प्रधानमन्त्री ओलीको नियुक्ति संवैधानिक कि असंवैधानिक ?

काठमाडौं, फागुन ४
शेरबहादुर देउवाले राजीनामा दिनेबित्तिकै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको शपथ खुवाएपछि यसबारे संवैधानिक बहस चलेको छ। आजको नेपाल समाचार पत्रमा खबर छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष विश्वकान्त मैनालीले प्रधानमन्त्रीले शपथ खाने प्रक्रिया असंवैधानिक नभएको बताउनुभयो।

उहाँले निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको अन्तिम परिणाम बुझाइसकेपछि संसद्को बैठक बोलाएर मात्र प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने कतै नलेखिएको बताउनुभयो। ‘प्रधानमन्त्रीको हकमा यस्तो गर्न मिल्छ तर संविधानमा धेरै कुरा प्रष्ट नहुँदा यस्ता विवाद आउने गर्छन्।’ मैनालीले भन्नुभयो।

एसोसिएसनकै अर्का पूर्वअध्यक्ष पे्रमबहादुर खड्काले ओलीले प्रधानमन्त्री बन्न हतार गरेको बताउनुभयो। ‘संसद् बैठक बोलाएर बिस्तारै प्रधानमन्त्री भएको भए सर्वसाधारणमा पनि बुझ्न सजिलो हुन्थ्यो अलिक हतार भयो कि’, खड्काले भन्नुभयो– ‘संवैधानिक प्रक्रिया नपुर्याएको त होइन तर नयाँ अभ्यासजस्तो भयो।’ खड्काले २०४८ सालमा कांग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि यही विधि अपनाएको बताउनुभयो।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले यो प्रक्रियाले संविधानलाई विकृत बनाउने आरोप लगाउनुभयो। ‘हामीले सिस्टम कस्तो बनाउने भन्ने हो, शपथ नलिई प्रतिनिधिसभाको सदस्य भन्न मिल्दैन’, श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘संविधान र कानुनलाई आफूखुसी व्याख्या गर्नेतिर जानु कसैका लागि पनि राम्रो होइन।’

अहिलेको संविधानमा व्यवस्था भएजस्तै सांसद नभएको व्यक्ति मन्त्री हुन नसक्ने र भए पनि ६ महिनाभित्र संसद् भइसक्नुपर्ने स्पष्ट भएको भन्दै एमालेले संसद् सदस्य नै नभएका सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई कानुन मन्त्री बनाएको थियो।