न्यायाधिशलाई पहिलो पटक कारबाही, २५ जनालार्इ १ लाख २५ हजार जरिवाना !

काठमाडौं, असार २४
सरकारले तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने २५ जना न्यायाधीशलाई एक लाख २५ हजार जरिवाना तोकेको छ ।

यद्यपि, नाम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताएको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले न्यायाधीशमाथि गरिएको यो पहिलो कारबाही भएकाले नाम सार्वजनिक नगरिएको दाबी गरे । नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।

न्यायपरिषद् स्रोतसँग ती न्यायाधीशको नाम माग्दा सम्पत्ति विवरण बुझाए÷नबुझाएकोबारे परिषद्लाई नै जानकारी नभएको प्रतिक्रिया प्राप्त भयो ।

न्याय परिषद्का प्रवक्ता निर्मला पौडेलले यस विषयमा जानकारी नै नभएको निर्णयहरु वेवसाइडमा नै हेर्न सकिने बताए । परिषद्ले ५ हजार रुपियाँका दरले १ लाख २५ हजार रुपियाँ जरिवाना तिराएको मन्त्री तामाङले जानकारी दिए ।

जरिवाना पर्नेमा १५ जना उच्च र १० जना जिल्ला अदालतका न्यायाधीश छन् । हरेक आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने प्राबधान छ ।