अर्थमन्त्री खतिवडाले न्यायाधीशसंग भने–कालो कोट र दौरा–सुरुवाल फुकालेर टिसर्टमा जमेर छलफल गरौँ 

काठमाडौं, वैशाख १०
न्यायालयका आदेशले विकास निर्माणको काममा अवरोध पुग्नुका साथै ६१ अर्ब राजस्व गुमेको विषयमा सरकार र सवोच्च अदालतका न्यायाधीशबीच छलफल भएको छ । दुईपक्षबीच प्रश्न–उत्तर नै भएको छ ।

आइतबार कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीसहित न्यायाधीशहरू, अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडा, कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ र सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित अदालतको बजेट तथा जनशक्ति वृद्धि गर्ने विषयमा छलफलमा बसेका थिए ।

मन्त्रीहरुले सरकारले मुद्दा हाल्ने, अदालतले हराउने र विकास निर्माणका काम अन्तरिम आदेशले रोकिने स्थिति भएकाले राजस्व गुम्दै गएको चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । उनीहरुले जनशक्ति अभाव वा अन्य कुनै कारण हो भनेर न्यायाधिशहरुसंग प्रश्न गरेका थिए ।

मन्त्रीहरूको कुरा सुनेपछि न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले न्यायालयको फैसलाका विषयमा प्रश्न उठ्नुहुँदैन भन्ने मनसाय नभएको भन्दै खुला र जवाफदेही ढंगले छलफल गर्न तयार रहेको बताए । उनले अन्तरिम आदेशलाई अन्तिम फैसलाजस्तो व्याख्या नगर्न आर्गह गरे ।

छलफल सकेर उठ्ने वेला अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले न्यायाधीशहरुलाई अन्तिम फैसलाअघि अन्तरिम आदेशले नै राजस्व गुमिसकेको छ । तर, श्रीमान्हरूले पनि खुला छलफलमा भाग लिन्छौँ भन्नु सुखद सन्देश हो । यहाँहरूले पनि कालो कोट फुकाल्नोस्, हामी पनि दौरा–सुरुवाल फुकाल्छौँ । टिसर्ट लगाएर जमेर छलफल गरौँ ।