डा. केसीले बुझे प्रधानन्यायाशीसका प्रमाणपत्र, मुद्दाको सुनुवाई गर्न बाटो खुला

काठमाडौं, माघ २६
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एसएलसीको प्रमाणपत्र र नागरिकतामा छानबिनको माग गर्दै अनशनमा बसेका डा.गोविन्द केसीले बिहीबार सर्वोच्च अदालतबाट सबै प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी बुझेका छन्।

केसी अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललाई साथमा लिएर दिउँसो सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। केसीले सर्वोच्चको १५ नम्बर मुद्दा फाँटबाट प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको एसएलसीको प्रमाणपत्र, ट्रान्सक्रिप्ट, नागरिकताको प्रमाणपत्र, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र न्यायपरिषद्ले पठाएका पत्रलगायत सक्कलबमोजिम नक्कल प्राप्त गरेका हुन्। आजको अन्नपूर्णमा खबर छ ।

न्यायालयको जनआस्थामाथि गम्भीर खलल पुर्याएको अभियोगमा सर्वोच्च अदालतले गत पुस २४ गते केसीलाई पक्राउ आदेश जारी गर्दै बयानसमेत लिएको थियो। स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले वीरगन्जस्थित नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठबाट २०२९ सालमा प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेको छापसहितको प्रमाणपत्र छ।

उक्त विद्यापीठलाई तत्कालीन श्री ५ को सरकार र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एसएलसीसरह मान्यता प्राप्त छ। पराजुलीले तृतीय श्रेणीमा ३ सय ५४ नम्बर ल्याएर एसएलसी उत्तीर्ण गरेका छन्। अवहेलना मुद्दामा केसीकैे मागअनुरूप सर्वोच्चले न्यायपरिषद् सचिवालय र काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत पराजुलीको प्रमाणपत्र झिकाएको हो। सीडीओ कार्यालयले पराजुलीले २०१० साल वैशाख १६ गते नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको प्रमाण सर्वोच्चमा पेस गरेको छ।

सीडीओ कार्यालयबाट सर्वोच्चलाई पठाएको विवरणमा २०५३ साल मंसिर ६ गते लिएको नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर १८०३ मा जन्म २१ वर्ष जनाइएको उल्लेख छ।

यसअघि पराजुलीको जन्ममिति २००९ साल साउन २१ गते रहेको दाबीसहित अधिवक्ता विकाश गिरीले दायर गरेको अर्को रिटमा सर्वोच्चले न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा ३१ को ३ (क) ले अवकाससम्बन्धी जानकारी गराउने प्रयोजनका लागि न्यायपरिषद्ले उमेर गणना गर्दा न्यायाधीशले पेस गरेको शिक्षण संस्थाको प्रमाणपत्रमा किटिएको जन्म, नागरिकतामा किटिएको जन्म र वैयक्तिक विवरणमा लेखिएको जन्म र मितिका आधारमा अवकास पाउने व्याख्या गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले आफूले नागरिकता लिने समयमा उमेर मात्र कायम हुने प्रचलन रहेकाले उमेर स्पष्ट गर्न प्रतिलिपि निकाल्दा जन्ममिति खुल्ने गरी २०१० वैशाख १६ गते कायम गरेको दाबी गर्दै आएका छन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान ९आईओएम ० का तत्कालीन डिन डा। शशि शर्माको पुनर्बहालीको फैसलालाई लिएर केसीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्रधानन्यायाधीश र न्यायालयको गरिमामाथि गम्भीर चोट पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिएको आरोपसहित सर्वोच्चकै शाखा अधिकृत नेत्रबन्धु अर्यालले दिएको प्रतिवेदनअनुरूप अदालतको अवहेलनामा मुद्दासमेत दायर भएको छ।

केसीलाई फौजदारी कसुरअन्तर्गत न्याय प्रसासन ऐन, २०७३ को दफा १७ (९)० अनुरूप अदालतको अवहेलनामा एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको माग गरिएको छ। आईओएमको डिनको आधिकारिकता विवादमा प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको संयुक्त इजलासले शर्माको पक्षमा फैसला सुनाएपछि विज्ञप्ति जारी गर्दै केसीले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध लाञ्छना लगाएको भन्दै मुद्दा परेको हो।

उक्त विवादमा केसीको मागअनुरूप परिषद्बाट सर्टिफिकेट र सीडीओ कार्यालयबाट नागरिकताको विवरण आएकाले अब सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको छ।