वार्षिक एक अर्ब ठगी गर्छन् यातायात व्यवसायी, यसरी ठगिन्छन् उपभोक्ता

काठमाडौं, वैशाख ७
सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायीले वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर छली गर्ने गरेको पाइएको छ ।

यातायात व्यवस्था समितिमा गैरनाफामूलक संस्थाका रूपमा दर्ता भएर पनि व्यवसायीले कर छलीबाहेक उपभोक्ताबाट वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ठगी गरिरहेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । अन्नपूर्णमा खबर छ ।

संस्था ऐन २०३४ मार्फत गैरनाफामूलक संस्थाका नाममा दर्ता भएका यातायात समिति राष्ट्रिय महासघंमा आबद्ध भएपनि अहिलेसम्म सरकारलाई कर नतिरेको महानिर्देशक रूपनाराण भट्टराईको दाबी छ । ‘व्यवसायीले सरकारले तोकेको भाडा पनि लिने गरेका छैनन्, उनले भने, ‘यसबाट मात्रै उनीहरूले एक खर्बभन्दा बढी रकम संकलन असुली गरिरहेका छन् ।’

देशभर अहिले टेम्पो, ई-रिक्सा, ट्याक्सीसहित साना तथा ठूला यात्रुबाहक सवारी गरी तीन लाख ६० हजारभन्दा बढी सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा छन् । यीमध्ये ई–रिक्सा र पञ्जीकृत भएर सञ्चालनमा रहेका सवारीबाहेक अनुमानित एक लाख ५० हजारभन्दा बढी सवारी गैरनाफामूलक समितिका नाममा दर्ता भएर सञ्चालनमा छन् ।

सरकारले सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गर्दा निश्चित भाडा तय गरेको छ । तर, ९० प्रतिशत व्यवसायीले सरकारले तोकेको भाडाअनुसार यात्रु ओसारपोसार गर्दैनन् ।

लामा दूरीमा चल्ने सवारीले केही मात्रामा सरकारले तोकेका भाडा लागु गरे पनि सहरी क्षेत्रमा चल्ने ‘लोकल’ सवारी तथा ग्रामीण सडकमा चल्ने सवारीले आफूखुसी भाडा तय गर्ने गरेका छन् ।