संघीय संसद्मा नै हुनेछ डा केसीको मागको परीक्षण

काठमाडौँ, साउन ५

सडक आन्दोलन वा अनशनबाट नभई जनप्रतिनिधिको थलो सार्वभौम संघीय संसद्बाट नै चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई निष्कर्षमा लैजानुपर्ने आवाज बढ्न थालेको छ ।

जनादेशप्राप्त संघीय संसद्भन्दा बाहिरबाट खोजिने निकासले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई बलियो नबनाउने र त्यसले विधि र प्रक्रियालाई समेत अप्ठ्यारोमा पार्ने जानकारहरुको भनाइ छ ।

संक्रमणकालको नाममा विगतमा मौलाएको अराजकता, दण्डहीनता र कानूनभन्दा बाहिर खोजिने विकल्प संविधान कार्यान्वयनपछि पनि सोहीरुपमा रहनुपर्छ भन्ने ‘हठ’ सभ्य समाजका लागि पाच्य हुन नसक्ने धारणा रहेको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका प्रा डा गोविन्द केसी विगत २२ दिनदेखि आमरण अनशनमा हुनुहुन्छ । चिकित्सा शिक्षा सुधारको नाममा थालिएको अनशनको यो १५औँ शृङ्खला हो । जानकारहरुका अनुसार यो अनशन चिकित्सा शिक्षाको विषय कम र राजनीतिक विषय बढी हुन थालेका संकेत सतहमा देखिएका छन् ।

लोकतन्त्रमा जनताका सबैजसो विषयमा धारणा बनाउने र निर्णय गर्ने थलो संसद् नै हो । तर संसद्बाट समस्याको समाधान खोज्न छाडेर अन्यत्र कतै गरिने वार्ता वा सहमति लोकतन्त्रको आम चरित्रभित्र पर्दैन ।

डा केसीको निष्ठा, इमान्दारितामा शंका गर्ने ठाउँ नभए पनि उहाँको आवरणमा देखिएका घटनाक्रम, सहयोगी वा समर्थक भनिएकाहरुको व्यवहारमा प्रश्न उठाउन सकिने धेरै ठाउँ रहेको विश्लेषकहरुको टिप्पणी छ । रासस