिक हिंसा सहन बाध्य छन्। नयाँ मुलुकी अपराध संहिता ऐनले यसरी दाइजो दिने वा लिनेलाई पाँच वर्ष कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ।

बहुविवाह गर्ने पुरुष वा कुनै पुरुष विवाहित हो भन्ने जानीजानी त्यस्तो पुरुषसँग कुनै महिलाले विवाह गरेमा यसलाई अपराध ठहर्‍याएको छ। यस्तो कार्य गर्नेलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र दश हजार रूपैंयादेखि पचास हजार रूपैंयासम्म जरिवाना तोकेको छ।

नयाँ बनेका ऐनमा केही सुधार भएर आए तापनि मुलुकी देवानी ९संहिता० र मुलुकी अपराध ९संहिता०मा केही दोहोरो अर्थ लाग्ने खालका कानुन भएकाले त्यसलाई मिलाउनु पर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता एवं महिला अधिकारकर्मी मिरा ढुंगानाको सुझाव छ।

भदौ १ देखि मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, मुुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, मुलुकी अपराध संहिता ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन लागू हुँदैछन् । त्यसैगरि, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन लागू हुँदैछन् ।