काठमाडौँ,साउन, ७. गृह मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार ७७ जिल्लाकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यातायात समितिहरुको सम्पती राष्ट्रियकरण प्रक्रिया सुरु गरेको छ।असार ३१ गते गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकले सामाजिक संस्थाका रुपमा सिडिओ कार्यालयमा दर्ता भएका भएका समितिहरु नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो। साथै समितिहरुको सम्पती सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय समेत भएको थियो।

सोही अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले समितिहरुको खर्च दायित्व प्रमाण सहित पेश गर्न आइतबार ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ। घाइतेहरुको उपचार,लगायतको खर्च दायित्व पेश गर्न सूचना जारी गरेको हो। सरकारले सबै समितिहरुको बैंक खाता रोक्का राखेको छ। आगामी मंसिर भित्र कम्पनीमा दर्ता गर्न समितिलाई म्याद दिइएको छ। सरकारले सिन्डिकेट अन्त्य गरी कम्पनीमार्फत मात्र सार्वजनिक सवारी चलाउन दिने निर्णय गरेको हो। सामाजिक संस्था सम्बन्धि ऐनमा कुनै पनि संस्था खारेज भएमा त्यसको सम्पती राज्यको नाममा रहने नियम र कानुन छ।