यस्तो बन्दैछ संविधानपछिको नयाँ सरकार

काठमाडौं,भदौ ३०

संविधान जारी गर्ने दिन नजिकिँदै जाँदा भावी सत्तासमीकरणको बहस सुरु भएको छ । संविधान जारी भएपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख नयाँ चुनिने भएकाले समीकरणको गृहकार्यसमेत हुन थालेको छ ।

सत्तासमीकरणमा कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको प्रमुख भूमिका हुनेछ । तर, कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र एमाओवादी वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईको व्यक्तिगत आकांक्षाले पनि सत्तासमीकरणमा प्रभाव पार्नेछ ।

भावी प्रधानमन्त्रीका लागि एमाले अध्यक्ष ओली दाबेदार छन् । २६ माघ ०७० मा कांग्रेससँग सातबुँदे सहमति हुँदा संविधान जारी भएपछि कांग्रेसले एमालेलाई सरकारमा सहयोग गर्ने अनौपचारिक सहमति भएको थियो ।

पछिल्लो समय एमाले र एमाओवादीबीचको सुदृढ सम्बन्धले पनि ओली प्रधानमन्त्रीमा बलिया दाबेदार बनेका छन् । ओलीले छिमेकी मुलुक चीन र भारतसहित अन्य देशको सद्भावसमेत लिन कूटनीतिक पहल थालेका छन् ।

पार्टी महासचिव ईश्वर पोखरेल चीन भ्रमणबाट फर्केको केही दिनमै ओलीले सचिव प्रदीप ज्ञवालीलाई मंगलबार दिल्ली पठाएका छन् । ओलीले काठमाडौंस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुखसँग छलफल गर्न वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र केन्द्रीय सदस्य राजन भट्टराईलाई जिम्मा दिएका छन् ।

कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच सत्तासमीकरणको सहमति भएमा तीन दलबीच राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखमा भागबन्डा हुनेछ । एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले तीन दलबीच तीन पद भागबन्डा गर्ने भद्र सहमति भएको दाबी गरे ।

‘संविधानपछि एक महिनामा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसहितका पद चुनिँदा प्रमुख दलहरूले कसले के लिने भन्ने अनौपचारिक सहमति छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘कांग्रेसले राष्ट्रपति, एमालेले प्रधानमन्त्री र एमाओवादीले सभामुख लिने भद्र सहमति हो ।’

तर, कांग्रेस र एमाओवादीका नेताहरू भने तीन दलबीच सत्तासमीकरणमा कुनै सहमति नभएको बताउँछन् । ‘अहिले संविधानमै केन्द्रित छौँ । कांग्रेसले राष्ट्रपति लिने, एमालेलाई प्रधानमन्त्री दिने, एमाओवादीले सभामुख लिने भन्ने सहमति भएको मलाई थाहा छैन,’ कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘संविधान आएपछि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री कसरी टुंग्याउने भन्नेमा लाग्छौँ ।’

एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले राष्ट्रिय संयुक्त सरकारको आवश्यकता रहेको बताए । ‘हामीले संविधान जारी भएपछि यो संविधान क्रियान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा कमसेकम यो संविधानअन्तर्गत पहिलो चुनाव भएर सरकार नबनुन्जेलसम्मका लागि राष्ट्रिय संयुक्त सरकार आवश्यक छ भन्ने नीतिगत निर्णय गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘त्यस्तो सरकारमा सहभागी हुन सकिन्छ पनि भनेका छौँ । तर, दलहरूबीच कुनै छलफल र समझदारी भएको छैन ।’ नयाँ पत्रिका