८० प्रतिशत भत्ता माग्दै संसदका कर्मचारी, यसरी दिदैछन् दबाब

काठमाडौ, माघ १२
संविधानसभाको समयावधिमा दिइएको ८० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्तालाई नै आगामी संसदमा पनि निरन्तरता दिनुपर्ने भन्दै संसदका कर्मचारीले दबाब सुरु गरेका छन।

संविधान निर्माणको काममा खटनुपर्ने भन्दै सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ्गको अध्यक्षतामा बसेको संसद व्यवस्थापन समितिले पहिलो संविधानसभाको गठनदेखि नै कर्मचारीलाई ८० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता र दैनिक कार्यालयको दिन ६ सय र विदाको दिन ७ सय ५० रुपैयाँ खाजा भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो।

पहिलो संविधानसभा विघटन भई दोस्रो गठन भएपछि पनि कर्मचारीलाई भत्तामा निरन्तरता दिइएको थियो। तर, संविधानसभाले संविधान बनाएपछि २०७२ असोज ३ गते संविधानसभा स्वतः विघटन भई संसदमा रुपान्तरण भएपछि पनि संसदका कर्मचारीले भत्तालाई निरन्तरता दिनुपर्ने दबाब दिएका थिए।

तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले पनि कर्मचारीको दबाबमा रुपान्तरित संसदमा पनि कर्मचारी भत्तालाई यथावत राखेकी थिइन्। मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको चुनावका कारण कात्तिकको अन्तिम साताबाट रुपान्तरित संसदको कार्यकाल समाप्त भएको थियो।

संसदको कार्यकाल समाप्त भएपनि संसदको म्याद २०७४ माघ ७ सम्म संविधानमा उल्लेख भएको भन्दै संसद व्यवस्थापनले भत्तालाई निरन्तरता दिएको थियो।

माघ ७ को म्याद समाप्त भएपछि भने विभिन्न कारण देखाउंदै संसदको कर्मचारी यूनियनले ८० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्तालाई निरन्तरता दिन महासचिव भट्टराईलाई दवाव दिइरहेको संसदका कर्मचारी बताउछन्। आजको अन्नपूर्णमा खबर छ ।

महासचिव भट्टराईले नयाँ सभामुख चयन नभएको तथा प्रोत्साहन भत्ता नदिन पटक पटक अर्थ मन्त्रालयले आफूलाई पटक पटक आग्रह गरेको भन्दै कर्मचारी युनियनसँग कुरा राखेका छन। तर कर्मचारी युनियनले भने महासचिव भट्टराईलाई भत्ताका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिको पत्र लेख्न दवाव दिइरहेको स्रोतले बतायो।