प्रदेशमा नजाने कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने तयारी, कति खटाइए, कति पुगे ?

काठमाडौं, फागुन ८
सरकारले प्रदेशको कामकाजका लागि अहिलेसम्म एक हजार कर्मचारी खटाइसकेको छ । जसमध्ये एक सयको हाराहारीमा मात्रै कार्यस्थल पुगेका छन् । बाँकी कर्मचारी प्रदेशमा जान अटेर गरेर बसेका छन् । आजको अन्नपूर्णमा खबर छ ।

धेरैजसो बीचबाटोबाटै हराएका छन् । कर्मचारीहरू आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नजाँदा प्रादेशिक कार्यालयका काम प्रभावित बनेका छन् । सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसमेतका कर्मचारी खटाएको ठाउँमा नगएपछि सरकार आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको छ । खटाएका प्रदेश कार्यालयमा नजाने निजामती कर्मचारीलाई सरकारले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रदेशमा खटाइएका कर्मचारीलाई तत्काल रमाना दिन सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई पटक–पटक ताकेता गरिरहेको जनाएको छ । तर, खटाएका कर्मचारीले विभिन्न शक्तिकेन्द्र प्रयोग गरेर सरुवा रद्द गर्न दबाब दिन लागेको र खटाएको ठाउँमा नगएपछि उनीहरूमाथि आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यस्ता कर्मचारीलाई कारबाही गर्नेबारे प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई समेत जानकारी गराइसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले जानकारी दिए ।

प्रदेशमा खटाइएका कर्मचारीहरू विभिन्न बहाना बनाएर राजधानीमै बसेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय आक्रामक बनेको हो ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले मंगलबारसम्म पनि खटाएको कार्यालयमा नपुग्ने कर्मचारीविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा मन्त्रालय रहेको जानकारी दिए । उनले निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ६१ को ‘च’ अनुसार कारबाही हुने बताए ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश कार्यालयमा तत्काल आवश्यक पर्नेमध्ये ६० प्रतिशत कर्मचारी खटाइसकेको जनाएको छ । तर, प्रदेशमा भने १० देखि १५ जना कर्मचारी मात्र पुगेका छन् । बाँकी कर्मचारी साबिककै कार्यालयमा रहेको हुन सक्ने मन्त्रालयको अनुमान छ ।