उल्टै सरकारविरुद्ध उत्रे निर्माण व्यवसायी, राणा शासकको संज्ञा

धनगढी, जेठ ३०
सरकारले निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण व्यवसायहरुलाई कारबाही गर्ने पहल चालेपछि सात नम्बर प्रदेशका निर्माण व्यवसायीहरु त्यसको विरुद्धमा उत्रेका छन् ।

धनगढीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारले राणाकालिन शैली अपनाएर निर्माण व्यवसायीमाथि धरपकड सुरु गरेको आरोप लगाए ।

सो अवसरमा बोल्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय सदस्य चक्र शाहले निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न नहुनुमा निर्माण व्यवसायीको मात्रै कमजोरी नभएको बताए । उनले निर्माणका काममा ७५ प्रतिशत सरकार नै जिम्मेवारी रहेकाले त्यसमा बढी सरकार नै दोषि भएको आरोप लगाए । ‘दोष जति निर्माण व्यवसायीमाथि मात्रै थुपारेरको छ’ उनले भने, ‘निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न नहुनुमा सरकार नै बढी जिम्मेवार रहेको छ ।’

निर्माण व्यवसायी महासंघ प्रदेश सातका अध्यक्ष मदन कुँवरले सरकारले निर्माण व्यवसायीमाथि गरेको धरपकड निन्दनीय भएको बताए । उनले सरकारले गरेको यो कार्य कानुनसंगतसमेत नभएको बताए । उनीहरुले जानकारी अभावमा पत्रकारहरुले पनि निर्माण व्यवसायीविरुद्ध नै कलम चलाएको आरोपसमेत लगाए ।

काम नगर्नेलाई कारबाही नै हुन्छ
निर्माण व्यवसायीले सरकारलाई नै आरोप लगाइरहेका बेला गृहमन्त्रालयको निर्देशनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले भने काममा ढिलासुस्ती गर्नेलाई कारबाही हुने बताएको छ ।

समयमै काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली सक्रिय भएको छ ।

निश्चित अवधिमा योजनाको सम्पूर्ण काम नगरेर योजना निर्माणमा ढिलाइ गर्ने ठेकेदारहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रशासनले सक्रियता देखाएको हो ।

काम नगर्ने ठेकेदारको नामावलि गृह मन्त्रालयमा पठाइसकेपछि मन्त्रालयकै निर्देशनमा प्रशासनले कारबाही गर्न ठेकेदारहरुलाई खोजिरहेको कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले बताए ।