तलब र सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउनैपर्ने, यस्तो छ सरकारलाई बाध्यता

काठमाडौं, जेठ ११
अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट दिनु हुँदैन भन्दै आएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने दबाब पर्न थालेको छ।

दुई वर्षअघि बढेको कर्मचारीको तलब समेत नबढाइ नहुने दबाबबीच उनले बजेट निर्माणको नेतृत्व गरिरहेका छन्। अन्नपूर्णमा खबर छ ।

वामगठबन्धनको घोषणापत्रमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाँच हजार बनाउने उल्लेख छ। भूकम्प र नाकाबन्दीले देशको अर्थतन्त्र तहसनहस भएका बेला तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेका थिए।

निजामती सेवा ऐनको दफा २७ मा प्रत्येक तीन वर्षमा निजामती कर्मचारीको तलब पुनरवलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। ऐनअनुसार प्रत्येक वर्षको मूल्यवृद्धिका आधारमा महँगी भत्ता निर्धारण गरी कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नु पर्नेछ।

५० प्रतिशतभन्दा बढी आधिकारिक कर्मचारी युनियनमा तत्कालीन एमाले समर्थक कर्मचारीको नेतृत्व छ। त्यसमा माओवादी केन्द्र थपिएको छ। विकास र समृद्धिको अभियान सुरु गर्न लागेको सरकारले त्यसका असलीबाहक कर्मचारीलाई सन्तुष्ट बनाउनैपर्ने बाध्यता छ।

सरकारले आगामी आवदेखि निजामती कर्मचारीले पाउँदै आएको सबै खालका भत्ता नदिने निर्णय गरिसकेको छ। भत्ता कटौती गर्दा राज्यलाई करिब ६ अर्ब बचत भएको छ।