अब अदालतका नाममा नक्कली फैसला पनि हुन थाले, यसरी बन्छन् फर्जी कागज

काठमाडौं, वैशाख ५
डिल्लीबजार अस्थायी ठेगाना भई बेलायत बसोबास गर्ने कल्पना जोशीले सम्बन्धविच्छेद भएको देखाएर दुई नाबालक छोरा आफूसँगै लैजाने प्रयोजनका लागि अदालतबाट मञ्जुरी रहेको भन्दै काठमाडौंस्थित बेलायती दूतावासमा फैसला नै पेस गरिन्।

फैसला र त्यसलगत्तैको अर्को आदेशमा शंका लागेपछि दूतावासले गत १४ मार्च २०१८ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतसँग यसबारे जानकारी माग गर्‍यो। तर, दूतावासबाट प्राप्त फैसला र आदेश दुवै हेर्दा जिल्ला अदालतका कर्मचारी आश्चर्यचकित भए। यतिसम्म कि आदेशमा उल्लेख भएका न्यायाधीशको नाम कहीँ-कतै भेटिएन।

आदेशको कानुनी ढाँचा र व्यहोरा पनि मिलेको देखिएन। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दीनानाथ पाठकको एकल इजलासले बच्चा विदेश लैजान लेखेको भनिएको मञ्जुरी आदेश पूरै फर्जी रहेको पत्ता लाग्यो।

दूतावासमा जोशीको सम्बन्धविच्छेदलाई आधिकारिकता दिने गरी ०७० साल कात्तिक १४ गते आदेश भएको व्यहोरासहित निवेदन पेस भएको रहेछ। कल्पनाका पति भनिएका रामचन्द्र जोशीसँग ०६९ साल वैशाख १९ गते सम्बन्धविच्छेद भएकाले उनीहरूबाट जन्मेका नाबालक छोरा प्रदेशराज र सेवकराजलाई बेलायत लैजान कुनै बाधा नरहेको सो आदेशमा उल्लेख छ।

सोही प्रकरणमा फैसला गर्ने भनिएका अर्का न्यायाधीश दीपकराज पन्त पनि त्यो समयमा अदालतमा नरहेको रेकर्डबाट देखिन्छ। पन्तको नक्कली नाममा ०६९ साल वैशाख १९ गते फैसला लेखिएको छ। पन्तकै फैसलाका आधारमा नक्कली न्यायाधीश पाठकले मञ्जुरीका लागि आदेश दिएको फर्जी कागजातबाट देखिन्छ।

‘यो फैसलाको आधिकारिकताका विषयमा दूतावासले सोधेको थियो। हामीले त्यो नामको न्यायाधीश पनि छैन, फैसला पनि भएको होइन भनेर जवाफ पठायौं’, काठमाडौं जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी मदनराज भट्टराईले भने, ‘त्यो नाम भएको न्यायाधीश यहाँ मात्र होइन, कहीँ(कतै छैन।’

त्यसैगरी, स्याङ्जा मनकामना(५ की रिनु गुरुङ र बुटवल नगरपालिका(५ का डम्बरकुमार गुरुङबीच सम्बन्धविच्छेदको नक्कली फैसला हङकङ पुगेको छ। हङकङको अध्यागमन विभागले त्यहाँस्थित नेपाली कन्सुलेट जनरलसँग यसबारे जानकारी मागेपछि १ जुन २०१७ मा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको छ।

हङकङ अध्यागमनको पत्रअनुसार पुस ३० गते परराष्ट्रको कन्सुलर सेवा विभागले काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई यसको आधिकारिकताबारे सोध्यो। न्यायाधीश शिवनारायण यादवको इजलासले गरेको भनिएको फैसलाको राय किताब हेर्दा अदालतका कर्मचारी नै छक्क परेका छन्।

अदालतले कन्सुलर सेवा विभागलाई पुस २ गते लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘तत् सम्बन्धमा वादी रिनु गुरुङ प्रतिवादी डम्बरकुमार गुरुङबीच २०६४, ०८।०६ मा मिलापत्र भएको भनिएको सम्बन्धविच्छेद मुद्दा यस अदालतको मुद्दा दर्ता दायरी तथा माननीय न्यायाधीश श्री शिवनारायण यादवको राय किताबमा हेर्दा दर्ता तथा मिलापत्र भएको नदेखिएको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध गरिन्छ।’

फैसला भएको भनिएको मितिमा न्यायाधीश यादवलाई तोकिएको पेसी सूचीमा वादी÷प्रतिवादीको नामसमेत छैन।