आपराध गर्ने सांसद निलम्बन नहुने, सर्वसाधारण भने जेल जाने

काठमाडौं, वैशाख २३
आपराधिक कार्यमा पक्राउ पर्ने सांसदको पद निलम्बन नहुने भएको छ । यस्तो अभियोगमा पक्राउ परे सर्वसाधारण जेल जाने भए पनि सांसद भने पदमा आसीन हुन पाउने भएका छन् । अन्नपूर्णमा खबर छ ।

फौजदारी अभियोगमा पक्राउ पर्ने सांसदको पद यथावत् रहने व्यवस्थासहित प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका नियमावली मस्यौदा समितिबाट शनिबार पारित भएका छन् ।

०७० को संसद् नियमावलीमा तीन वर्षभन्दा बढी फौजदारी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहने सांसदको पद स्वतः निलम्बनको व्यवस्था थियो । तर, यसपटक माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दलले जननिर्वाचित सांसद पद स्वतः निलम्बन हुन नसक्ने भन्दै समितिमा अडान राखेका थिए ।

सत्तासीन एमाले मात्र निलम्बनको पक्षमा उभिएको थियो । निलम्बनको विपक्षमा बहुमत सांसद देखिएका कारण यस्तो व्यवस्था गर्नुपरेको समिति सभापति एवं एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले बताए । तर, फौजदारी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको सांसदले सेवासुविधा नपाउने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको उनको भनाइ छ ।

समितिमा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले निलम्बनको विपक्षमा कडा अडान लिएका थिए । १० बर्से माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वताकाको फौजदारी अभियोगमा माओवादी केन्द्रका सांसद मुछिन सक्ने भएका कारण गुरुङले निलम्बनको विपक्षमा कडा अडान राखेको समितिका सदस्यको अनुमान छ ।