रेलमार्ग निर्माण कार्य तीव्र गतिमा

चितवन, जेठ २८

नेपालमा रेलमार्ग निर्माणको प्रक्रिया तीव्र गतिमा अगाडि बढाइएको छ । पूर्व–पश्चिम, केरुङ–काठमाडौँ, वीरगञ्ज–काठमाडौँ र भारतीय सीमाका पाँच ठाउँमा क्रस बोर्डर कनेक्टिभिटी रेल निर्माण प्रक्रियालाई तीव्ररुपमा अगाडि बढाइएको हो । यससँगै जयनगर–जनकपुर रेलमार्ग अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सो मार्गमा आउँदो वर्ष रेल गुडाउने रेल विभागका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाश उपाध्यायले आज भरतपुरमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै भारत सरकारको सहयोगमा क्रस बोर्डर कनेक्टिभिटीअन्तर्गत जलपायुगुडी–काँकडभिट्टा ७० किलोमिटर, जोगवनी–विराटनगर १८ किलोमिटर, जयनगर–बर्दिबास ७० किलोमिटर, नौतुनवा–भैरहवा १७ किलोमिटर र रुपडिया–नेपालगञ्ज १२ किलोमिटर रेल निर्माणका लागि भारतसँग सम्झौता भई कार्य अगाडि बढेको बताउनुभयो ।

भारतसँगको सहमतिअनुसार जोगवनी–विराटनगर १८ किलोमिटर रेलमार्गमध्ये ८० प्रतिशत रेलमार्ग निर्माण कार्य सम्पन्न भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । जयनगर–कुर्तासम्मको ३५ किलोमिटरको कार्य आगामी अक्टोबरमा सम्पन्न हुने उपाध्यायले बताउनुभयो ।

त्यसैगरी नौतुनवा–भैरहवा र रुपडिया–नेपालगञ्ज रेलमार्गको सर्भे भइरहेको छ । चाँडै नै निर्माण कार्य शुरु हुने उहाँले बताउनुभयो । जलपायुगुडी–काँकडभिट्टा रेलमार्ग अधिकांश भारतीय क्षेत्रमा पर्ने बताउँदै उहाँले उक्त मार्गको कार्य पनि भइरहेको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको मेचीमहाकाली विद्युतीय रेलमार्गको काम पनि तीव्र गतिमा अगाडि बढाइएको छ । यो मार्गको डिपिआर र डिजाइन तयार पार्ने कार्य र निर्माण गर्ने कार्य सँगसँगै अगाडि बढेको उहाँले बताउनुभयो । डिपिआर तयार पार्ने कार्य आगामी नोभेम्बरसम्ममा पूरा हुने उपाध्यायको भनाइ छ ।

बुटवलभन्दा पश्चिमको गड्डाचौकीसम्मको डिपिआर तयार गर्ने कार्य भइरहेको बताउँदै उहाँले त्योभन्दा पूर्वका सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै जाने रेलमार्गलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले निजगढदेखि हेटौँडा–भरतपुर हुँदै नवलपरासीसम्मको डिपिआर र डिजाइन परिवर्तन गर्नुपरेको छ । निकुञ्जको आग्रहमा मार्ग परिवर्तन गरिएको हो । यसको सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको र निकट भविष्यमै डिपिआर तयार हुने उहाँले बताउनुभयो ।

भारत सरकारले बर्दिवाससम्म जोड्ने भएकाले बर्दिवासबाट पश्चिमतर्फ रेलमार्गको निर्माण कार्य भइरहेको उपाध्यायले बताउनुभयो ।
मेची महाकाली रेलमार्गको लम्बाइ करीब ९४५ किलोमिटर हुने उहाँले बताउनुभयो । जसमा आठ ठाउँमा सुरुङ मार्ग निर्माण गरिने छ । शिवपुर–भालुवाङ १४ किलोमिटर लामो सुरुङ मार्ग हुनेछ भने अन्य सुरुङ मार्ग छोटा दूरीका हुनेछन् । सुरुङ मार्गको संख्या घटाउन गृहकार्य भइरहेको छ । २०० किलोमिटर प्रतिघण्टा रेल गुड्न सक्ने गरी यो मार्ग निर्माण गरिएको उपाध्यायले बताउनुभयो ।

यो मार्ग अग्लो गरी बनाउन लागिएको छ । रेलमार्ग मुनिबाट सडक सञ्चालन गर्न सकिने गरी डिजाइन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । करीब छ मिटर अग्लो हुने गरी रेलमार्ग निर्माण गरिँदैछ । रेलमार्गका लागि ५० मिटर चौडा जग्गा अधिग्रहण गरिने भए पनि अहिले एउटामात्रै मार्ग बनाइँदैछ । पछि अर्को मार्ग थप्न मिल्ने गरी डिजाइन गरिएको छ ।

रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर उपाध्यायले केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको बताउनुभयो । चिनियाँ प्राविधिक टोलीले स्थलगत अध्ययन गरी फर्किएको र छिट्टै प्रतिवेदन दिने जनाएको उहाँले बताउनुभयो । चिनियाँ प्राविधिकहरुले रेल मार्ग निर्माण गर्न सकिने जनाएको उहाँले बताउनुभयो । करीब १०० किलोमिटर लामो उक्त मार्गको ९० प्रतिशत क्षेत्र पुल र सुरुङ हुने भएकाले निकै खर्चिलो हुने अनुमान छ ।

वीरगञ्ज–काठमाडौँ रेलमार्गको पनि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । उपाध्यायका अनुसार भारतबाट वीरगञ्जको सुख्खा बन्दरगाहसम्म ८०० मिटर मार्ग बनिसकेको छ । गत शुक्रबार भारतीय प्राविधिक टोली आएर एक वर्षभित्र डिपिआर र नक्साङ्कन कार्य सक्ने गरी कार्य गर्ने जनाएको उपाध्यायले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणपछि भारतीय पक्षले कामलाई तीव्रता दिएको हो । भारतीय पक्षसँग छलफल भएको बताउँदै उहाँले भारतीयले छिट्टै यहाँ कार्यालय स्थापना गरेर कार्य अगाडि बढाउने बताउनुभयो ।

काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको पनि सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको छ । यो मार्ग निर्माणका लागि चीन सरकारले चासो दिइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

रेलमार्गको कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढ्दै गर्दा ती मार्गमा गुडाउने रेल नेपालसँग नरहेको उपाध्यायले बताउनुभयो । जसका लागि अहिले सरकारले रु ५० करोड विनियोजन गरिसकेको छ । आउँदो वर्ष जयनगर–जनकपुरको ३५ किलोमिटर क्षेत्रमा रेल गुडाउनका लागि रेल खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । चारवटा रेलका लागि करीब रु दुई अर्ब लागत लाग्ने भन्दै सरकारले आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिएको उपाध्यायले बताउनुभयो ।

नेपालको तराई क्षेत्रमा एक किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण गर्ने रु ५० करोड र पहाडी क्षेत्रमा एक किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण गर्न रु चार अर्ब हाराहारी खर्च हुने अनुमान गरिएको उहाँले बताउनुभयो । तर केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गका लागि भने त्योभन्दा बढी खर्च हुने देखिएको छ । रासस