यी हुन् नेपालसंग भारतका प्राथमिकता

काठमाडौ, चैत १२
भारतले नेपाल भारतका विभिन्न विषयलाई उच्च प्राथकितामा राखेको छ । यी प्राथमिकताका विषयमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणबेला छलफल हुने बताइएको छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

प्रबुद्ध समूहः गैरसरकारी सेटअप
भारतीय अधिकारीले नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह सरकारी सहयोगको गैरसरकारी सेटअप रहेको र समूहले दिने सिफारिसलाई सम्मान गर्ने बताएका छन् । दिल्लीमा नेपाली पत्रकारहरूसँग अनौपचारिक कुराकानीमा एक उच्च अधिकारीले भने, ‘हामी समूहको प्रतिवेदनको प्रतीक्षा गर्दै छौँ, त्यसको सिफारिसलाई सम्मान गर्छौँ ।’

दुवैतर्फ चार–चार सदस्य रहेको समूहको म्याद आगामी असार तेस्रो साता सकिँदै छ । १९५० को सन्धि परिमार्जनमा केन्द्रित रहेको समूहले अहिले प्रतिवेदन लेखन सुरु गरेको छ ।

खुला सीमाना निरन्तर होस्
राज्यमन्त्री सिंहले नेपाल र भारतबीच खुला सिमाना निरन्तर हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘हामी नेपालसँग खुला सिमाना निरन्तर चाहन्छौँ, व्यापार र पारबहन थप सहज बनाउन चाहन्छौँ,’ सिंहले भने, ‘नेपालमा धेरै सरकार देखेभोगेका छौँ । तर, हाम्रो सर्वोच्च चाहना नेपालको शान्ति, सम्पन्नता र विकास हो ।’ उनले नेपालमा भारतको उच्चतम सुरक्षा चासो नरहेको पनि बताए ।

उनले भने, ‘केही देशका मानिसले खुला सिमानाको दुरुपयोग गरेका छन् । तर, सीमा बन्द समाधान होइन । खुला सिमानासँग जोडिएका समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । हामी छलफल गर्न तयार छौँ ।’

नेपाल–भारत सम्बन्ध मजबुत हुँदै छ स् रणजीत राय, पूर्वभारतीय राजदूत

अहिले नेपाल–भारत सम्बन्ध राम्रो छ । हालसालै पत्रकारहरूको प्रतिनिधिमण्डलबाहेक वाणिज्यमन्त्री मात्रिका यादव, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा दिल्ली आएर जानुभएको छ । कांग्रेस र एमालेका दुईवटा प्रतिनिधिमण्डल आएर फर्किएका छन् । नेपाल–भारत सम्बन्ध मजबुत हुँदै गएको यो सन्देश हो । नेपालमा संविधान जारीसँगै कार्यान्वयन भएको छ ।

केही चुनौतीबीच नेपाल अघि बढेको छ र नेपाल मजबुत हुँदै गएको छ । नेपालले विकासको गति लिनुपर्नेछ । भारतले लो इन्कम देशबाट मिडिल इन्कम देशमा आफूलाई उभ्याउनुपर्नेछ भने नेपालले अल्पविकसितबाट विकसित देशमा आफूलाई फड्को मार्नुपर्नेछ ।

अब कोसी, कर्णाली परियोजना अघि बढ्नुपर्छ । १० वर्षपछि जलविद्युत् उत्पादनको बहस सान्दर्भिक नहुनसक्छ, अहिले यसमा सुरु गर्नुपर्नेछ । अरुण तेस्रो सुरु हुँदै छ, माथिल्लो कर्णालीमा केही समस्या छन्, ती पनि हल होलान् ।

नेपालसँग अब भूराजनीतिक इस्यु छैन । वामपन्थी सरकार आएको छ, तर यसले आर्थिक साझेदारीमा केही फरक पर्दैन । चीनमा पनि वामपन्थी सरकार छ, त्यसले के फरक परेको छ रु भारत छिमेकका कुनै पनि सरकारसँग डिल गर्न तयार छ । यो अबको इस्यु नै होइन ।

नेपालले संसारसँग पहुँच बनाउने कुरामा केही समस्या छैन । चीनको नेपालमा व्यापार कलकत्ता हुँदै भएको यथार्थलाई बिर्सन मिल्दैन । यो यथार्थ छँदै छ, भौगोलिक रूपमा नेपाल–भारत सम्बन्धको यथार्थलाई कसैले नकार्न सक्दैन । नेपालले दुई छिमेकीबाट फाइदा कसरी लिने, उसले सोच्नुपर्छ ।

नेपाल जलविद्युत् क्षेत्रको विकास गर्न चाहन्छ कि चाहन्न रु स्पष्ट हुनुपर्ने समय आएको छ । सहकार्यका सन्दर्भमा नेपाल र भारत दुवैतिर खुला दिमागमा छलफल हुनुपर्छ । यस सन्दर्भमा बंगलादेश, नेपाल र भारतबीच सहकार्य गर्न सकिन्छ । द्विपक्षीय र उपक्षेत्रीय तहमा छलफल गरेर लाभ लिन सकिने अवस्था हुनसक्छ ।

भारतले नब्बेको दशकमा युरोपमा परियोजनाको प्रस्ताव बोकेर रोड सो गरेको थियो । नेपालले अब भारतमा यस्तै गर्नुपर्छ । लगानीका अवसर, परियोजनाको विवरण नै बोकेर प्रचार गर्नुपर्छ, भारतीय लगानीकर्ता आकर्षित हुनसक्छन् । औद्योगिक वातावरण भएको सन्देश दिनुपर्छ ।

के सोच्दै छ भाजपा ?
भाजपाका एक नेताले विगतमा नेपालप्रति बिग ब्रदर एटिच्युड ९बडे भाइ मानसिकता० अपनाइएको, तर वर्तमान सरकारले त्यसलाई परिवर्तन गर्न खोजेको बताए । ‘नेपाल इक्वल कन्ट्री हो । नेपालसँग हाम्रो इक्वल ब्रदर रिलेसनसिप हो । नेपालसँग समानताका आधारमा सम्बन्ध स्थापित गर्ने हाम्रो सरकार र भारतीय जनता पार्टीको नीति हो,’ विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजसँग निकट ती नेताले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘वामपन्थी सरकारसँग त्यही आधारमा हामी सम्बन्ध सञ्चालन गर्छौँ ।’

एमाले र माओवादीको करिब दुईतिहाइ बहुमत आएपछि नयाँ सरकारसँग सहकार्य गरेर जाने गरी भारतले तयारी थालेको ती नेताले सुनाए । ‘निर्वाचनको परिणाम र जननिर्वाचित सरकारलाई सम्मान गर्दै सम्बन्ध विकसित गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा भाजपा नेतृत्व पुग्यो, त्यही आधारमा प्रधानमन्त्री मोदीले ओलीजीसँग संवाद शृंखला अघि बढाउनुभयो र विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई नेपाल पठाउनुभएको हो,’ उनले भने, ‘परिणामतः भारतले ओलीलाई दिल्लीमा शीघ्र स्वागत गर्दै छ । अब सम्बन्ध थप मजबुत हुनेछ ।’

सार्क चाहन्छौँ, आतंकवाद चाहन्नौँ : भारत
भारतीय विदेश राज्यमन्त्री भिके सिंहले पाकिस्तानसँग सम्बन्ध यथावत् रहेको अवस्थामा सार्कको शिखर सम्मेलन हुन नसक्ने संकेत दिएका छन् । भारतले सार्क प्रक्रियाको निरन्तरता चाहेको, तर आतंकवाद कायम रहेको अवस्थामा सम्मेलन सम्भव नहुने उनले बताए ।

पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री सइद खकान अब्बासीले नेपाल भ्रमणका क्रममा सार्क सम्मेलन पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबादमा हुने परिस्थिति बन्दै गएको बताएका थिए । राज्यमन्त्री सिंहले भने यस्तो वातावरण बनिनसकेको प्रतिक्रिया दिए ।