भत्ताकै लागि अनुगमन, प्रतिफल शून्य

काठमाडौं, फागुन २८
छाडा बजार नियन्त्रण गर्न सरकारले पछिल्लो ६ महिनाको अवधिमा साढे ३६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। सरकारी ढुकुटीबाट यति ठूलो रकम खर्च भइरहँदा प्रतिफल भने शून्य भेटिएको छ।

अनुगमनकारी निकाय आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गत साउनदेखि पुस महिनासम्ममा बजार अनुगमनका नाममा उपत्यकामा मात्रै ३६ लाख ४२ हजार नौ सय रुपैयाँ खर्च गरेको हो। अन्नपूर्णमा खबर छ ।

६ महिनाको अवधिमा विभागले उपत्यकाभर तीन हजार पाँच सय ६० पटक अनुगमन गरे पनि हालसम्म एक जना दोषीलाई पनि कारबाही गरेको छैन। विभागले ऐनलाई कमजोर भन्दै आफै कारबाही गर्न नसकेर प्रहरी र प्रशासनमा मुद्दा दायर गर्न २६ वटा फाइल पठाएको छ। यो २६ वटा फाइलसम्बद्ध दोषी भनिएका व्यवसायी र उद्योगीमाथि पनि हालसम्म कुनै कारबाही भएको छैन।

विभागले संख्यात्मक रूपमा बर्सेनि हजारौंको संख्यामा अनुगमन गर्ने तर कारबाही कसैमाथि गर्न नसक्ने प्रवृतिका कारण छाडा बजार सुधारको साटो बिग्रदै गएको छ। तथ्यांक विश्लेषण गर्ने हो भने अनुगमनका लागि आउने रकम प्रतिफल बिना नै खर्च भइरहेकोे छ। विभाग आफैले प्रमाणसहित दोषी उल्लेख गरेका प्रतिष्ठान, व्यवसायी र उद्योगमाथि कारबाही गर्न असफल भएको छ।

विभागको अनुगमन भत्ता खानकै लागि पुष्टि भएको छ। दैनिक गरिने अनुगमनमा सहभागी हुने कर्मचारी र उपभोक्तावादीलाई खाजाबापत पाँच सय रुपैयाँ व्यवस्था समेत छ।

आपूर्ति विभागको मुख्य जिम्मेवारी नै बजार अनुगमन गर्ने दायित्व भए पनि अनुगमनमा खटिने कर्मचारीका लागि प्रोत्साहनबापत छुट्टै पाँच सय रुपैयाँको व्यवस्था छ।