मौलिक हक अपहरण गर्ने बन्द असंवैधानिक कदम

सुनिल सापकोटा

राजनीतिक अस्तित्व जोगाउनका लागि आफ्नो अधिकारको नाममा अपनाउने विरोधको स्वरूप मध्य बन्द हड्ताल सवै भन्दा अलोकप्रिय र असंवैधानिक कदम हो । यसले नगारिकको नैसर्गिक अधिकार माथि नाङ्गो प्रहार गर्दछ ।

सामाजिक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्दछ । सामाजिक सञ्जालहरुमा गरिएका टिप्पणीबाट प्रस्ट थाहाँ हुन्छ । नागरिकको मौलिक अधिकार माथि हस्तक्षेप हुने गरि गरिएको बन्द सबै भन्दा नालायक र आलोचित कार्य हो ।

सोसल मिडिया जनमत सर्वेक्षणको महत्वपूर्ण माध्यम बन्दै गएको छ । जनताको नाममा राजनीति गर्ने र जनताको अधिकारको लागि भन्दै बन्द हड्ताल गर्नेहरुलाई  सामाजिक संजाल मार्फत अथवा जनमत सर्वेक्षण गरेर आफूले गरेको बन्दको पक्षमा पन्ध्र(१५) प्रतिशत मात्र मत ल्याएर देखाउन चुनौती छ । अब नेपाल बन्द छ होइन, नेपाल बन्दै छ भन्ने सन्देशको खोजीमा यो पुस्ता रहेको छ ।

एकजना टेलिभिजन समाचार प्रस्तोताले फेसबुकमा “ हामीलाई बन्दको समर्थन नगर्ने अधिकार छैन र ? ” भन्ने प्रश्न सहितको आक्रोशपूर्ण स्टाटस पोस्ट गरेको देखियो । यसमा प्रस्ट हुन् जरुरी छ ।

हामीले बन्दको समर्थन नगर्ने अधिकार मात्र होइन मौलिक अधिकार छ । नागरिकको मौलिक अधिकारलाई अपहरण गरेर जनताको नाममा गरिने राजनीतिको कुनै मूल्य छैन ।

नागरिकलाई दु:ख  हैरान दिएर गरिने राजनिति बेइमानीको खेती हो । नागरिकले भन्न थाली सके बन्दको गन्ध नमिठो हुन् थाल्यो । क्षणिक राजनीतक अभीष्ट पूरा गर्नका लागि गरिने बन्द नेपालबाट सधाका लागि बन्द गर्ने संवैधानिक व्यवस्था हुनैपर्छ ।

नेपालमा पछिल्लो समय बन्दले फेसनको रुप लिंदै गएको छ । कसैले बन्दको हल्ला फिँजाएर हिड्यो भने पनि बन्द हुने ट्रेन्ड बसिसकेको छ । भूपिले भने जस्तै हल्लै हल्लाको देश बनेको छ । बन्द लोकतन्त्रले दिएको अधिकार होइन, लोकतन्त्र माथि गरिएको राजनीतिक गद्दारी हो ।

नागरिकलाई आतंकित पारेर बन्द सफल भयो भन्दै ठुलो नाक नपारे हुन्छ । नागरिकलाई आतंकित पारेर उनीहरुको भौतिक सम्पत्तिलाई नष्ट गरेर बन्द त सफल होला तर राजनीति असफल भयो भनेर सोचे हुन्छ । आजको युगमा बन्द हड्ताल गरेर राजनीतिक खेती फस्टाउने सपना नदेखे हुन्छ । यसले त खेती फस्टाउने होइन खडेरी लागेर जमिनमा धाँजा फाट्छ । अरुको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्ने कार्य अधिकार हुनै सक्दैन ।

 संवैधानिक सिद्धान्तले भन्छ कुनै पनि संवैधानिक,मौलिक र कानूनी अधिकार निश्चित मापदण्डको आधारमा तय भएको हुन्छ । कुनै पनि अधिकारको प्रयोग गर्दा अर्को पक्षको पनि हित तथा अधिकारको ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आफ्नो अधिकार त्यतिबेला सम्म मात्र कायम हुन्छ जति बेला तपाईले अर्को व्यक्तिको अधिकारलाई सम्मान गर्नुहुन्छ । तपाई जव अर्काको अधिकार क्षेत्र भित्र प्रवेश गर्नु हुन्छ । त्यति बेला तपाईको अधिकार समाप्त हुन्छ । अब तपाई माथि कर्तव्य सुरु हुन्छ । त्यसपछि कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।

नागरिकलाई सास्ती दिने र निमुखा जनताका रोजी रोटी खोस्नेहरु आफूलाई जनताको ठेकेदार भएको भन्दै बन्द हड्ताल गर्नु हाम्रो मौलिक अधिकार हो भनेर कुर्लेको सुनिन्छ । ति ठेकेदारहरुलाई भन्नु छ बन्द हड्ताल गर्नु तिमीहरुको मौलिक अधिकार हो भने नागरिकले स्वतन्त्रतापूर्वक आवतजावत गर्न पाउने स्वतन्त्रता माथिको नाङ्गो प्रहार हो ।

नागरिकको मौलिक अधिकार अपहरण गरेर आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरेको भन्नु गलत कुरा हो । बन्दका नाममा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थालाई खलल पार्ने काम कानूनी हिसाबले अपराध हो ।

कसैलाई बिना हातहतियार शान्तिपूर्ण  भेला हुने स्वतन्त्रता र मौलिक अधिकार छ । तर सडकमा गुडिरहेका सवारीसाधन तोडफोड गर्ने मानिसलाई आक्रमण गर्ने कार्य आपराधिक कार्य भित्र र संविधानत असंवैधानिक हर्कत भित्र पर्दछ ।

आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि नागरिकलाई सास्ती दिएर गरिने बन्द ,हड्ताल ,चक्काजाम र तोडफोड लगायतका अवान्छित क्रियाकलापहरु म्याद गुज्रेको औषधि जस्तो भैसकेको छ । यसले कुनै रोगको रोकथाम गर्दैन उल्टै रोक बढाउने काम गर्दछ ।

बन्दरूपी  म्याद गुज्रेको औषधी प्रयोग गर्नु भन्दा यसलाई नष्ट गर्नुनै मानव स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुन्छ । त्यसैले बन्द नामको म्याद सकिएको औषधी सेवन गरेर देशको स्वास्थ्यलाई  बर्वादीतर्फ धकेल्ने काम भएको छ ।

कसैले भन्न सक्छ त्यसो भए ०६२ /६३ को आन्दोलन र बन्द हड्ताल कसरी बैधानिक भयो । त्यो सोचनीय विषय हो । जनताले स्वतस्फूर्त रुपमा सडकमा आएर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दछन् भने बिना अवरोध गरिएको कार्य बैधानिक नै हुन्छ । तर कसैलाई सास्ती दिने अथवा कसैको अधिकार कुण्ठित हुने गरि चालिएको कदम असंवैधानिक कदम भित्र पर्दछ ।

आफ्नो पक्षमा समाचार नलेखेको भन्दै एकाबिहानै पत्रकारमाथि आक्रमण गरिन्छ भने त्यो लोकतन्त्र हुन् सक्दैन । त्यो त ठोकतन्त्रको सिद्धान्त र परिभाषा भित्र पर्दछ । प्रेसमाथि आक्रमण गर्ने र लोकतान्त्रिक सिद्धान्तलाई अवलम्बन नगर्ने राजनीतिक पार्टी नभई अराजक आपराधिक तत्वहरु हुन् । जसलाई संविधान र राजनीतिक दल ऐन अन्तर्गतको व्यवस्थाका आधारमा राजनीतिक दल भन्न र राजनीतिक दलको मान्यता दिन मिल्दैन ।

बन्दका कारण भविष्यमा कर्णधारका रुपमा परिचित कलिला नानीहरु शान्ति क्षेत्रको रुपमा रहेको विद्यालय जान पाएनन् । यसले बाल मस्तिष्कमा पर्ने असरको लेखाजोखा गरि साध्य छैन । बन्दले बालबालिकाको मानसिकतामा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । यस्तो संस्कारबाट हुर्केको बालकले के पाठ सिक्छ र मुलुकलाई कस्तो योगदान दिन सक्छ सोच्ने बेला भएको छ ।

दिन भरी मजदुरी गरेर बेलुकाको छाक टार्ने अवस्थामा रहेका विपन्न बर्गलाई भोक भोकै बस्न बाध्य बनाइएको छ । शिक्षणसंस्था बन्द गरिएको छ । सडक यातायात चल्नलाई अवरोध खडा गरिएको छ । तर परीक्षामा अवरोध नगर्ने भनिएको छ ।

के विद्यार्थीले तातो घाममा चार घण्टा पैदल हिडेर परीक्षा दिन आउने कुरा न्यायोचित र सम्भव छ ? बन्द गर्दा प्रहरी दमन भयो रे सरकारले यसको जवाफ दिनुपर्ने रे । बन्द आफैमा गैर कानूनी कार्य हो ।  कानूनलाई चुनौती दिदै बन्द गराउनेलाई सरकारको दमन र हस्तक्षेप नभए के हुन्छ त ?

बन्दका कारण देशले दैनिक चार अर्बको घाटा खेप्नुपरेको छ । व्यापारीहरुले आफ्नो व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता माथि कुठाराघात भएको छ । कुनै पनि पेशा ,रोजगार ,उद्योग र व्यापार निर्वाध रुपमा संचालन गर्न पाउने मौलिक हकलाई बन्देज लगाउने अधिकार कसैलाई कुनै पनि बहानामा छैन ।

 बन्दकै कारण मुलुक विश्व मान चित्रमा असफल राष्ट्र बन्दै गएको छ । हामी कहिले सम्म असफल राष्ट्रको सूचीमा बसी रहने मुलुक र जनताका नाममा राजनीति गर्नेहरुले सोच्ने बेला आयो । राजनीतिक अस्तित्वको लागि संसारमा नै सबै भन्दा बढी बन्द हुने देश नेपाल हो भनेर गिनिज बुकमा नाम लेखिने अवस्था आइसकेको छ ।

संविधानमा नै कुनै पनि बहानामा बन्द हड्ताल गर्नलाई निषेध गर्ने व्यवस्था गर्दै यदि कसैले बन्द गरायो भने त्यसबाट पूगेको सम्पुर्ण क्षेतीको क्षेतिपूर्ति बन्द आह्वान गर्ने बाट असूल उपर गर्ने गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यस्तै बन्दका नाममा अराजक गतिविधि गर्दै नागरिकको भौतिक सम्पत्ति माथि क्षेती गर्नेलाई कालो सूचीमा राखी भविष्यमा सरकारी सेवामा जनाका लागि अयोग्य हुने कानूनी व्यवस्था हुनुपर्छ ।

सार्वजनिक स्थानमा आएर नागरिक अधिकारलाई हनन गर्ने व्यक्तिलाई सवारीचालक अनुमतिपत्र ,राहदानी लागयतका राज्यबाट प्रदान गरिने महत्वपूर्ण परिचय पत्र ,सेवा सुविधा र कुनै काम गर्नका लागि प्रदान गरिने अनुमतिपत्र लिनबाट बन्चित गरिने व्यवस्था हुनुपर्छ । अनिमात्र बन्द जस्तो असंवैधानिक कार्य केही हदसम्म नियन्त्रणमा आउन सक्छ ।

अधिकार स्थापति गर्नका लागि गरिने सबै किसिमका बन्दको बिरोध गर्दै विवेकशील नेपाल एकजूट हुन् आवश्यक छ । त्यस पछि मात्र बन्छ सुन्दर शान्त र समृद्ध नेपाल । बन्द हड्ताल भनेको कायरहरुले अपराधका लागि प्रयोग गर्ने हतियार हो ।