संसद पदाधिकारीको तलब र सुविधा, के पाउँछन् के पाउँदैनन् ? 

काठमाडौं, फागुन ३०

संघीय संसद्को बैठक शुरू भएको एक साता बितेको छ। संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधासम्बन्धी विधेयक यसअघिको व्यवस्थापिका संसद्ले पास गरेको थियो।

संसद्बाट २०७३ मंसिर ५ गते पारित र राष्ट्रपतिबाट पुस ९ गते प्रमाणीकरण भएको संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले सेवा सुविधासम्बन्धी स्पष्ट पारेको छ।

संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिम बनेको ऐनमा पदाधिकारी भन्नाले सभामुख, अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको नेता, सत्ता पक्षको मुख्य सचेतक, उपसभामुख, उपाध्यक्ष, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, दलको प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलको सचेतक र सभापति रहने प्रावधान छ।

यो ऐन लागू भएपछि संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०५२ खारेज भएको छ। सरकारी कोषबाट निवृत्तीभरण पाएको व्यक्ति पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित वा मनोनित भएमा यी दुई सुविधामध्ये एक मात्र पाउनेछ।

सभामुख र अध्यक्षले पारिश्रमिकबापत मासिक ६७ हजार ३ सय २०, आवास सुविधाबापत मासिक २८ हजार २ सय ७५, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख र उपाध्यक्ष, राष्ट्रियसभामा विपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको नेता र मुख्य सचेतक, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक र सभापतिको मासिक पारिश्रमिक ६० हजार ९ सय ७०, आवासबापत मासिक २५ हजार ६ सय ८, दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको सचेतक र विपक्षी दलको सचेतकले मासिक ५७ हजार ७ सय ८० र आवास सुविधाबापत मासिक २४ हजार २ सय ६८ रुपियाँ पाउनेछन्।

सांसदलाई पारिश्रमिकबापत मासिक ५५ हजार २ सय ३० र आवासबापत १८ हजार रुपियाँ सचिवालयले उपलब्ध गराउनेछ। बैठक भएका दिन यातायात सुविधाबापत १ हजार रुपियाँ दिइनेछ। संसद्ले बिजुली धाराको खर्चबापत २ हजार, दैनिक भ्रमण भत्ताबापत २५ सय पाउँछन् भने यात्रा बिमाबापत पदाधिकारी तथा सदस्यले १० लाख पाउनेछन्।

सभामुख र अध्यक्षले बिलअनुसार भुक्तानी पाउनेछन्। उनीहरूको दैनिक भ्रमणभत्ता ३ हजार हुनेछ। सभामुख र अध्यक्षले प्रतिमहिना २ सय ५० लिटर पेट्रोल र त्रैमासिक १० लिटर मोबिल पाउनेछन्। सांसदलाई मात्र इन्धन सुविधा छैन।