प्रदेश नं १ः ‘सबैभन्दा बेस १ नं प्रदेश’

विराटनगर, २७ जेठ

प्रदेश नं १ सरकारले ‘सबैभन्दा बेस १ नं प्रदेश’ मूल नाराका साथ लोकतन्त्रको रक्षा, सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित समतामूलक समाजको निर्माण गर्दै समृद्ध र सुसंस्कृत प्रदेश बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

प्रदेश प्रमुख डा गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङले प्रदेशसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश सरकारले आर्थिक समृद्धिका लागि कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर पूर्णरुपमा व्यवसायीकरण तथा औद्योगिकीकरण गर्दै जाने तथा  जमीनको चक्लाबन्दी वा करार खेतीका माध्यमबाट खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने बताउनुभयो ।

नीति तथा कार्यक्रममा गरिबीमुक्त प्रदेशका रुपमा विकास गर्नका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक रणनीति, कार्यनीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्थानीय तहमा रोजगारको सिर्जना गर्ने बताइएको छ ।   ‘एक समूह वा एक सहकारी एक उत्पादन एक सहकारी एक उत्पादन’ नीतिका साथै ‘उत्पादन गरौँ, प्रदेशलाई समृद्ध बनाऔँ’ नीति सरकारले लागू गर्नेछ ।

कृषि क्षेत्रमा उत्पादनमा वृद्धिका लागि ‘जस्तो माटो उस्तो बाली’ विकास कार्यक्रम सञ्चालनका साथै नगदेबालीको उत्पादनमा वृद्धिका लागि सम्भाव्यताको अध्ययन, रुद्राक्ष खेतीको विस्तार र प्रदेशमा माछा, मासु, दूध तथा दूधजन्य पदार्थको उत्पादन वृद्धिका लागि ‘सहभागितात्मक रुपमा अनुदान र प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

सहकारीमार्फत वित्तीय साक्षरता अभियान  सञ्चालन गरी ‘बचत गरौँ समृद्ध बनौँ’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनका लागि ‘१ नम्बर प्रदेशको शान, सबैको अनुहारमा मुस्कान’ नाराका साथ पर्यटन वस्तुको विकास, पहिचानका साथै पर्यटन व्यवसायमा लगानीमा प्रोत्साहन गरिने सो नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

धार्मिक, ऐतिहासिक र पर्यटकीय क्षेत्रलाई जोड्ने यातायात तथा पदमार्गलाई व्यवस्थित गरिने, सम्भाव्य स्थानमा केबलकार, चतरास्थित सुनकोशीमा जलमार्ग सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन र तेह्रथुम, संखुवासभा र ताप्लेजुङ जिल्लाको संगम तीनजुरे– मिल्के– जलजले क्षेत्रलाई लालीगुराँसको राजधानी घोषणा गर्दै जैविक विविधता क्षेत्रको संरक्षण गरिनेछ ।

नीति तथा कार्यक्रममा ‘प्रदेशको पानी जनताको लगानी’ तथा ‘घरघरमा बिजुली जनतामा शेयर’ को नीति लागू गरिने र जलस्रोतको उपयोग, जलउत्पन्न प्रकोपको दीर्घकालीन समाधानका लागि मधेश र भित्रीमधेशका नदीलाई समेटेर ‘एकीकृत जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन गुरुयोजना’ तयार गरिने जनाइएको छ  ।

उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्दे ‘औद्योगिक ग्रामको स्थापना’, स्वदेशी लगानीको प्रोत्साहन, आर्थिक विशेष क्षेत्रको स्थापनाका साथै इटहरीमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको स्थापना गर्न अध्ययन गरिनाका साथै बृहत् विराट् क्षेत्रको अवधारणा तयार तथा तराईको गरिबी समस्या समाधान र विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

प्रदेशमा ‘मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सुधार कार्यक्रम’ सञ्चालन, कालोपत्र, रोडा र धुलो सडकको वर्गीकरण  तथा ‘स्वस्थ नागरिक स्वस्थ्य प्रदेश’को नीति अवलम्बन र स्वस्थ जीवनका लागि ‘खानाअनुसारको काम र कामअनुसारको खाना’ सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका कार्यक्रमका साथै अपांगता तथ्यांक अध्यावधिक गरिने, खेलकूद क्षेत्रको विकास, चलचित्र क्षेत्रको केन्द्रका रुपमा विकास गर्न प्रदेशमा चलचित्र नगर स्थापनाका लागि सम्भाव्यताको अध्ययन, प्रत्येक सदरमुकाममा रंगशाला र  कबर्ड हल, नगरपालिकामा कबर्ड हल, दुई खेल मैदान, गाउँपालिकामा एक खेल मैदान र प्रदेशमा एक खेलकूद शहर सम्भाव्यताको अध्ययन गरिनेछ ।

बेरोजगारी समस्या समाधान गर्नका लागि ‘संघीय गणतन्त्रको उपहार, एक परिवार एक रोजगार’, सरसफाइका लागि ‘आफ्नो ठाउँ आफैँ सफा गरौँ’,  ‘भ्रष्टाचार नगर्ने र भ्रष्टाचार गर्नेलाई नछाड्ने’ प्रतिबद्धताका साथै ‘जनतासँग सरकार’ र ‘न्यायको आधार सूचना र सञ्चार’ नीति अवलम्बन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशसभाको अर्को बैठक यही जेठ २८ गते अपराह्न १ बजे बस्नेछ ।