अन्ततः स्वैच्छिक अवकाश रद्द, के भन्छन् लालबाबु ?

काठमाडौं, चैत १६
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजनमा जान नचाहने निजमती कर्मचारीका लागि अघिल्लो सरकारले ल्याएको स्वैच्छिक अवकाश प्याकेजलाई वर्तमान सरकारले रोकेको छ ।

स्वैच्छिक अवकाश नीति अहिलेको समयमा ठीक नभएको, राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार पर्ने र अहिले सरकारलाई नै कर्मचारी आवश्यक पर्ने भन्दै वर्तमान सरकारले स्वैच्छिक अवकाश प्रक्रियालाई रोकिदिएको हो । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

अघिल्लो सरकारको निर्णयअनुसार कार्यान्वयनमा जाँदा गत १३ चैतमा स्वैच्छिक अवकाश रोजेका कर्मचारीको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्नुपर्ने थियो ।

राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार १३ चैतमा स्वैच्छिक अवकाश रोजेका कर्मचारीको सूची सार्वजानिक गर्नुपर्नेमा वर्तमान सरकारले उक्त प्याकेजलाई अघि नबढाएर रद्द गरिदिएको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले अहिले सरकारलाई नै कर्मचारी आवश्यक रहेकाले स्वैच्छिक अवकाश रोकिएको बताए । राज्यले लगानी गरी दक्ष बनाएका कर्मचारीलाई काममा खटाउने बेला सात वर्षको पेन्सन एकमुष्ट दिएर स्वैच्छिक अवकाश दिन नसकिने भन्दै मन्त्री पण्डित स्वैच्छिक अवकाशको विपक्षमा उभिँदै आएका थिए ।

अघिल्लो सरकारले स्वैच्छिक अवकाशमा जाने कर्मचारीका लागि १३ फागुनसम्मको आवेदनको समय दिएको थियो ।

सो अवधिमा पाँच जना सचिवसहित ९ हजार ६५६ कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश रोजेका थिए । उनीहरूको निवेदन रुजु गरी कम्प्युटरमा इन्ट्रीसमेत सम्पन्न भएको अवस्थामा मन्त्री पण्डितको निर्देशनमा रोकिएको हो ।

अघिल्लो सरकारले २० वर्ष सेवाअवधि र ५० वर्ष उमेर पूरा भएका कर्मचारीलाई ग्रेडसमेत थप गरी एकमुष्ठ सात वर्षको पेन्सनसहित स्वैच्छिक अवकाश दिने नीति लिएकोमा वर्तमान सरकारले अवकाश रोक्दै अब उनीहरूलाई समेत स्थानीय तहमा समयोजन गर्ने नीति लिएको छ ।

सरकारले अनिवार्य अवकाश पाउन लागेका र राम्रो योगदान नगरेका कर्मचारीलाई अब प्याकेजबिनै बिदा गर्ने तयारी गरेको छ ।

।