केन्द्रले तोक्यो प्रदेशको जिम्मेवारी, यी हुन् मुख्य काम

काठमाडौं, माघ २१
सरकारले प्रदेश सरकारका ५ सय ५६ वटा कार्य जिम्मेवारीसहितको विस्तृतीकरण प्रतिवेदन (मार्गनिर्देशन) सातै प्रदेशमा पठाएको छ।

साधन–स्रोत र कर्मचारीको चर्को अभाव खेप्नुपरे पनि केन्द्रले सम्पूर्ण कार्य जिम्मेवारी र अधिकारसहितको स्पष्ट मार्गनिर्देशन पठाएपछि सातै प्रदेशका सरकारलाई काम गर्न सहज हुने भएको छ। आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।

दुई साताभित्र गठन हुने प्रदेश सरकारले यही मार्गनिर्देशनको आधारमा रहेर प्रदेशको कार्य सञ्चालन गर्ने छन्। प्रदेशका लागि आवश्यक पर्ने २२ वटा कानुन पनि अब प्रदेश सरकारले यही कार्य जिम्मेवारीका आधारमा आफैँ बनाउनेछ।

प्रदेशले गर्ने मुख्य काम
-प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षाअन्तर्गत प्रदेश प्रहरी, प्रदेशभित्रको अपराध अनुुसन्धान रोकथाम, शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थापन, विपत प्रतिकार्य, आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण, प्रादेशिक कारागार, प्रादेशिक सामुदायिक प्रहरी, स्थानीय प्रशासन, हातहतियार तथा खरखजानासम्बन्धी कार्य, फौजदारी तथा देवानी कार्यविधि कार्यान्वयन।

-आर्थिक योजना र वित्तीय क्षेत्रअन्तर्गत प्रदेशको समष्टिगत आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण, आर्थिक साधनको बाँडफाँट, प्रदेश विकास नीति, गरिबी निवारणको रणनीति, वित्तीय संस्थाको सञ्चालन, प्रदेश राजस्वसम्बन्धी नीति, प्रदेश आन्तरिक र वैदेशिक ऋण, प्रदेश आर्थिक प्रणाली, नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिअनुरूप वित्तीय संस्था सञ्चालन, सहकारी संस्था सञ्चालन।

-प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवाअन्तर्गत सार्वजनिक प्रशासनसम्बन्धी नीति, कानुन र योजना, प्रदेशमा सरकारी निकायको संगठन, प्रादेशिक लोकसेवा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत।

-विद्युत् सिँचाइ र खानेपानीअन्तर्गत स् प्रदेशस्तरको विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइसम्बन्धी नीति, विद्युत् वितरण र सेवाको गुणस्तर नियमन प्रदेश सीमा नदी र जलमार्गलगायत।

-प्रदेश विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षाअन्तर्गत स् प्रदेशस्तरको उच्च शिक्षासम्बन्धी नीति, पुस्तकालय र संग्रहालय, शिक्षाको प्रादेशिक नीति, विद्यालय तहको पाठ्यक्रम निर्माण।

-स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत स् स्वास्थ्य तथा पोषणसम्बन्धी प्रादेशिक नीति, प्रदेशस्तरीय उपचार केन्द्र, सेवाको गुणस्तर निर्धारण, दर्ता सञ्चालन अनुमतिलगायत।

-प्रदेशको भूमि व्यवस्थापन, निजी तथा सरकारी जग्गाको अभिलेख, जग्गा दर्ता रजिस्ट्रेसनसम्बन्धी नीति, जग्गा विवाद समाधान, खानी तथा खनिज पदार्थको अभिलेख, भौगर्भिक अध्ययन अनुसन्धान, भाषा, लिपि, संस्कृति धर्मको संरक्षण, प्रादेशिक स्तरमा संग्रहालय स्थापनालगायत।