भाारत र मधेसी मोर्चाले उठाएका माग उस्तै, यस्ता छन् उनिहरु दुबैका माग

काठमाडौं, असोज ७

संविधान जारी भएकोमा रूष्ट बनेको भारतले मधेसी र जनजातीलाई समेत स्वीकार हुने गरी संविधान संशोधनका लागि ७ वटा सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । मोदीको विशेष दूतका रूपमा आएका भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकर र नेपालका लागि भारतीय राजदूत रणजीत रायसँगको परामर्शपछि भारतले संविधानमा गर्नुपर्ने संशोधनका खाका प्रस्तुत गरेको हो ।

भारतले अनौपचारिक रूपमा नेपालका नेताहरूलाई उक्त खाका उपलब्ध गराइसकेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले स्रोतलाई उदृत गर्दै लेखेका छन् ।

मधेसी मोर्चाका माग

१. झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको भू–भाग पहाडमा जोड्न नहुने। दुई प्रदेश बनाए पनि त्यसलाई अलग प्रदेश बनाइनु पर्छ।

२. जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनुपर्छ। तराईमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या छ। त्यसैले राष्ट्रिय राज्य सभामा यो क्षेत्रबाट ५० प्रतिशत सिट सुरक्षित हुनुपर्छ।

३. राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशिताको सुनिश्चित गरिनुपर्छ।

४. अंगीकृत नागरिकले पनि मुलुकको कार्यकारी पदमा पुग्न पाउनु पर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

५. नागरिकतामा देखिएको विभेद अन्त्य गरिनुपर्छ। संविधानको धारा ११ (६) को व्यवस्था खारेज गरी नेपालीसँग विवाह गर्ने महिलाले स्वत नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ।

६. नेपाली सेनामा मधेसबाट सामूहिक प्रवेश पाउनुपर्छ। सुरक्षा अंगमा मधेसको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्छ।

७. राष्ट्रियतामा आँच नआउने गरी संघीय प्रदेशलाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिनुपर्छ ।

भारतका माग

१. झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली, कञ्चनपुर जनसंख्याको बहुमतका आधारमा पूरै जिल्ला वा जिल्लाका केही भागहरु छिमेकी मधेस प्रदेशमा गाभ्नुपर्छ।

२. राष्ट्रिय राज्यसभामा प्रान्तीय जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ।

३. सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत ‘आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, मधेसी समुदाय, उत्पीडित वर्ग, दलित, किसान र मजदुरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हक हुनेछ’ भनेर थप्नुपर्छ।

४. संविधानको धारा २८३ मा ‘राष्ट्रका प्रमुख तथा विशिष्ट पद वंशजका आधारमा नागरिकता पाएकाले मात्र पाउने’ भन्ने व्यवस्था परिवर्तन हुनुपर्छ। ‘जन्मका आधारमा वा अंगिकृतले पनि यस्तो पदमा अधिकार पाउनुपर्छ।

५. नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले संघीय कानुनअनुसार नागरिकता प्राप्त गर्ने संविधानको धारा ११ (६) को व्यवस्था खारेज गरिनुपर्छ। नेपालीसँग विवाह गर्ने महिलाले स्वत अंगिकृत नागरिकता पाउनुपर्छ।

६. संविधानले व्यवस्था गरेको ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा प्रचलित संघीय कानुनअनुसार अंगिकृत नेपाली नागरिकता लिन चाहेको खण्डमा’ भन्ने व्यवस्था खारेज हुनुपर्छ। यसको सट्टा ‘स्वतस्फुर्त पाउनुपर्ने’ माग भारतको छ।

७. हरेक २० वर्षमा निर्वाचन क्षेत्र पुननिर्माण गरिनेछ भनी गरिएको व्यवस्थाप्रति भारतको आपति छ। यसलाई संशोधन गरी १० वर्षमा झारिनु पर्छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

भारतले नेपाललाई धम्कि दिनुको रहस्य खुल्यो, यस्ता छन् उसका सात सर्त

‘र’का पूर्व प्रमुखले नेपाल मामिलामा दिएका पाँच सुझाव

भारतले दियो नेपाललाई एक पछि अर्को धम्कि, अाखिर के चाहन्छ भारत ?