संघीयता धान्ने चुनौती

कैलाली-हिंसाका कारण जारी राजनीतिक प्रक्रिया झन् जटिल बन्न पुगेको जस्तो देखिएको छ। समस्याको अन्तर्यमा रहेको छ उही- संघीय प्रदेशको सीमाङ्कन।

त्यही सीमाङ्कनका क्रममै अधिकार सुनिश्चित गराउन खोज्नेहरुको आन्दोलनका क्रममा सोमबारको हिंसा भएको हो। तर हिंसाले, जन्मिनु अघि नै संघीयतालाई विकृत बनाइदिएको संघीयता यो देशले धान्न सक्दैन भन्नेहरुलाई बल पुगेको देखिन्छ।

चुनौती

कैलाली-हिंसासम्म आइपुग्नु अघिका केही सातामा भएका तीव्र राजनीतिक विकासक्रम कतिपयका निम्ति आश्चर्यजनक थिए। विपरित ध्रुवमा उभिएका संविधानसभाका चार प्रमुख दलले जेठ २५ गते रातारात १६ बुँदे लिखत गर्दै आठ प्रदेश सहितको संघीयता सुनिश्चित गरेको घोषणा गरे।

कतिपय नेताहरुले त्यसलाई ‘स्वदेशी सहमति’ भनेर सार्वजनिक रुपमा छाती फुलाएको देखियो। उनीहरुको भनाइको अर्थ हो, छिमेकीको आडभरोसा विना त्यो सहमति गरिएको थियो।

तर संविधानसभामा तीन चौथाइ सभासद रहेका दलहरुले गरेको ‘मेड इन नेपाल’ छाप सहितको त्यो सहमतिलाई भारतसँग सीमा जोडिएको तराई-मधेसको आफ्नै मैदानबाट चुनौती आयो। जहाँको दबाबमा अन्तरिम संविधानमा संघीयता अंकित भएको थियो।

अपिल

चर्को विवाद निम्त्याइदिएको न्यायालयको फैसलाले समेत सीमाङ्कन गर्ने वाध्यतामा पुराइदिएपछि प्रमुख दलहरुले ६ प्रदेशमा सहमति गरे। त्यो पनि टिकेन। सात प्रदेश बनाउने निधो गर्दा चारदलीय गठबन्धन त्यागेर मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले सडक रोज्यो।

सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नेहरुभित्रैबाट फेरि ८ प्रदेशको कुरा उठेको थियो र वार्ताको निम्ति प्रधानमन्त्रीले अपील पनि गरेका थिए। तर त्यसको भोलिपल्टै सोमबार शान्तिपूर्ण भनिएको आन्दोलनका क्रममा कैलालीमा एकजना बालक सहित प्रहरीहरु क्रुरतापूर्वक मारिएका छन्।

तिनमा एकजना वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक पनि छन्। १० वर्षको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा पनि एकजना बाहेक त्यति उच्च तहका वरिष्ठ प्रहरी मारिएका थिएनन्। थारु-आन्दोलनकारीहरुले घटनामा घुसपैठ भएको बताएका छन्।

दावी

हालसालै भैरहवामा एकजना उच्च प्रहरी अधिकारीले सीमा जोडिएको भारततर्फ संकेत गर्दै ‘बाहिरबाट मानिसहरु आइरहेको र घुसपैठ भए कसले जिम्मेवारी लिन्छ?’ भन्दै आन्दोलनकारीलाई प्रश्न गरेका खबरहरु आएका थिए। गृहमन्त्रीले पनि सोमबार संसदको बैठकमा ‘दक्षिण’ तर्फबाट मानिसहरु आएको बताए।

‘दक्षिण’ बारे उनले खुलाएका छैनन्। केही वर्षअघि रौतहटको गौरमा आफ्ना कार्यकर्ताहरु मारिँदा पनि भारतीय आक्रमणकारी प्रयोग भएको माओवादी नेताहरुको दावी थियो।

पछिल्लो घटनाले दलहरु सामु प्रश्न तेर्स्याइदिएको छ- छिमेकी अनुमोदनविनाको स्वदेशी सहमति धान्ने बुता के तिमीहरुमा छ?

जिम्मा

जवाफ आउँदा दिनहरुमा देलान नै, तर कैलाली हिंसाले शुरुदेखि नै ‘संघीयता देशले धान्न सक्दैन’ भनि कतिपयले गरेको ठोकुवा र भित्रभित्रै कैयौंले पालेको आशंकालाई बल पुराएको ठान्नेहरु भन्छन्, “बदलामा अधिकार स्थापित गराउन भनि गरिएका आन्दोलनको नैतिक बलमा भने हमला गरेको छ।”

स्थापित राजनीतिक मूल्य-मान्यता, अभ्यास र प्रक्रिया अनि जनतालाई आफ्नो अनुकूलतामा उपयोग/दुरुपयोग गरेर राजनीतिलाई जीर्ण बनाउने, कतिपयका शब्दमा, प्रमुख अभियुक्त अहिलेका प्रमुख दलहरु नै हुन्।

तर भड्किएको राजनीति सम्हाल्ने जिम्मा अझैं पनि तिनै प्रमुख दलहरुमै निहित छ भन्नेहरुको संख्या पनि कम छैन। यद्यपि तिनीहरुमाथिको विश्वास भने दिनप्रतिदिन गिर्दै गएकोमा दुईमत छैन।

हिजो राति बिबिसी नेपाली सेवामा प्रसारण भएको शरद केसीको यो विश्लेष्ण बिबिसी नेपालीबाट लिएका हौं