आयल निगम जग्गा खरिद प्रकरणः ६१ करोड राजस्व छली

काठमाडौं, चैत ३०
नेपाल आयल निगमले इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गर्दा करिब सबा ६१ करोड रुपैयाँ राजस्व छली गरेको र १७ गुणा महँगो मूल्य तिरेर अनियमितता गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।

निगमले चितवन, रूपन्देही, झापा, सर्लाहीमा दुई अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको ९१ बिघा जग्गा खरिद गर्दा ६१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ आय कर छली गरेकाले छानबिन गरेर असुल गर्नुपर्ने ठहर महालेखाले गरेको छ। नागरिकमा खबर छ ।

जग्गा खरिद कानुनम्मत नदेखिएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको निष्कर्ष छ । यसअघि विभिन्न संसदीय समिति र आपूर्ति मन्त्रालयले पनि जग्गा खरिदमा करोडौं रुपैयाँ घोटाला भएको प्रतिवेदन तयार पारेका थिए।

‘जग्गा खरिदमा १७ गुणा बढी रकम तिरेको देखियो,’ महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले नागरिकसँग भने, ‘त्यत्रो पैसा खर्च हुने होइन ।’ सम्झौता भएकामध्ये ७५ बिघा आठ कठ्ठा खरिद गरी एक अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ मात्र भुक्तानी भएको महालेखाले जनाएको छ । ‘खरिद प्रक्रिया गलत भयो,’ दंगालले भने, ‘छानबिन गरी आयकर छुट भएको ६१ करोड ३४ लाख राजस्व रुपैयाँ असुल गर्नुपर्छ।’

सार्वजनिक निकायले कुनै खरिद गर्दा स्थानीय बजारमा प्रचलित दरभाउका आधारमा लागत अनुमान तयार गरी प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले खरिद कारबाही अघि बढाउनुपर्नेमा निगमले त्यसलाई मिचेर खरिद गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११ विपरीत जग्गा खरिद गरेको महालेखाको ठहर छ।ठेक्का प्राप्त गरेर जग्गा उपलब्ध गराई एक अर्ब ९३ करोड ६१ लाख भुक्तानी लिने बोलपत्रदाताहरुको कामकारबाही व्यावसायिक भएकाले सो व्यवसायमा लाग्नेले आयकर तिर्नुपर्नेमा पुँजीगत लाभकर असुल गरी उन्मुक्ति दिएको महालेखाले जनाएको छ।