भारतले नेपाललाई धम्कि दिनुको रहस्य खुल्यो, यस्ता छन् उसका सात सर्त
काठमाडौं, असोज ६
‘बिश्व समुदायले स्वागत गरे पनि हामीले मान्यता नदिए त्यो संविधानको के अर्थ ? भन्दै नयाँ संविधानप्रति तिब्र असन्तोष जनाएको भारतले अन्ततः नयाँ संविधानले सम्बोधन गर्नुपर्ने आफ्ना मुद्दा सार्वजनिक गरेको छ ।
यस्ता छन् उसका सात सर्त
१. विवादित पाँच जिल्लाहरु कैलाली, कन्चनपुर, झापा, मोरङ र सुनसरीलाई जनसंख्याको बहुमतका आधारमा पुरै जिल्ला वा जिल्लाका केहि भागहरु छिमेकी मधेस प्रान्तमा समावेश गर्नुपर्ने ।
२. अन्तरीम संविधानको धारा ६३ (३) मा निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्या, भूगोल र अन्य विशेषताका आधारमा हुनेछन् भनिएको छ । साथै यसमा लेखिएको छ, ‘र, मधेसको हकमा जनसंख्याको प्रतिशतका आधारमा हुनेछ ।’
यो प्रावधानले देशको ५० प्रतिशत जनसंख्या रहेको मधेसमा संसदमा ५० प्रतिशत सिटको प्रत्याभूति गर्छ । नयाँ संविधानको धारा ८४ मा पछिल्लो वाक्यांश हटाइएको छ । यसलाई फेरि समावेश गरेर जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
३ अन्तरिम संविधानको धारा २१ मा विभिन्न समुहहरुलाई समानुपातिक समावेशीताको सिद्दान्तका आधारमा राज्यका निकायहरुमा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार दिइएको छ । तर, नयाँ संविधानको धारा ४२ मा समानुपातिक भन्ने शब्द निकालिएको छ, जसलाई फेरि घुसाउनुपर्छ ।
४. संविधानको संसोधित मस्यौदाको धारा २८३ मा वंशजको आधारमा देशको नागरिक हुनेहरु मात्रै राष्ट्रपति,उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानायायधिस, संसदको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको सभाध्यक्ष, प्रान्तको प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रान्तिय सभाको सभामुख र सुरक्षा अंगहरुको प्रमुख हुन सक्ने व्यवस्था छ । यसले भारतबाट आएर नेपालको अंगिकृत नागरिकता लिएका थुप्रै मधेसीहरु अन्यायमा पर्छन् । त्यसैले यसलाई हटाउनुपर्छ ।
५. अन्तरिम संविधानको धारा १५४ मा प्रत्येक १० वर्षमा निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख थियो । नयाँ संविधानमा यो अवधि बढाएर २० वर्ष पुर्याइएको छ । यसमा पुरानै ब्यबस्था कायम गरिनुपर्छ ।
६. नयाँ संविधानको धारा ८६ मा राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक ७ राज्यबाट आठ-आठ जना र ३ मनोनित सदस्यहरु रहने व्यवस्था छ । यसलाई संसोधन गरेर प्रदेशको जनसंख्याको आधारमा समानुपतिक प्रतिनिधित्व हुने बनाउनुपर्छ ।
७. संविधानको धारा ११ (६) मा नेपाली पुरुषसित विवाह गर्ने विदेशी महिलाले संघीय कानूनअनुसार नेपालको अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । मधेसी पार्टीहरु अंगीकृत नागरिकता स्वतः पाउनुपर्छ भन्ने अडानमा छन् । त्यो मागलाई पुरा गर्नुपर्छ ।
स्रोतका अनुसार यी मागलाई कसरी सम्बोधन गर्ने र सम्बोधन गर्न सकिने वा नसकिने भन्ने बिषयमा शीर्ष नेताहरुवीच छलफल सुरु भएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
‘र’का पूर्व प्रमुखले नेपाल मामिलामा दिएका पाँच सुझाव
भारतले दियो नेपाललाई एक पछि अर्को धम्कि, अाखिर के चाहन्छ भारत ?
प्रकाशित मिति: ६ आश्विन २०७२, बुधबार
