अपराध स्विकारे ७५ प्रतिशत कैद मिनाहा ! दुई अपराधमा एक छुट

 

काठमाडौं, असार ८
१० वर्षे माओवादी द्वन्द्वमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट भएका गम्भीर मानवअधिकार हनन गर्ने दोषीले अपराध स्विकारे ७५ प्रतिशत कैद मिनाहा हुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

तत्कालीन समयमा भएका गम्भीर मानवअधिकार हननका विषय छानबिन गर्न बनेको ऐन संशोधन मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था ल्याइएको हो । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले सार्वजनिक गरेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनको मस्यौदामा यो व्यवस्था गरिएको छ । कानुन मन्त्रालयले निर्माण गरेको मस्यौदामा सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका घटनाका मुद्दाको छिनोफानो विशेष अदालतबाट हुने भनिएको छ ।

यस्तै, नयाँ व्यवस्थाअनुसार पीडकले अदालतलाई सहयोग गरी अपराध स्विकारे ७ लाखसम्म जरिवाना तिरेर कुल कैद अवधिको २५ प्रतिशत मात्रै जेल बसे पुग्नेछ । तर, पीडकले गल्तीप्रति पश्चात्ताप गरी पीडितसँग क्षमायाचना गर्ने र भविष्यमा विगतकोजस्तो गल्ती नदोहोर्याउने प्रतिज्ञासमेत गर्नुपर्नेछ ।

यस्ता व्यक्ति ३ वर्षसम्म सार्वजनिक लाभको पदमा निर्वाचित, नियुक्ति वा मनोनीत हुन नपाउने र मुलुकबाहिर जान रोक लगाउने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसैगरि पीडक दुई अपराधमा संलग्न भएको देखिए एकमा क्षमादान पाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।

एउटै मुद्दामा दुई फरक ठाउँमा पीडकले गम्भीर अपराध गरेको छ भने एकमा क्षमादान पाउनेछन् भने अर्को मुद्दामा दोषी ठहराएर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । सत्य निरुपण आयोगमा द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाका पीडितका ६० हजार उजुरी परेका छन् ।