स्वीकृतिविनै संसद्का कर्मचारी बुझ्छन् ८० प्रतिशत भत्ता, करारका कर्मचारी पनि छोड्दैनन्

काठमाडौं, वैशाख १६
अर्थ मन्त्रालयले भत्ताका लागि स्वीकृति नदिए पनि संघीय संसद्का कर्मचारीले भत्ता खाइरहेका छन् ।

अर्थले भत्ताका लागि दिएको स्वीकृति अवधि ७ माघमा सकिए पनि उनीहरूले निरन्तर ८० प्रतिशत भत्ता खाइरहेका हुन् । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
अघिल्लो संसद् २८ असोजमा सकिएर कामविहीन भएको थियो । संसद् नै नरहेको अवस्थामा महासचिवको निर्णयमा सचिवालयका तीन सयभन्दा बढी कर्मचारीले भत्ता बुझ्दै आएका हुन् ।

संसद् सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईलाई दबाब दिएर भक्ता बुझ्दै आएका कर्मचारीले अहिले सभामुख कृष्णबहादुर महरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनालाई भत्ताको निरन्तरताका लागि दबाब दिइरहेका छन् ।

के छ नियम ?
सरकारको आर्थिक कार्यविधिको दफा १२३ मा कुनै पनि कार्यालयले थप सुविधा वृद्धि गरी आर्थिक दायित्व पर्ने निर्णय गर्दा–गराउँदा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्ने उल्लेख छ ।

गत आर्थिक वर्षमै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले संसद्मा बढी बेरुजु भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि सरकारले भत्ता रोक्न लागेको थियो ।

तर, कर्मचारीकै दबाब थेग्न नसकेर तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्तीले भत्ता कटौती नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेकी थिइन् । सोहीबमोजिम अर्थ मन्त्रालयले यसअघिको व्यवस्थापिका संसद् कार्यकालको अन्तिम समय अर्थात् ७ माघसम्मका लागि भत्ता दिन संसद्लाई स्वीकृति दिएको थियो ।

अहिले संसदमा एक महासचिव, दुईजना सचिव, १५ सहसचिव, ३७ जना उपसचिव, कम्प्युटर अधिकृत सहित ८० जना शाखा अधिकृत, ३८ नायव सुब्बा, ७ खरिदारसहित कार्यालय सहयोगी, सवारी चालकलगायत झण्डै ३ सय ५० कर्मचारी छन् । करारमा रहेका ६२ जनाले समेत ८० प्रतिशत भत्ता बुझ्दै आएको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।