सिन्डिकेट जस्ताको तस्तै, झन बढी अराजकता

काठमाडौं, असार १२
सरकारले गएको बैशाख २४ यातायात सिन्डिकेट पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको औपचारिक घोषणा गरेपनि समस्या जस्ताको त्यस्तै छ ।

सरकारको निर्णयसँगै यातायात क्षेत्रको अव्यवस्था अन्त्य हुने अपेक्षा आमसर्वसाधारणको थियो । तर, डेढ महिनाभन्दा लामो यो अवधिमा यातायात क्षेत्र व्यवस्थित गराउन सरकारले कुनै प्रगति गरेको देखिँदैन । झन् अव्यवस्थित बन्दै गरेको गुनासो सुनिन थालेको छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

सरकारले यातायात सिन्डिकेट औपचारिक अन्त्यको घोषणा गरे पनि यात्रुले महसुस गर्ने गरी कुनै परिवर्तन भएको छैन । यातायात व्यवसायीहरूले पुरानै रुटमा निर्वाध रूपमा गाडी कुदाइरहेका छन् ।

उनीहरूले पहिलेजस्तै आफ्ना समितिअन्तर्गतको गाडीलाई आलोपालो प्रथा कायमै राखेका छन् । यात्रु कोचिएरै यात्रा गर्न बाध्य छन्, सास्ती उस्तै छ ।

सार्वजनिक सवारीसाधनमा यात्रुको कोचाकोचदेखि अव्यवस्थित रुट र छुट्ने समयको मनलाग्दीसम्म उस्तै छ । असार मसान्तसम्म सम्पूर्ण यातायात समितिलाई कम्पनीमा दर्ता भई व्यवसाय गर्न निर्देशन दिएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभाग, त्यसपछि गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा गम्भीर देखिएका छैनन् । सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणापछि दुर्घटनामा घाइते हुने र मृतकका आफन्त सबैभन्दा समस्यामा परेका छन् ।

आफ्ना समितिहरू खारेज भएपछि यातायात महासंघले दुर्घटनामा घाइते भएकाको उपचार खर्च आफ्नो जिम्मेवारीमा नभएको बताएको छ ।

सरकार पनि कानुनले दिएको बिमाबाट पाउने खर्चबाहेक थप केही गर्न नसक्ने तर्क गरिरहेको छ । मर्कामा घाइते र मृतकका आफन्त परेका छन् ।

विगतमा दुर्घटनामा घाइते भएकाको सम्पूर्ण उपचार खर्च यातायात समितिले बेहोर्थे । तर, सरकारले यातायात सिन्डिकेट अन्त्य गरेसँगै ती समिति खारेज भइसकेका छन् । उनीहरूको बैंक खाता पनि सरकारले रोक्का गरिदिएको छ ।