आयल निगम जग्गा खरिद प्रकरणः पान विनाबिना दुई अर्बको कारोबार

काठमाडौं, वैशाख ५
नेपाल आयल निगमले अर्बौ रुपैयाँको कारोबार गर्दा भ्याट र पान नियम उल्लंघन गरेको भेटिएको छ ।

जुनसुकै सरकारी निकायले पाँच हजार रुपैयाँ भन्दा बढी कारोबार गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) वा स्थायी लेखा नम्बर (पान) भएको व्यक्ति वा संस्थासंगमात्र कारोबार गर्नुपर्ने नियम छ। नागरिकमा खबर छ ।

तर, निगमका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले सवा दुई अर्ब रुपैयाँको जग्गा खरिद गर्दा पनि पान नम्बर नभएका व्यवसायीहरुसँग जग्गा खरिद गरेर राज्यलाई करोडौं रुपैयाँ नोक्सानी पुर्याएको तथ्य फेला परेको छ । खड्काले जग्गा खरिद गर्दा विचौलियाबाट करोडौं रुपैयाँ कमिसन खान भ्याट र पान नियम ठाडै उल्लंघन गरेका हुन्।

आयल निगम सरकारी स्वामित्वको सार्वजनिक संस्थान हो । निगमले गैर कानुनी रुपमा स्थानीय लेखा नम्बर नलिएका व्यवसायीसँगबाट जग्गा खरिद गरेको भेटिएको महालेखा परीक्षक कार्यालयले जनाएको छ । ‘जुनसुकै सरकारी निकायले पाँच हजार रुपैयाँमाथिको वस्तु तथा सेवाको किनबेच गर्दा पान वा भ्याट भएकासँगमात्र कारोबार गर्नुपर्छ ,’ उपमहालेखा परीक्षक रामप्रसाद डोटेलले भने, ‘आयल निगमले कानुन विपरित पान नभएकासंग अर्बौं रुपैयाँको जग्गा खरिद गरेको देखियो।’

इन्धन भण्डारणको लागि चितवन, रुपन्देही, झापा, सर्लाहीमा जग्गा खरिदमा करोडौं रुपैयाँ घोटाला भएको नागरिक दैनिकले गत वर्षको साउन २ गते सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसपछि राज्यका आधा दर्जन बढि निकायको छानबिनमा अनियमितता भएको प्रतिवेदन तयार गरेका छन्।

निगमका अधिकारीले करोडौं रुपैयाँ कमिसन खानकालागि आर्थिक अनुशासन मिचेर जग्गा खरिद गरेको भेटिएको छ । ‘निगमले पान नम्बर नभएका व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्ननै मिल्दैन,’ उपमहालेखा परीक्षक डोटेलले भने, ‘कसरी भुक्तानी दिइयो छानविन गरेर कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्छ।’

महालेखा परीक्षक कार्यालयले तयार गरेको प्रतिवेदनमा जग्गा व्यवसायीले आय विवरण पेश नगरेको, भुक्तानीमा अग्रिम कर कट्टी नगरेको जनाएको छ । ‘समस्त घटनाले कर मुक्तिको प्रबन्ध गरेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘ कर दायित्वबाट मुक्ति पाउने उद्देस्य देखिन्छ।’

निगमका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक खड्काको मिलेमतोमा चलनचल्तीको मूल्य भन्दा निकै गुणा महंगोमा जग्गा खरिदमात्र गरेरनन् विचौलियालाई ६१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ राजस्व (आय कर) छली गर्न समेत सघाएका छन्।

निगमले चितवन, रूपन्देही, झापा, सर्लाहीमा दुई अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको ९१ बिघा जग्गा खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता भएकामध्ये ७५ विघा आठ कठ्ठाको एक अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गरिसकेको छ । भुक्तानी गर्दा नतिरेको ६१ करोड ३४ लाख राजस्व रुपैयाँ असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ।