पहुँचवालाको कब्जामा ६ लेन सडक निर्माण

कैलाश जोशी
कुनै समयमा सुदूरपश्चिमको विकासका लागि जुरमुराउनेहरु आज यहाँको प्रमुख केन्द्र मानिएको धनगढी अत्तरियामा निर्माण भइरहेको ६ लेन सडक निर्माणमा चुप किन ?

मोहना अत्तरिया ६ लेन सडक निर्माण कार्यले तीब्रता नपाएको आधा महिना पुगिसक्यो तर, यसका लागि केही राजनीतिक दलहरुले विरोध जनाएपनि पहुँच वाला तथा सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्ने एक शब्द पनि बोलेका छैनन् ।

सडक निर्माण कार्यमा पहुँचका आधारमा सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरिएको कुरा बाहिर आएको छ । यसमा धनगढी उपमहानगरपालिकाको नै दोहोरो भूमिका रहेको पनि सुनियो । यस्तै हो भने अब सरकारी जग्गा खाली गर्नका लागि सबैको दवाव आवश्यक रहेको देखियो । कुनै योजना, कार्यालय भन्दा पनि सबै भन्दा पहिले त स्थानीय नै सक्रिय हुन आवश्यक छ ।

आफ्नो घर आँगनको विकासका लागि मुलुकका विभिन्न स्थानमा आन्दोलन भइरहँदा हामी आफ्नै घर अगाडि निर्माण भएका सडक निर्माणमा किन अवरोध सृर्जना गर्न लागेका छौँ, यसका लागि स्थानीयले मनन् गर्न आवश्यक भएका छ । अन्य ठाउँमा सडक निर्माण भएमा आफ्ना ठाउँमा बन्नुपर्छ भन्नेहरु बाधक किन भएका हो ? व्यक्तिगत जग्गा भएमा त्यसमा मुआब्जा पाउन खोज्नु स्वभाविक हो ।

तर सडकको जग्गा पनि मुआब्जा खोज्नु स्थानीय विकासका लागि बाधक बन्नु हो । त्यसलै ६ लेन सडक निर्माणमा स्थानीयको साथ पनि आवश्यक छ । हिजो राज्यले सुदूरपश्चिमलाई उपेक्षा गर्यो भन्नेहरु आज राज्यले करोडौंको योजना ल्याउदा पनि स्थानीय किन बाधक भएका हो ? बुझ्नै गाह्रो भयो ।

७ नम्बर प्रदेश अर्थात सुदूरपश्चिम विकासका लागि यहाँका सडकदेखि एयरर्पाेटसम्मको स्तरोन्नति हुनपर्छ भन्न कहाँ लुकेर बसेका छन् । सुदूरपश्चिमको विकाससंग जोडिएको मोहनापुल अत्तरिया सडक योजना निर्माण कार्य पहुँचवालाका कारण आज विकास निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन ।

राजपत्रमा सडकका दायाँ वायाँ २५÷२५ मिटर क्षेत्र सडकको भएको उल्लेख हुँदा हुँदै पनि स्थानीय १३ जना व्यक्तिले सर्वोच्चमा रिट हालेको दुई पटक सरिसकेको छ । सर्वोच्चले संरचना हटाउन कार्यलाई रोक्न आदेश दिएपछि विकास निर्माण कार्य रोकिएको छ ।

गौरीफन्टालाई अन्तरराष्ट्रिय नाका बनाउने माग गर्नेका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय पुग्ने उद्योग वाणिज्य संघ पनि एक शब्द बोलिएको छैन । विकास निर्माणका लागि अति आवश्यक मानिएको सडक योजनालाई स्थानीयले सहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टै अवरुद्ध भएपछि योजना कार्यालय पनि अलमलमा परेको छ ।

विकासका लागि राज्यले सधैँ पछाडि पारेको भन्नेहरु नै आज विकास निर्माणमा बाधक देखिएका छन । सधैँ जसो सार्वजनिक ठाउँमा नै राज्यले सुदूरपश्च्मिलाई पछाडि पार्यो भन्नेहरु नै आज सर्वोच्चको ढोका धाउन थालेका छन् । विकास भएपछि फाइदा र वेफाइदा हुने विश्वव्यापी नियम नै हो । त्यसमा पनि सडक बनेपछि स्थानीलाई फाइदा नै बढी हुन्छ ।

सुदूरपश्चिमको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र मानिएको धनगढी मोहना अत्तरिया सडक साघँुरा भएपछि निर्माण भइरहेको सडकको काममा अवरोध भइरहदा कुनै पनि सरोकारावाला निकायले औपचारिक रुपमा मुख खोल्न सकेको छैन । आ एक जना दृष्टिविहीनको नेतृत्वमा सडकमा विरोधको आवाज उठेको छ ।

यहाँ रहेका जनप्रतिनिधि तथा कुनै पनि निकायको आवाज बाहिर आएको छैन । सडक साघुँरो हुँदा धेरैले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको छ । सडक साघुँरो भएपछि धनगढी–अत्तरिया सडकमा गाडी जाम सुरु भइसकेको छ । आधा घण्टा लाग्ने धनगढीबाट अत्तरियाको बाटोमा आज गाडी जामले गर्दा दुई घण्टा लगाउनु पर्ने अवस्था आएका छ ।

विकास निमार्णका कार्य गर्दा राज्य अथवा योजनालाई दोष दिनु भन्दा पनि सबै भन्दा बढी भूमिका स्थानीयकै रहेको प्रमाणित भइसकेको छ । एक तिर गौरीफन्टा नाकालाई अन्तरराष्ट्रिय नाकाको माग पनि गर्ने सडक निमार्ण कार्यमा पनि अवरुद्ध गरि रहने भोलि हामीले पक्कै पनि पछुताउने पर्नेछ ।

राज्यले ७ नम्बर प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीलाई तोकेर कार्यालयको व्यवस्थापन कार्यले अगाडि बढीरहेको अवस्थामा प्रदेशलाई जोड्ने अन्तरराष्ट्रिय नाका बनाउनका लागि ६ लेन सडक निमार्ण हुन अतिआवश्यक छ । ‘केही पाउनका लागि केहि गुमाउनपर्छ’ भन्ने नेपाली उखानलाई यति खेर स्थानीयले मनन् गर्न आवश्यक भएको छ ।

एकातिर राज्यले पछाडि पार्यो भन्ने अर्को तर्फ विकास निर्माणमा अवरुद्ध गर्ने दोहोरो चरित्र निर्वाह गरेर पक्कै पनि विकास निर्माणले सार्थकता पाउँदैन् । दुई बर्ष निर्माण सम्पन्न गर्ने योजनाले भोलि स्थानीयका कारण अन्तिममा गएर बजेट फ्रीज नजाला भन्न सकिदैन ।

सडक जति चाँडो निर्माण सम्पन्न भयो त्यति स्थानीयलाई फाइदा हुन्छ । आज सडक परेका संरचना खाली गर्नमा स्थानीले साथ नदिएमा हामी प्रदेश नम्बरबासी दशकौं पछाडि पर्न सक्छौं ।

विकास निर्माणका लागि सबै भन्दा सहज गर्ने जिम्मेवारी भनेका नै स्थानीयको हुन्छ । आज जग्गाधनीका कारण नै सुदूरपश्चिमका एक मात्रै विमानस्थल धनगढी विमानस्थलले स्तरोन्नतीले गति लिन सकेको छैन ।

स्थानीय जग्गा धनीका कारण नै विमानस्थल निर्माणका जग्गा अधिग्ररण गर्ने कार्य रोकिएको छ । यसले गर्दा स्थानीका कारण नै विकासमा बाधक बन्ने हो भने हामीले विकासका अनुभूति कहिले पनि पाउने छैनौ ।

सुदूरपश्चिम अर्थात ७ नम्बर विकासका लागि अति आवश्यक ठानिएका मोहना अत्तरिया ६ लेन सडक जति सक्दो चाँडो निर्माण गर्न सक्यो त्यति नै यहाँका जनतलाई सहजता हुनेछ । यसका लागि कुनै एक व्यक्ति भन्दा पनि सम्पूर्ण सुदूरपश्चिम वासीहरुका दवाव आवश्यक छ ।

विकास निर्माणका कार्यलाई चाडो निर्माण सम्पन्न पार्नका लागि स्थानीयहरु भूमिका बढी जिम्मेवारी रहेको छ । सुदूरपश्चिमको भविष्यसंग जोडिएको ६ लेन सडक योजना निर्माणमा ढिलाई भएमा स्थानीले नै बढी सास्ती भोग्नु पर्नेछ ।

नेपालमा सडक निर्माण कार्यले त्यस्तै त ढिलासुस्ती गर्ने निमार्ण कम्पनीहरु स्थानीयले साथ नदिएमा काठमाण्डौँ निर्माण भएका सडक योजना जस्तो नहोला बन्न सकिदैन् ।

सडक निर्माणमा गुणस्तरीय सामग्रीहरु प्रयोग भइरहेका छन की छैनन् भन्ने कुराको सोधी खोजी गर्नुपर्ने ठाउँमा उल्टै विरोध गर्नुले पक्कै पनि राम्रो सन्देश गएको छैन । नीतिमा नभएका कुराले निर्माण कार्यमा बाँजो हाल्न भन्दा पनि निर्माण कार्यलाई चुस्त पार्न भूमिका खेल्न सक्नु पर्दछ ।

सुदूरपश्चिममा नै पहिलो ६ लेन सडक निर्माण भइरहेको छ । यसलाई सम्पन्न गर्न बाधा गर्न भन्दा पनि सहजताको बाटो खोल्न सक्नु पर्दछ । सडक निर्माण कार्यले गति लिन सकेमा आर्थिक उपार्जनको बाटो खुल्ने छ । यसका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिको पनि दवाव आवश्यक छ ।

अहिलेसम्म स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु पनि सडक निर्माणमा केही बोल्न सकेका छैनन् । मुलुकले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रका जनप्रतिनिधिहरु पाइसकेको अवस्थामा उनीहरुको जनदवाव आवश्यक देखिएको हो ।