सीमा रक्षार्थ गोविन्द गौतमले शहादत गरेको एक वर्ष

रञ्जित लामा
समयको विविध रुपहरु भित्तामा टाङ्गिएका क्यालेण्डर झैं एकपछि अर्काे गर्दै फेरिदैं गएको छ । देशले अनेकन अप्रत्याशित सङ्कटको सामना गर्दै लर्खरिदैं क्यालेण्डरका पन्नाहरुसँग आफुलाई परिवर्तन गर्दै गएको छ । कयौं भयावह र संकटपूर्ण मोडबाट गुज्रिएर आफुलाई तङ्ग्रिनुको दिलासा दिंदै अहिले राज्य शक्ति बाँडफाडमा निक्कै ब्यस्त देखिएको छ ।

प्रदेश नामाकरण र स्थायी राजधानीका निम्ति बडो रस्साकस्सी चलिरहेको छ । मेरो राज्य, तेरो राज्य, जातीय र क्षेत्रीय प्रतिनिधित्वको लागि यतिखेर कानै फुट्ने गरी हल्ली र खल्ली मच्चिएको छ । कत्तै यो हल्ली र खल्लीले कुनै आवश्यकीय मुद्दालाई ओझेलमा त पारिरहेको छैन ? घर भित्रकै लडाईंलाई उच्च प्राथमिकता दिंदा बाह्य शक्तिसँग पराजित त भइरहेका छैनौं ? एकपटक थामिएर सोच्नु पर्ने बेला हो यो । गत फाल्गुन २६ गते आजकै दिन निर्दाेष नेपालीको छातिमा ताकेरै भारतीय एस.एस.बी. ले गोली हानी हत्या गरेको थियो ।

नेपाल र नेपालीको स्वाधिनता र स्वाभिमान उच्च राख्न सहिद गोविन्द गौतम सीमामा ढलेको थियो । आपसी अटसमटस र छिमेकीको दादागिरीलाई छातिमा दम्पच राखेर मुर्मुरिदै बसेको पनि आज ठ्याक्कै एक वर्ष भइसकेको छ । हत्या गर्ने हत्यारालाई के भयो ? राज्यले कानूनी उपचार गरेकी गरेनन् ? आज भन्दा भन्दै भोलि भन्दा भन्दै यो घटना एका देशको कथा झैं बिलीन त हुने हैन ? यस्तै–यस्तै प्रश्नहरुले हरेक देशभक्त स्वाभिमानी नेपालीहरुको मन चिथोरिरहेको छ ।

                      लेखक

सीमा रक्षार्थ एसएसबीको गोलीबाट ढलेका सहिद गोविन्द गौतम र घाइते टिकाराम चापागाईंको दुरावस्थाबाट देशभक्त स्वाभिमानी नोपलीको मन अझसम्म पनि टाढा भाग्न सकेको छैन । जति–जति भारतीय बिस्तारवाद र ज्यादतीले उब्जाएका क्रन्दन र चित्कार गुञ्जयमान हुदैछ, उति–उति प्रतिशोध र हिंसाले स्थान लिदै छ । त्यो फाल्गुन २६ गते बिहीबारको कालो बिहानीमा भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा गरेको नाङ्घो हस्तक्षेपले सिङ्गो नेपाल तथा नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका जनजीवनलाई छिन्नभिन्न बनाएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी मिच्यो भनी जनता त्राहिमाम भन्दै सरकारको दैलोमा आइपुग्दा पनि सरकारको मौनब्रत अझै वैधानिक रुपमा तोडिएको छैन । छिमेकीको दम्भपूर्ण हुङ्कारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राख्ने सुनौलो मौकालाई किन क्यास गर्दैनन् सरकार ?

जब कि संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र (१९४५) को आधारभूत सिद्धान्त अन्तर्गत “अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूको सन्दर्भमा कुनै पनि सदस्य राष्ट्रले अरू राष्ट्रको प्रदेश तथा राजनैतिक स्वतन्त्रताको विरूद्ध शक्तिको प्रयोग वा धम्की दिने छैन” भनी उल्लेख गरेको कुरा जग जाहेर नै छ । यद्यपि सरकार अहिलेसम्म यस विषयमा किन मौनता साँधेर बसिरहेका छन् त ?

सुस्ता, कालापानी, पशुपतिनगर र लिपुलेकदेखि प्यारातालसम्मको अतिक्रमण र सीमा क्षेत्रमा भएको ज्यादती र निर्मम हत्याका घटनाहरू अन्य ठूला देशहरुबीच भएका भए अहिलेसम्म युद्ध नै भइसक्थ्यो । वास्तवमै भन्नु पर्दा भारतले त युद्धको शंखनाद एकतर्फिरुपमा गरि नै सकेको छ । फेरि सरकार वैधानिक युद्ध लड्न पनि किन खुट्टा कमाइरहेका छन् त ?

भारत अर्थात् हाम्रो सबैभन्दा निकटको छिमेकी । विविध तथा विशेष सम्बन्धले निक्कै नजिक रहेको छिमेकी । निर्वाध रुपमा खुल्ला सिमानामार्फत व्यापारिक तथा अन्य प्रयोजनले पनि निकट मानिएको छिमेकी मुलुक भारत । रोटी र बेटीदेखि लिएर हाम्रो भाषा, धर्म र संस्कृतिको हिसाबले पनि नजिकिएको भारतले के वास्तबमै नेपालप्रति छिमेकीकै धर्म निभाएको छ त ?

नेपालले भारतको चित्त दुःख्ने गरी अर्थात् उसको पूर्वसहमति र समझदारीबिना वा उसलाई पूर्वसूचना नदिई नेपालमा कुनै पनि गतिविधि र राजनैतिक परिवर्तनका कामहरू गर्नै नहुने छिमेकीको यस्तो रबैयालाई असल छिमेकीको संज्ञा दिन सकिन्छ त ? मित्र राष्ट्र भनी भनी हामीमाथि शत्रुता साँधिरहेको कुरा हामीमाझ घाम झै छर्लङ्ग छ । त्यसैले अधिकांश नेपालीहरुमा भारत बिरोधी भावना र स्वाभिमानको भूत समय–समयमा सवार हुुँदै आएको छ ।

खै स्वाभिमान ?

सहिद गोविन्द गौतमको हत्यापछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्वीटरका भित्ताभरी स्वाभिमानी अभिव्यक्तिहरु लेपासिएका थिए । चोक, गल्ली, चिया र चमेनागृह लगायत जम्काभेटमा समेत स्वाभिमानका प्रसङ्गहरु उठ्न थालेका थिए । सीमा बचाउ समिति, सीमा संघर्ष समिति, सीमा संघर्ष समन्वय समितिको गठन भएको थियो । यस्तो लाग्थ्यो हाम्रो चेत फिरिरहेको थियो ।

बरु केही महंगै तिर्छाैं, दुःख कष्ट सहन्छौं तर दक्षिणी ठूलेको हेपाहा रबैयालाई नसहने राष्ट्रप्रेमी भावनाहरुले जताततै स्थान पाएका थिए । तर घटनाको तीन महिना नबित्दै आफ्नो स्वाभिमानलाई खल्तीमा राखेर दक्षिणतिर तैनाथ लामबद्ध भीडले सहिद गोविन्द गौतमको त्यागलाई दैनिक उपभोग्य सामानहरुसँग भजाइरहेको थियो ।

आखिर स्वाभिमानको खेती कत्तिसम्म टिकोस् त । भावनामा बहकिएर वास्तविकताको कठोर चट्टानमा बजारिएपछिको हविगत के हुन्छ ? यो कुरा तमाम नेपालीलाई भलिभाती थाहा भएकै कुरा हो ।

यस्ता स्वाभिमानी तथा राष्ट्रिय भावनालाई संस्थागत गर्न सर्वप्रथम सरकारको सोंचमा परिवर्तन हुनु नितान्त जरुरी छ । तर, जब सत्तासिनहरु सबै पालैपालो सत्तामा पुगे, तब उनीहरूले सबै कुरा बिर्से । पहिलो राजकीय भ्रमण दिल्लीमा गरे ।

रातो कार्पेटमा उत्रेर दिल्ली दरबारका बैभवता र अजङ्गतामा आफुलाई बिस्कुन सरी सुकाए तब छिमेकीले गरेको बिगतको ज्यादती र बिस्तारवादलाई भुसुक्कै भुले । “गलतलाई गलत भनि संयुक्त राष्ट्र संघमा उजुरी हाल्न नसक्ने भीरु सरकारले जनता जनार्दनको नारालाई के साँच्चै बुलन्द गर्ला त ?” आम जनताका मनमथिङ्गलमा यही प्रश्न उब्जिएदै आएको छ । जसले नेपाल रणनीति र कुटनीतिक लविङमा विश्व सामू निम्छरो भएको प्रष्ट हुन्छ ।

दक्षिणी ठूलेको सधैँ अनावश्यक हस्तक्षेपकारी भूमिका नेपालीलाई पटक्कै सह्य छैन तर छिमेकीको बिकल्पको रुपमा सरकारको कदमी अहिलेसम्म हास्यास्पद र आपत्तिजनक नै रह्यो । संसारमा कहिल्यै दास नबनेको मुलुकलाई आजको विश्वग्रामको समयमा भारतले गुलाम बनाउन खोज्नुको प्रमुख आधार नै सरकारको लाचारीपन हो ।

निरन्तर दक्षिणीपरस्त झुकाव र सुझावकै आकांक्षी बनिरहेको बिगतका सरकार झैं यो सरकारको चर्तिकलामा पनि विश्वको आँखा अडेको छ । निकै तार्किक र आफ्ना बिरोधीहरुलाई ब्यङ्ग गर्न खप्पिस ओली निर्भीक नेता मानिन्छ । ओली सरकारले यतिखेर ढुङ्गाको काप फोरेर उम्रेको पीपल जस्तै प्रतापीको रुपमा आफुलाई इतिहासमा स्थापित गर्ने; र जनता जनार्दनको नारालाई बुलन्द गर्ने अवसरलाई गुमाउँनु हुँदैन ।

सत्ता आरोहण भन्दा अगाडि ओलीले राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई निकै मीठा शब्दावलीमा जनतासामू राखे पनि अब त्यस्को परीक्षण समय शुरु भइसकेको छ । हेरौं “जुन जोगी आएपनि कानै चिरिएको” भन्ने उखानलाई ओली सरकारे गलत साबित गर्लान कि नगर्लान् ।
विश्व मानचित्रमा नेपाल कनिष्ठ छ, रणनीति र कुटनीतिको हिसाबले पनि विश्वसामू खासै महत्ता नराख्ला, तापनि नेपाल एउटा सार्बभौमसत्ता सम्पन्न मूलूक हो । यसका आन्तरिक मामिलामाथि कसैको अनावश्यकारी हस्तक्षेप गैरकानूनी हुने कुरामा दुईमत छैन ।

कुटनीतिक नियोग मार्फत भारतको अर्घेलो व्यवहारलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सके नाकठाडे मिजासलाई केही सबक अवश्य मिल्ने थियो । तर यसप्रति सरकारको किन हो चाँसै बढेन । सरकारलाई आम जनताले गरेको यो अभूतपूर्व साथ र समर्थनको ओजलाई सरकारले हलुको रुपमा बुझ्नु आत्मघाती बमविष्फोट हुनु समान हो । आफ्नो निष्ठा र देशको स्वाभिमान बन्धकी राखेर झुक्न वा सम्झौता गर्न नहुने हरेक देशभक्त स्वाभिमानी नेपालीको चाहनालाई सरकारले किन हो गम्भीरतापूर्बक लिइराखेको छैन ?

भारतविरोधी देखिने वा भनिने यी नाराहरूका आडमा राजनैतिक पार्टीहरूको स्थापना, विस्तार र विकास भएको देखिन्छ । अग्नी रुपी स्वाभिमानका लप्काहरुले हामी सबैलाई पोलेकै हो । भारतसँगको नेपालको सम्बन्धको प्रारुप र प्रकृतिको अन्तिम लडाई हामीले पनि लडेकै हौं । हामी त बाँच्यौं, गोविन्द गौतम सहिद भए । टिकाराम चापागाई मर्नु र बाँच्नुको दोसाँधमा अडिएको छ भने अन्य थुप्रै घाइते भए । तर छिमेकीले गरेको दादागिरी बिरुद्धको कानूनी उपचार के त ?

गृह मन्त्रालयका अनुसार नेपाल प्रहरीको ल्याबबाट गरिएको परीक्षणमा गौतमलाई लागेको गोली एसएसबीकै भएको पुष्टि भएको छ । गृह मन्त्रालयको श्रोतका अनुसार गौतमलाई लागेको गोली नेपालका कुनै पनि सुरक्षा निकायमा लाग्ने हातहतियारमा प्रयोग नहुने भएकोले सो गोली एसएसबीले हानेको ठहरसहितको रिपोर्ट भारतीय दूताबासलाई बुझाइ सकेको छ । तर पनि ३ सय ६५ दिन बित्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने कुरामा सरकार किन चिसिएको छ त ?

जेनेभा महासन्धि (१९४९) अन्तर्गत “प्रतिशोध वा बदला लिने नाममा सर्वसाधारण नागरिकहरूको अधिकार र सुरक्षामाथि प्रतिकूल असर पर्नेगरी कुनै पनि कार्य गर्न निषेध (साझा धारा ३) तथा अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वसँग सम्बन्धित अतिरिक्त प्रलेख (१९७७) अन्तर्गत युद्धको अवस्थामा समेत सर्वसाधारण व्यक्ति तथा समुदायविरुद्ध लक्षित हुनेगरी युद्धका कुनै पनि अश्त्रहरूको प्रयोगमा निषेध गरिएको (धारा ३५) मा उल्लेख छ ।

तर गत फाल्गुन २६ गते भारतीय एसएसबीले ताकेरै नेपाली नागरिकमाथि गोली चलाएको घटनाले जेनेभा महासन्धी भङ्ग भएको प्रष्ट हुन्छ । एक वर्ष बितिसक्दा पनि अपराधीलाई दण्ड दिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानप्रति सरकार किन घोसेमुन्टो लाइरा’छ ? विभिन्न समयमा भएको सीमा अतिक्रमण, ज्यादती र निर्मम हत्याप्रति सरकारसँग जनता सधैं कृपाकांक्षी छ ।

दश वर्षे माओवादी हिंसात्मक युद्ध, प्रलयकारी महाभूकम्प, मधेस तथा थरुहट÷थारुवान आन्दोलन, अघोषित नाकाबन्दी र सीमा क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट निर्दाेष नेपाली मारिएका यी तमाम घटना कारण देशले इतिहासमै सर्वाधिक सङ्कट व्यहोरिरहेको छ । सङ्कट र त्रासदीको कालो छायाँमा बीर नेपालीका सन्तान दिन बिताउन विवश छन् ।

विश्वको सर्वाेच्च शिखर सगरमाथा आफ्नो साथमा राखेर आफ्नो स्वाभिमानी माथ निहुराउदै छ । आफ्नो हैकमवाद लादेर छिमेकीले थुप्रैपटक कानूनी तथा कूटनीतिक सीमा नाघेको घटनाहरु हामीमाझ दूध झैं उजेलो र पानी झैं सङ्गलो छ । भारतले गाविन्द गौतमको मृत्युमा अहिलेसम्म अफसोंच मात्र ब्यक्त गरेको छ, गल्तीप्रति माफीको याचनासमेत मागेको छैन । ए ! सरकार ! मान्छे मारेपछि अफसोंचको कुनै औचित्य हुदैन ।

राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको राग अलाप्नेहरू स्वाभिमानलाई कुनै द्रब्यदानासँग मात्रै दाँजेर पनि हुँदैन, एक वर्ष बितिसकेको छ, कूटनीतिक नियोग मार्फत नेपाल सरकारले भारतविरुद्ध अब तत्कालै न्युयोर्क, जेनेभा र हेगमा उजुरी हाल्नुपर्छ । अनि हुन्छ राष्ट्रियता, स्वाभिमान र सार्वभौमिकता । अनि हुन्छ सीमा रक्षार्थ ढलेका सहिद गोविन्द गौतमलगायत सारा ज्ञात अज्ञात सहिदलाई न्याय ।