सरकारमा सहभागी हुन राजपाले राख्यो गम्भीर शर्त, ओली तयार

काठमाडौं, चैत ४
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सांसद रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने आश्वासन दिएपछि राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) पनि सरकारमा सहभागी हुन इच्छुक देखिएको छ ।

ओलीले मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट मुद्दा फिर्ता लिई सांसद चौधरीलाई रिहा गरिदिने आश्वासन दिँदै राजपालाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए । कान्तिपुरमा खबर छ ।

प्रधानमन्त्रीको आश्वासनपछि नै सांसद चौधरीले शुक्रबार अनशन तोडेका थिए । त्यस क्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्यहरूसमेतको उपस्थिति थियो । सरकारमा जाने उद्देश्य राखेर नै राजपाले ओलीलाई संसद्मा विश्वासको मत दिएको थियो ।

राजपा नेता चौधरी २०७२ भदौ ७ मा कैलालीको टीकापुरमा थरुहट आन्दोलनका क्रममा एसएसपीसहित ७ सुरक्षाकर्मी तथा दुईवर्षे बालकको हत्याका आरोपी हुन् । उनले भूमिगत रूपमै राजपाबाट उम्मेदवारी दिएर चुनाव जितेका हुन् ।

राजपा नेता केशव झाले आफ्नै सांसद हिरासतमा अनशनमा रहेका बेला सरकारमा जाने वातावरण नभएकाले ढिलाइ भएको बताए ।

अनशन तोडेपछि सरकारमा जाने वातावरण निर्माण भएको उनले बताए । ओलीले शुक्रबार सरकार विस्तार गर्दा भने संघीय समाजवादी फोरमलाई मात्रै सहभागी गराउने गरी दुई मन्त्रालय खाली राखेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार ११ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री थपेपछि मन्त्रिपरिषद् २२ सदस्यीय भएको छ । फोरमलाई दुई मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री दिने अनौपचारिक सहमति छ । राजनीतिक सहमतिमा हस्ताक्षर नभई सरकारमा सहभागी नहुने अडान राखेका कारण शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा फोरम नपरेको हो ।

संविधान संशोधनलगायत विषयमा राजनीतिक सहमति गरी फोरम र राजपा दुवै दललाई एकैपटक सरकारमा ल्याउने ओलीको चाहना छ । राजपाले त्यसबाहेक सांसद चौधरीको रिहाइ र उपचार व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको थियो ।

राजपा पनि सरकारमा सहभागी भए मन्त्रालयको संख्या अझै बढ्ने देखिन्छ । ओली नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर १८ पुर्‍याएको थियो । भागबन्डामा अपुग भएपछि बढाएर २१ वटा पुर्‍याइएको हो । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ अनुसार २५ भन्दा बढी मन्त्री राख्न नपाइने व्यवस्था छ ।